सम्पादकीय
अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा भरपर्दो आधार के हो भनेर कसैले प्रश्न गरे हाजिरीजवाफ शैलीमा त्यसको उत्तर आउनेछ, रेमिट्यान्स भनेर । मुलुकमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त सिर्जना नहुँदा नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्नुपरेको तथ्यबारे कोही अनभिज्ञ छैन । पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ५० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशिएको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ, रोजगारीका लागि परदेश नै ठूलो गन्तव्य बनेको छ । बर्सेनि ठूलो परिमाणमा भित्रने रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको तथ्यबारे पनि सबै जानकार छौं । यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारी अझै पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । विदेश पुगेर डरलाग्दो श्रम क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरुको असुरक्षा एकातिर छ भने रोजगारीस्थलमा पुग्ने बेलासम्ममा ठगीमा पर्ने, लुटिने, मारिने समस्या त कति हो कति छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको असुरक्षालाई दर्शाउँछ ।
हामीले सुन्दै–देख्दै आएको एउटा पाटो के हो भने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जाँदा धेरै ग्रामीण क्षेत्रका युवा ठगिएको पाइन्थ्यो । तर, अहिले दलालहरुको अनेक फन्दामा परेर सहरकै, पर्याप्त सूचना स्रोतमा पहुँच भएकैहरु पनि ठगिएको पाइएको छ । केही समयअघि विराटनगरका दर्जनौं युवा आफ्नै साथीबाट ठगिएको समाचार सेलाउन नपाउँदै मोरङकै विभिन्न ठाउँ, झापा र इलामका युवा ठगिएको अर्को प्रकरण बाहिर आएको छ । यी तन्नेरीहरु प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एजेन्टबाट ठगिए । यसरी ठगिनेहरुको सूची लामो छ । केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीकै नाम लिँदै ठग्ने झापाका एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । अझ महिला कामदारहरु त धेरैले विदेश पुगेर नारकीय जीवन बिताउनु परेको छ । अहिले पनि विदेशमा यातना पाइरहेका, अलपत्र परिरहेका महिलाको संख्या धेरै छ ।
वास्तविकता यस्तो भए पनि सरकार सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्न कहिल्यै पछि पर्दैन । तर, अनेकौं बहानामा नेपाली कामदार ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना नगर्ने, विदेशिने जनशक्तिलाई सुरक्षा पनि प्रदान नगर्ने सरकारी कमजोरी तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । विदेशिने नेपाली कामदार ठगिनेक्रम विमानस्थलबाटै सुरु हुन्छ । त्यसअघि म्यानपावर एजेन्टले अनेकौं नाममा पैसा असुलेका हुन्छन् । आकर्षक तलब र सजिलो कामका लागि घरखेत बन्धकी राखेका युवा विदेश पुग्ने बित्तिकै अर्कै काममा खटाइन्छन् ।
विरानो देशमा प्रतिवाद गर्ने साहस जुटाउन मुश्किल नै हुन्छ । किनभने, विदेश पुग्दैगर्दा ठूलो पैसा लगानी भइसकेको हुन्छ । त्यसबाहेक पारिवारिक गर्जो टार्नुपर्ने बाध्यता पहाड बनेर उपस्थित भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली कामदारलाई हुन्छ । त्यति गर्दा पनि पूर्वशर्त अनुसारको पारिश्रमिक नेपाली कामदारले नपाउने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । यसरी पाइलैपिच्छे असुरक्षाको भय साँचेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली कामदारलाई छ । अझ खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दुतावासहरुको निष्क्रियता र अमानवीय व्यवहारबाट पीडित हुनेहरुको संख्या झन् धेरै छ । राज्यको दायित्व विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने मात्रै होइन । त्यसरी पैसा पठाउने नागरिकको सुरक्षा पनि उसैको जिम्मेवारी हो । ठगिनबाट जोगाउने, विरामी पर्दा उपचारको प्रबन्ध गर्ने र समस्या पर्दा सहयोग गर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । साथै कामदार ठग्ने स्वदेशी एजेन्टहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भएको ढिलाइले पनि ठगहरुको हौसला बढेको छ । उनीहरुलाई दण्डित गरेर सरकारले पीडितलाई न्याय दिन अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिक जहाँ रहे–बसे पनि उनीहरुको सुरक्षा चासो सरकारले देखाउनै पर्छ । सरकारले रेमिट्यान्सको तथ्यांक मात्रै गनेर हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकले बगाइरहेको रगत पसिनाको मूल्य पनि बुझ्न जरुरी छ ।
