विराटनगर । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन पछि कोशी प्रदेशले चौथो मुख्यमन्त्री पाएको छ । असारयता कोशी प्रदेशको मुख्य काम नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, विश्वासको मत लिने र फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्नेजस्तो भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा असारयता हरेक महिना नयाँ सरकार बनिरहेको छ । यो क्रम असोज महिनामा पनि दोहोरिरहने पूर्वानुमान गर्नेहरुको कमी छैन । प्रदेशसभामा रहेको दलीय शक्ति सन्तुलन र ध्रुविकृत राजनीतिले अस्थिरताको घनचक्कर व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता आइपरेको नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती बताउनुहुन्छ । विद्यमान गठबन्धन कायम रहँदासम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना आफूले नदेखेको उनी बताउँछन् ।
सरकार गठन गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु पदमुक्त हुने घनचक्करले कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने सांसदको संख्या बढेको छ भने मन्त्रीहरुलाई एक महिनाको कार्यकाल पार गर्नै हम्मे हम्मे छ ।उदयपुर जिल्लाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद रामकुमार खत्री मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । असार २४ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका खत्रीले विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदै असार २६ गते सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुग्यो र साउन ११ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालय नटेकी उनी सरकारबाट बाहिरिए ।
कोशी प्रदेशमा खत्रीमात्र होइन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र कार्की र मोरङका सांसद जीवन आचार्यले पनि सो मन्त्रिपरिषद्मा १९ दिने मन्त्रीको रुपमा उस्तै नियती व्यहोर्नुपर्यो ।पहिलो पटक असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र उनीसँगै शपथ लिएका मन्त्रीहरु प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेजु साउन ११ सम्म २२ दिन मात्र मन्त्री बने । त्यसपछि साउन १६ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नै कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बाबुराम गौतम, कमलप्रसाद जबेगु र प्रदीप सुनुवार ३७ दिन मन्त्री पदमा बहाल रहे भने जसपाबाट मन्त्री भएकी निर्मला तावा लिम्बू २८ दिन र राज्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता गयानन्द मण्डल २३ दिन मात्र मन्त्री पदमा कायम रहे ।
पछिल्लो ७० दिनमा कोशी प्रदेशमा तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री बाहेक १० जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यस अवधिमा नियुक्त भएका ७ जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीको कार्यकाल १९ दिनदेखि ३७ दिनमात्र रह्यो । शुक्रबार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा यो मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार नियुक्त हुनुभएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको अधिकतम कार्यकाल ३० दिनको मात्र हुनेछ । किनभने संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर उहाँको दलसँग ४० जना मात्र सांसद रहेकोले विश्वासको मत पाउन आवश्यक ४७ जनाको समर्थन जुटाउन सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा अहिले नियुक्त भएको मन्त्रीहरु पनि महिनादिन भित्रै विदावारी हुने करिव निश्चित छ ।
