विराटनगर । सत्ता राजनीतिको निरन्तरको दाउपेचले बजेट शून्यता झेलिरहेको कोशी प्रदेश सरकारको बजेट संकट लम्बिँदै गएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा परेको रिट माथिसर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा बहस भइरहेको छ । यो बहस सकिएर सर्वोच्चले फैसला गर्ने र त्यसपछि कस्तो अवस्था हुने भन्ने अन्योलले संकट लम्बिने निश्चितप्रायः छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनुवाई र फैसला कति दिनमा आउने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, न्यूनतम दुई या तीन दिन फैसला आउन लाग्नसक्छ । यता, कोशी प्रदेशमा भने बजेट विहीनताको अवस्थाले झन् संकट थपिरहेको छ ।
बजेट होलिडे जतिदिन लम्बियो त्यति दिन नै प्रदेश कामबिहीन बनेको छ । प्रदेश सरकारले गैर कानूनी रुपमा राजस्व भने उठाइरहेको छ । तर, खर्च गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणका काममात्रै होइन कार्यालयका सामान्य स्टेसनरी सामान किनमेलमा पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छ ।
मुख्यमन्त्री थापाका विरुद्धमा सर्वोच्चमा भदौ ६ गते मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ बनाइदिएको छ । जसका कारण गत भदौ १० गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट बिहीनताको स्थितिमा पुगेको हो ।
सर्वोच्चले भदौ ७ गते बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन असर पुर्याउने कुनै पनि नीति, निर्माण तथा कामकाज नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ ।
एमाले नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनै नपाइ कामचलाउ भयो । यो आदेशले प्रदेश सरकारले बजेट शून्यता हुनबाट टार्न अर्को अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । यहीकारण कोशी प्रदेशमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । दलहरुको अदूरदर्शीता र सत्ताको छिनाझपटीले गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक संकटको भूमरीमा पुर्याइदिएको त थियो नै अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर निकास दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिएपनि त्यसको १ हप्तापछि अर्थात् भदौ १५ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको थियो । उक्त दिन सो मुद्दा न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश खतिवडाले यसअघि सोही मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको कारण उनले हेर्न नमानेपछि स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि भदौ १७ गतेका लागि सरेको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश सपना मल्ला र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश द्वयले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिए । सोही आदेश अनुसार आजदेखि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले कोशी प्रदेश थप राजनीतिक संकटमा पनि फसिरहेको छ । अदालतले दिने अबको फैसलामा उद्धब थापा नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने पुनः नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु हुनेछ । त्यसपछि बन्ने सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट त ल्याउला तर, त्यसले पनि पूर्ण हैसियत प्राप्त गर्न निक्कै समय लाग्नेछ । राजनीतिको यस्तै दोहोरी चलिरहने हो भने अझै महिनौं दिन यसरी नै बित्न पनि सक्छ ।
किनकी अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश अदालतले दिएको खण्डमा एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्छन् । तर, त्यो बजेट संसदमा टेबल भएर पारित हुन समस्या देखिन्छ । किनकी अहिलेको दलहरुको समीकरण कायमै रहे कार्कीले संसदमा बहुमत पुर्याउनै सक्दैनन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार फेरि बन्ने अर्को सरकारले पनि बहु्मत सिद्ध गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुनसक्छ ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर ढंगले शासन प्रशासन चलाउनु पर्नेबेलामा कोशी प्रदेशमा भने ९ महिनासम्म स्थिर सरकार गठन हुनै सकेको छैन ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले बजेट विहीनताको अवस्था भएपनि राजश्व संकलनलगायतका काम पूर्ववतः अवस्थामै गरिरहेको छ । कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले अहिले पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य राजश्व संकलकको रुपमा रेहको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्ववतः रुपमै कार्यालय संचालन गरेको हो ।
