विराटगनर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन हुन नसकी निस्क्रिय भएपनि सरकार संचालनमा त्यसले ठूलो असर गरेको छैन । बजेट नहुँदा विकास निर्माणका कामहरुलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउन नसके पनि राजश्व संकलन र नियमित तथा अत्यावश्यक खर्च गर्ने काममा भने कुनै समस्या नभएको कर्मचारहिरुले बताएका छन् ।
असार १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको अध्यादेश संविधान बमोजिम ६० दिनभित्र अर्थात् भदौ १० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यसअघि सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा केही संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद बैठक बहिस्कार गरेपछि सरकारले प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेको थियो । त्यसको सोझो असर बजेट अध्यादेशमा पर्दा निस्क्रिय बन्न पुग्यो । प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेकोमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिदै आएको भएपनि जिम्मेवारी निकायका कर्मचारीहरुले अध्यादेश निस्क्रिय हुँदैमा त्यति धेरै चिन्ता गर्न नपर्ने बताइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान कोशी प्रदेशको सरकारलाई दीर्घकालीन काम नगर्न भन्दै कामचलाउ सरकारको हैसीयतमा सीमित गरिदिएको अवस्थामा अहिले नै विकास योजनामा ठूलो बजेट खर्च हुने अवस्था थिएन । जसलाई बजेटविहीन अवस्थाले खास फरक पारेको छैन । तर, अध्यादेशमा उल्लेख गरिएअनुसारकै कर तथा राजश्व संकलन कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहेका कारण ठूलो समस्या नभएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विक्रम खाँले बताए ।
अध्यादेश खारेज भएको विषयमा पत्रपत्रिकामा धेरै कुरा आए पनि राजश्व संकलन आदिका विषयमा सरकारको तर्फबाट नयाँ कुनै निर्देशन वा जानकारी नआएको उनले बताए । ‘हामीले सेवाग्राहीलाई कुनै असर नपुगोस् भनेर राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसारकै राजस्व लिएर जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं,’ खाँले भने, ‘अध्यादेश खारेज भयो भनेर हामीलाई कसैले पत्र पठाएको छैन । हामीले नियमित गर्ने काम गरी रहेका छौं, अध्यादेश खारेज भएपनि राजपत्रमा उल्लेख भएको सूचनाको क्रियाशीलतामाथि प्रश्न उठेको छैन होला ।’
मालपोत कार्यालय विराटनगरले पनि राजश्व संकलनमा कुनै समस्या नभएको बताएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको भूमिसुधार कर र सवारी साधन कर हो । यी दुवै कार्यालयहरुमा राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धमा कुनै अन्योल देखिदैन । मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले भने हामीले सबै काम सहज ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छौं, रोकेका छैनौं । तर सेवाग्राहिको चाप भने केही घटेको छ । मालपोत कार्यालयले पनि सरकारले जारी गरेको राजपत्र अनुसार नै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।
अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलालेले दलरुले सत्ता बचाउने खेलमा लाग्दा बजेटको अवस्था अन्योल हुन पुगेको बताए । सरकार अंकगणितको खेलमा लाग्दा राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न समेत समस्या हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘बजेट शून्यतामा जाँदा विकासे योजनामा समस्या हुन्छ,’ धमलाले भने, ‘अहिले निर्माण सामग्री किनेर राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई बजेट फेल हुँदा काम गर्ने जोश जाँगर पनि हुँदैन ।’
निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो । संघीय सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेट शून्यतामा गएको थियो । तर, कर संकलनमा त्यसले असर गरेको थिएन । कोशी प्रदेशले पनि सोही नजीरलाई आधार बनाएर अध्यादेशले निर्धारण गरेबमोजिम नै कर तथा राजश्व संकलनको काम गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृत बताए ।
ती कर्मचारीले, ‘भने राजश्वको दररेट पहिला तोकिएकै अनुसार हुन्छ त्यसमा फेरबदल हुँदैन, बाँकी राजनीतिक विषय भएकोले हामीले धेरै कुरा भन्न हुँदैन । राजश्वमा असर नपुगोस् भनेर राजस्वको दररेट हेरफेर गर्नु हुँदैन भनेर भोलिका दिनमा हामी सुझाव दिन्छौं र अहिले पनि दलहरुलाई त्यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’
केन्द्रमा पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेजस्तै कोशीमा पनि उपसभामुखलाई विदामा पठाएका कारण कोशी प्रदेशमा यस प्रकारको समस्या सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पाख्रेलले बताए ।
