विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ८ महिना समयावधि सकिन लागेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सांसदहरुले तलबभत्तावापत साढे ५ करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार पौष १७ देखि अहिलेसम्ममा प्रदेशसभाको २४ वटा बैठक बसेको छ । आठ महिनामा पूरा हुँदा जम्मा २४ वटा बैठकमा ४३ घण्टा १५ मिनेट खपत भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १३ वटा बैठक चलेको थियो । दोस्रो अधिवेशन ६ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा जम्मा ५ वटा मात्रै बैठक बसेको छ । तर, प्रदेशसभाका सांसदहरुले भने ८ महिनामा प्रति सांसद झण्डै ६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूका लागि गत साउनमा तलब मात्रै ६८ लाख ११ हजार २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यो रकम मन्त्रीहरू बाहेकको हो । मासिकरूपमा एक जना प्रदेश सांसदले ५३ हजार १ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् भने घर भाडा बापत १९ हजार पाउँछन् । पानी बिजुली एक हजार पाँच सय र सञ्चार तथा पत्रपत्रिका शीर्षकमा दुई हजार ५ सय संसद् सचिवालयले प्रति प्रदेश सदस्यलाई मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्रीहरूको हकमा प्रदेशसभाले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । त्यही हिसावले औसत ८ महिनाको खर्च निकाल्ने हो भने ५ करोड ४४ लाख ८८ हजार हुन आउँछ ।
संघीय संसदमा लामो समय संसद अवरुद्ध भएपछि संसद नचलेको दिनको तलबभत्ता लिन नहुने भन्दै सर्वसाधरणले आवाज उठाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नै संसद नचलेको दिनको तलबभत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा भने जम्माजम्मी ४३ घण्टा बैठक बसेर सांसदहरुले साढे ५ करोड सकेका हुन् । उनीहरु कसैले पनि अहिलेसम्म राज्यकोषको तलबभत्ता खाएको विषयमा हिनताबोध गरेका छैनन् ।
यसबीचमा प्रदेशसभाबाट एउटा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माण भएको छ । त्यो पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेको मात्रै हो ।
यस्तै प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण ‘कोशी’ राखेको छ । प्रदेश १ लाई परिवर्तन गर्दै कोशी नाम राख्नका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ऐनको रूपमा पारित गर्यो । त्यसबाहेक प्रदेशसभाले कुनै पनि कानून पारित गर्न त छलफलमा प्रवेश पनि गर्न सकेको छैन ।
यद्यपि प्रदेशसभामा ९ वटा कानुन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सरकार गठनमा संसद अल्झिँदा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन सकेन भने र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि प्रदेशसभाले स्वीकृत गर्न सकेन । अहिले ति दुवै अध्यादेश निस्क्रिय भएका छन् । दुवै विषय विधेयकको रुपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता रहेको पनि प्रदेशसभामा पेस नहुँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासदेखि कर्मचारी अभावसम्मको अवस्था प्रदेशले अझै खेप्नु परिरहेको छ । यसबीचमा तीन वटा सरकार प्रदेशमा बनिसकेका छन् ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।
पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको छ । यस विषयमा सर्वोच्चले सम्भवतःबिहीबार अन्तिम आदेश दिनेछ । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर ढंगले शासन प्रशासन चलाउनु पर्नेबेलामा कोशी प्रदेशमा न त प्रदेशसभा राम्रोसँगले चलेको छ न त सरकार नै स्थिर रहेको छ । उल्टो प्रदेश सरकार निर्माणको लडाइँले गर्दा कोशी प्रदेशले बजेट होलिडेको मारमा छ ।
प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आफ्नै नियमावली समेत पास गरेको छैन । नियमावलीसँगै संसदीय समिति गठनको कुनै टुंगो छैन । संसद संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा भने बुझाइ सकेको छ । तर, पारित भएको छैन । यस्तै मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुनै सकेको छैन । संसद नियमावली प्रदेशसभाबाट पास भएपछि समिति निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने सांसदहरु बताउँछन् । संघीय संसदमा सांसदहरुले जनताको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खरो रुपमा प्रस्तुत भएका सांसदहरुले सरकारलाई प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । संघीय संसदले समितिहरुको बैठक राखेर नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । त्यसपछि नयाँ ढंगले समितिहरु पनि सक्रिय भएका छन् । तर, कोशी प्रदेशसभा भने सत्ताकै छिनाझपटीमा रुमल्लिएको छ ।
