विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धब थापा नियुक्त भएको २२ दिनमै पदबाट मुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्धब थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
थापाले मुख्यमन्त्रीको फोटोसमेत झुण्ड्याउन नपाउने भएका छन् । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले माग गरेको संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त पनि सर्वोच्चले गरेन । यद्यपि अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेको छ । यो प्रक्रिया बदर भएसँगै थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘एउटा उद्धब थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नुभएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भने, ‘दोस्रो यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको अवधारणामा सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदेन । कोही न कोही त्यहाँ हुनुपर्दछ । किनकी त्यहाँ संकटकाल हुन्छ के हुन्छ । त्यसो भएको कारण जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन नि त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाउ सरकारको रुपमा रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाउ सरकार हुने भयो । असंवैधानिक भएपछि उद्धब थापा उहाँको गणना नै हुँदैन । उपधारा २ को फेरि नयाँ सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्यो । त्यसबेलासम्म प्रदेश प्रमुखले दिएको कामचलाउको चिठी नै कार्यान्वयनमा आउने भयो ।’ उता, सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिनमणि पोरखेलले यस विषयमा आफूले बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए ।
थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाकाविरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए । सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैन थियो । आफूलाई काँग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ संख्या पुर्याएका थिए । अदालतले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई गर्नसक्ने प्रयोगलाई पनि अदालतले बर्जित गरिदिएको छ ।
