सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारको अध्यादेश मोह आपत्तिजनक छ । सरकार अध्यादेश मोहमै लागेका कारण प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । प्रदेशसभालाई निरन्तर छल्ने, आफू अनुकूल नभए अधिवेशन नै अन्त्य गराइदिने र अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्ने सरकारको शैलीले संसदीय सर्वोच्चताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । एकपटक होइन, पटक–पटक उस्तै अभ्यास गरेर अध्यादेशकै भरमा प्रदेश चलाउन खोज्ने सरकारी शैली संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । यो आधारभूत मान्यतामा दलहरु, मुख्यमन्त्री इमान्दार बन्नैपर्छ ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर संसद्लाई गति दिन सक्थ्यो । तर, पहिलो कार्यकालमा पनि प्रदेशसभाको तेजोबध गरेको एमाले सरकारले यसपटक पनि उस्तै रवैया सुरु गरेको छ । झण्डै बहुमतको अवस्थामा हुँदा पनि संसद्बाट भाग्न खोज्ने एमालेले अल्पमतमा चलाइरहेको सरकार हुँदा संसद् बोलाउने आँट गरेन । तर, यो अभ्यास जायज छैन । प्रदेशसभालाई सधैंजसो सक्रिय तुल्याउने, विजनेस दिने, जनताका दैनिक समस्याहरुबारे छलफल बहस गर्ने थलो बनाउने काम सरकारको हो । तर, हरेक सरकारहरु संसद् छल्ने र प्रश्नरहित रुपमा शासन गर्ने लोभमा आकर्षित देखिन्छन् । यो संसदीय अभ्यास कमजोर तुल्याउने खेल तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।
सामान्यतयाः प्रदेशसभा नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याउने चलन छ । संविधानले नै यो व्यवस्था गरेको छ । तर, आपतकालीन अवस्था हुँदा उपयोग गर्नुपर्ने प्रबन्धलाई सरकारले संसद् छल्ने अस्त्र बनाइरहेको छ । उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो । तर, अदालतले त्यहीबेला कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएपछि अध्यादेश आएन । प्रदेश बजेट शून्यतामा गयो । अहिले प्रदेशलाई बजेट शून्यताबाट जोगाउन अध्यादेश जरुरी थियो भन्ने सरकारी भनाइ छ । बजेटविहीनता नलम्ब्याउन यसपटकको अध्यादेश औचित्यपूर्ण हुनसक्छ । तर, संसद्लाई सधै छल्ने प्रयासमा जुनै सरकार पनि लाग्नु संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउनु हो । संसद् छल्ने उपाय अध्यादेशलाई बनाउन मिल्दैन ।
कोशी प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार मात्रै सिफारिस गरेको बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार जारी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश जारी गरिएको हो । जसमा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र विनियोजन अध्यादेश २०८० रहेका छन् । आफू अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभामा पेश गर्नुको साटो तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ ३२ गते बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका थिए । दुबै अध्यादेश भदौ १० गतेदेखि निस्क्रिय हुँदा कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा थियो । तत्कालका लागि चाहिने अध्यादेश जारी हुनु अनौठो मान्न नसकिएला । तर, प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो घटना होइन । संसद्लाई सधैं बन्द बनाउने अनि अध्यादेश मात्रै ल्याउने काम बन्द हुनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारिता बढाउन पनि सरकारले अध्यादेश मोह त्याग्नुपर्छ ।
