विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्दव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले मुख्मन्त्री थापालाई पदमुत्तः गरेको हो ।
सर्वोच्च्ले थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । थापाले प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेर लिएको मत असंवैधानिक भएसँगै उनी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका हुन् ।
पुर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
‘आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा उद्धव थापा स्वतः मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको भनेको छ।
‘२०५०।०५।४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन।’
साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च गएका थिए ।
पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश गरेको हो । थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्दै पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन् । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं हिडिन् भने एमाले र राप्रपाका जेष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्सारीलाई बैठकको अध्यक्षता गरे ।
मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाए र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्वत नदेखिएको भन्दै दिर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो ।
