विराटनगर । जसरी पनि सरकार बनाउने र टिकाउने सत्ता गठबन्धन दलहरुको तिक्डमलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पनि नाजायज ठहर गरिदिएको छ । संविधान विपरित अघि बढेका दलहरुको कदमलाई ब्रेक लगाउने सर्वोच्चको निर्णयले कोशीमा सत्ता अस्थिरताले भने निरन्तरता पाइरहने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पुनः पदमुक्त गरेको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्यो । पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश गरेको हो । थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्यो र, पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन् । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं हिंडिन् भने एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्सारीले बैठकको अध्यक्षता गरे ।
मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाए र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए ।तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो ।
साथै संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्न्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।
पहिलोपटक २२ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बनेका कोशीका मुख्यमन्त्री थापा दोस्रोपटक ३८ दिनमा सर्वोच्चबाटै पदमुक्त बनेका छन्।कोशी प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा एक जना सांसद कम हुँदाको पीडा यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अनुभूत गरेका थिए । हालका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने यस्तै पीडा दोस्रोपटक पनि खेप्नुपरेको छ । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर।ेका व्यक्तिलाई जबरजस्ती आफ्नो पक्षमा मतदान गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई अदालतले फेरि असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दोस्रोपटक पनि थापालाई मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त गरिदएको छ । यसअघि असार १५ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने बेलामा जम्मा ४६ मत मात्रै पाएपछि एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ ठ्याक्कै थियो, अहिले पनि छ । तर, तिनै ४७ मध्ये एक जनाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि गठबन्धनलाई आफूसँग भएको बहुमत पनि काम नलाग्ने बनेको हो ।
साउन १६ मा सत्ता गठबन्धनका चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा थापा दोस्रोपट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३८ औं दिनमा उनलाई अदालतले पदमुक्त गरिदिएको हो ।
पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धन दलका नेताहरुसहित तत्कालीन सभामुख बाबुराम भण्डारीलाईसमेत समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएका थापाको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा खारेज गरिदिएको थियो । सभामुखले रेफ्रीको भूमिकामा बस्नुपर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला सभामुखको जिम्मेवारी सम्झाइदिएको थियो । लगत्तै गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर
साउन १६ मा थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको थियो। सोही दिन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।भदौ ४ मा उनले विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलेसमेत त्यसदिन मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेपछि भदौ ६ मा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
पहिलोपटक जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने कांग्रेसको हठ प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प खुला राखिदिएका कारण थापा उक्त पदमा फर्कने सम्भावना थियो, उनी फर्किए पनि । यसपटक भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन भनेसँगै अब एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ ।
थापा २०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए । यसपटक भाग्यमानी सावित भएका उनी समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । उनी कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । यसअघिका चारै जना मुख्यमन्त्री कम्युनिस्ट थिए । उनी अघिका चार जना मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मत कार्की एमालेका र राजेन्द्र राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का हुन् ।
