विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गरिदिएपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेपछि त्यो बेलासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद उठेको हो ।
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि उद्धव थापाको सरकार असंवैधानिक ठहर भएपछि हिक्मत कार्की नै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री रहने एकथरिको तर्क छ । नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नै रहने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै बदर भएकाले नयाँ सरकार नबनुन्जेल आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने हिक्मत कार्की बताउँछन् ।
‘अदालतको आदेशअनुसार म नै मुख्यमन्त्री हुने हो । किनभने अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति भएको विन्दु दिनदेखि बदर ग¥यो । त्यसअघि म मुख्यमन्त्री भएकाले त्यही निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने, ‘मैले अब सात दिनभित्र धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत पु¥याउने कोसिस गर्छु । पु¥याउन सकें भने सकेँ, नभए संविधानअनुसार कोर्स अघि बढ्छ ।’
कार्की पक्षका वकिलसमेत रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको बताए । ‘आजको फैसलाले उद्धव थापाको सरकार प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरेको छ । अदालतले प्रदेशलाई असार २१ अघिको अवस्थामा पु¥याएको छ । थापा अब पूर्वमुख्यमन्त्री पनि रहनुभएन । यो सरकार शून्यमा भयो । राज्य रहेसम्म सरकारहीन अवस्था हुँदैन । २१ गते अघिको अवस्था जे थियो, त्यही अवस्था अहिले पनि कायम छ,’ उनले भने । यसअघि कार्की नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई समर्थन गरेका माओवादी र जनता समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ मा प्रदेश सभामा कार्कीले विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए । विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार ढलेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्कीलाई अर्को सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ जिम्मेवारी दिएको भन्दै नयाँ सरकार नबनुन्जेल उनी नै मुख्यमन्त्री रहने आचार्यले बताए । ‘त्यही कामचलाउ जिम्मेवारी अर्को सरकार गठन नभएसम्म निरन्तर हुन्छ । किनभने संवैधानिक रूपले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अब अस्तित्वमा रहेन । उहाँ भूतपूर्व पनि हुन पाउनुभएन,’ उनले भने ।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदरमात्र गरेन जुन विन्दुबाट संविधानको असंवैधानिक प्रयोग भयो त्यही बिन्दुबाट भएका कामकारबाही बदर ग¥यो । थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सभामुखको हस्ताक्षर गर्ने विन्दु देखिको प्रक्रिया बदर भयो । उहाँको नियुक्ति प्रक्रिया सुरूवात हुँदा कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की हुनुहुन्थ्यो, अहिले अवस्था त्यहीँ पुग्यो,’ उनले भने ।
सरकारी वकिलहरू भने थापाको नियुक्ति बदर भएपछि पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उनी नै कामचलाउ अवस्थामा रहने बताउँछन् । नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन । तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ ।’
महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि कोशीमा नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ नेतृत्व थापाकै रहने बताए । हिक्मत कार्कीलाई काम चलाउकै रूपमा काम गर्नु भनेर अदालतले नबोलेको उनको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति बदर गरे पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उहाँ कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आदेश बदर हुँदाको अवस्थामा पनि अन्तिममा जो छ त्यसैले कामचलाउ भएर काम गर्ने अभ्यास छ । हिक्मत कार्की नै हुने हो भने अदालतले आदेश दिएको हुनुपर्छ । कामचलाउ पनि कार्कीलाई नै दिनु भन्ने आदेश त छैन । बरू कार्कीले मागेजस्तो अहिलै सरकार चलाउन दिन भने नपर्ने भनेर अदालतले बोलेको छ ।’
उनको पक्षबाट मुद्दा लडेकाहरुले जस्तो दाबी गरे पनि काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री नरहेको बताएका छन् । ‘म काठमाडौंमा छु । अदालतले जे निर्णय गरेको छ । त्यही कुरा हो,’ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब पुनः प्रक्रिया पूरा गरेर आइज भनेपछि त्यो हैसियतमा रहिएन ।’
त्यसा ेभए हिक्मतकुमार कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘होला । अदालतको पूर्ण पाठ पढेपछि थप थाहा हुन्छ । अदालतको निर्णयलाई मैले स्वीकार्नै पर्छ । त्यसलाई मान्नै पर्छ । अदालतले ७ दिनभित्रमा फेरि प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भनेको छ त्यसै गर्ने हो ।’
सात दिनभित्रमा आफ्नै नेतृत्वमा पुनः बहुमतको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने उनले बताए । ‘राप्रपाको समर्थन । दलको नेता परिवर्तन लगायतको कुरा भनेको शीर्ष नेताले गर्ने कुरा हो । यो हाम्रो वशको कुरा होइन । नेताहरु बैठक बस्नुहुन्छ । के निर्णय लिनुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ थापाले भने, ‘यस्तो बेलामा नेताहरुले तँ हट, न नबस, तँ नजा भन्नुहुन्छ ? पार्टीलाई संकट परेको बेलामा कार्यकर्तालाई लखेट्ने काम कुन नेताले कुन पार्टीले कुन दलले गर्छ ? ’ उनले आफ्नो नेतृत्वको विकल्प नभएको पनि बताए । ‘अर्को विकल्प के छ त ? मलाई नै प्रक्रिया पुरा गरेर आइज भनेर अदालतले नै त्यो आशय दिएको छ । अब मैले नै प्रक्रिया पुर्याएर आउनु पर्ने हुन्छ,’ तपाईकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ फेरि भन्ने प्रश्नमा उनले भने ।
काँग्रेसका कतिपय नेताको दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको विषयमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नहुने बताए । ‘बहुमत पुर्याएर अब दाबी पेश गर्ने हो ७ दिनभित्र,’ थापाले भने ।
