विराटनगर । बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संसदीय लोकतन्त्रको यो आधारभूत मान्यता कोशी प्रदेशमा खण्डित भएको छ । यद्यपि संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै प्रदेशमा बनेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मतको ‘खड्गो’ काट्न भने सकसपूर्ण देखिन्छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएर जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रदेशसभामा बहुमत सांसद भएका दलहरु विपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । अल्पमतमा रहेको एमाले सत्तासीन बनेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि प्रदेशमा अल्पमत पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर कार्कीले मुख्यमन्त्रीका रुपमा दोस्रो ‘इनिङ’ थालेका छन् ।
कार्कीको दोस्रो इनिङको सुरुआत ज्यादै सकसपूर्ण देखिएको छ । अहिलेसम्म साथ दिँदै आएको राप्रपासमेत एमालेको साथमा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । राप्रपाको साथले पनि एमालेलाई सरकारमा बसिरहने सुविधा दिने अवस्था छैन ।एमालेसँग अहिले उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । उपसभामुखले विश्वासको मतमा बराबरी नभएसम्म मत दिन नमिल्ने हुँदा यो संख्या घटेर ३९ हुनपुग्छ । यो संख्यामा राप्रपाको ६ जना थपिँदा पनि ४५ मात्रै हु्न्छ । तर, राप्रपाले कोशीमा सभामुख र केन्द्रमा पनि संसदीय समितिको नेतृत्व लिएर गठबन्धनलाई साथ दिने सोच बनाइसकेको छ ।
यसरी सरकारमा ३९ सदस्य भएको पार्टी हुने र विपक्षमा ५३ जना रहेका दलहरु हुने अवस्था छ । यसले पनि कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनभन्दा बढी नटिक्ने नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
यसरी बहुमत विपक्षमा र अल्पमत सत्तामा हुने अवस्था निम्त्याउन यसअघिको सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याइँ र तत्कालीन मुख्य विपक्षी एमालेको अर्घेल्याइँ मुख्य कारक बनेको छ । बारम्बार संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया मिच्ने सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याइँ अनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट भाग्ने मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको तिक्डमले कोशी प्रदेशमा उपधारा ३ सम्मको यात्रा तय भएको छ । यसले प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावनालाई पनि नजिक्याएको छ ।
दुवै पक्षले एकअर्कालाई निषेध गर्न माथ खुवाउन दाउ चलाचलको खेल खेल्दा कोशीमा सरकार निर्माणको अन्तिमध्येको एक विकल्प प्रयोग भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढल्ने अवस्था भएमा उपधारा ५ को अन्तिम विकल्प मात्रै बाँकी रहनेछ । उक्त उपधारा अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ । त्यो सम्भावना नभए प्रदेश मध्यावधिमा पुग्नेछ ।
भर्खरै सत्तारुढ बनेको एमाले र राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरु कोशीमा अहिले विकसित परिस्थितिलाई स्वाभाविक मान्छन् । तर, सत्ताबाट विपक्षी लहरमा पुगेको चार दलीय गठबन्धनका नेताहरु भने यसलाई स्वाभाविक मान्न तयार देखिन्नन् ।नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की चार दलीय गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचेर सरकार बनाउने र टिकाउने खेल खेल्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो’, मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ‘सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।’
आफू सत्तासीन बन्न पाउँदा अदालतको परमादेशलाई सहर्ष स्वीकार्ने मुख्यमन्त्री कार्की तिनै नेता हुन्, जसले शेरबहादुर देउवा सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दा ‘परमादेशी सरकार’ भनेर कठोर व्यंग्य कस्थे । प्रदेशसभामै उनी ‘परमादेशी सरकार’ भनेर अदालतले सरकार बनाउन नहुने तर्क गर्थे ।
आफू अनुकूल भए स्वागत गर्ने र प्रतिकूल भए भत्र्सना गर्ने नेताहरुको आम चरित्र प्रतिनिधित्व गर्ने कार्कीले स्वाभाविक ठानेको अवस्थालाई अहिले विपक्षमा धकेलिएको गठबन्धनका नेताहरु भने अस्वाभाविक दाबी गरिरहेका छन् । ‘जालसाजी गरेर उपसभामुख भगाउने, ज्येष्ठ सदस्यहरु लुकाउने गरेर एमालेले बहुमतको सरकारलाई अवैध देखाउने प्रयास गर्यो, यो असंवैधानिक र अनैतिक छ’, एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने ‘त्यसदिन (भदौ ४) मा मात्रै होइन, वर्षभरी नै हामी बहुमत (४७) मा थियौं र छौं । तर, बहुमतको सरकार ढालेर अल्पमतको सरकार बनाइएको छ । यो कुनै पनि अर्थमा जायज छैन ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने दिन एमालेले उपसभामुख सृजना दनुवारलाई भगाएको र ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई पनि नियतवश अनुपस्थित गराएको प्रसंगलाई अदालतले नदेखेकोबारे नेता राईको असन्तोष छ । ‘कानुन र संविधानको व्याख्या हुँदै गर्दा एमालेको जालसाजीलाई अदालतले देखेको नदेख्यै गरेको छ’, राईले भने ‘तर, केही छैन । यो जालसाजीबाट बनेको सरकार ३० दिनभन्दा बढी टिक्ने छैन ।’
उनले कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा साथ नदिने दृढता प्रकट गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैलाई सरकारमा सामेल हुन, मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा राईको प्रष्टोक्ति छ ‘त्यो सम्भावना एमाले आफैले समाप्त पारेको छ । षड्यन्त्र र जालसाजी गरेर आफू सत्तामा आउने अनि हामीले साथ दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । अब त्यो सम्भावना समाप्त भइसकेको छ ।’
काँग्रेस नेता केदार कार्की पनि अहिलेको सरकारलाई गठबन्धनले साथ दिने सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘हामी केन्द्रबाटै बनेको गठबन्धनको मर्ममा आधारित छौं’, कार्कीले भने ‘केन्द्रको गठबन्धनमा कुनै फेरबदलको सम्भावना छैन । यसर्थ अहिलेको सरकारले गठबन्धनको साथ पाउने सम्भावना छैन ।’
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रदेश सभाका दलहरुले आ–आफ्नो दाउ चलेर अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सभामुखलाई राजीनामा गराउने, ज्येष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाउने चाल गठबन्धनले चल्यो’, पोखरेलले भने ‘एमालेले पनि उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित गराउने खेल खेल्यो । यसरी खेल खेलाखेलले अवस्था यहाँसम्म ल्याइपुर्यो । अहिलेको अवस्था पनि टिकाउ हुने सम्भावना छैन ।’ उनले अहिलेको अवस्थालाई असंवैधानिक र अस्वाभाविक भने भन्न नसकिने टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सभामा कुनै दलको बहुमत छैन’, उनले भने ‘त्यसैले संविधानको प्रावधान अनुसार यो सरकार बनेको छ । यो टिकाउ हुन्छ कि हुन्न बेग्लै कुरा हो ।’
प्राध्यापक पोखरेल अब प्रदेश सभामा राप्रपा ‘तेजाबी परीक्षा’ मा रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा भागबन्डा गरेर गठबन्धनलाई साथ दिएको चर्चा छ, हावा नचली पात हल्लिएन भन्ने मान्ने हो भने एमाले सरकारले विश्वासको मतको खड्गो काट्न नसक्ने देखिन्छ’, उनले भने ‘उपधारा ५ तिर अब प्रदेश अघि बढेको छ ।’
