विराटनगर । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापा सर्वोच्चको आदेशअनुसार २२ दिनमै मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापाले बुहमत दाबी गरेका थिए । उक्त दाबीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले स्विकार्दै गत असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा निुयक्त गरेका थिए । सभामुखले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर अवैधानिक भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। प्रदेशसभामा सभामुखसहित सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेपनि माओवादी संसदीय दलको सदस्यको संख्या १२ मात्र देखाएर सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गराई सरकार गठनको दावी थापाले पेश गरेका थिए ।
सभामुखको हस्ताक्षर नगराई गठबन्धनमा आबद्ध दलका संसदीय दलका नेताले आफ्ना सांसद संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दावी गरेका थिए भने उद्धब थापा २० दिनमै पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । किनकि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गर्नको लागि सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन । दलका नेताहरुले आफ्नो सांसद संख्या देखाएर हस्ताक्षर गर्दा पुग्छ ।
मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नु अगाडि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफ्नो पार्टीको सांसद संख्या १३ जना नै रहेको भन्दै १३ जनाकै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सभामुखको छुट्टै हस्ताक्षर गराउने असंवैधानिक हुने भन्दै त्यसो नगर्न सबैले भनेका थिए ।
तर, काँग्रेसका प्रदेश समिति उपाध्यक्ष रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीसहित काँग्रेस नेताहरुले सभामुखले छुट्टै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखे । त्यसको लागि उनीहरुले आफूनिकट केहि कानुन व्यवसायीको रायलाई आधार बनाएका थिए । माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सभामुखको प्रयोग गर्न नमिल्ने मत माओवादी सांसदहरुले राखेपछि रायमाझीसँग चर्काचर्की नै परेको थियो ।
चौतर्फी दबाबपछि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गर्न तयार भए । सभामुख पदमा रहेका उनले आफू चुनाब जितेर आएको पार्टीका प्रदेश सांसदहरुसँग पनि कुनै सल्लाह नगरी दावीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । असंवैधानिक कार्य गर्न उनी तयार हुनुको कारण भने अझैं खुलेको छैन ।
कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएका थापा, माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई र जसपाकी निर्मला लिम्बूले काठमाडौंमै समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गरेर थापाको जिम्मा दिइसकेका थिए । तर, उनीहरु विराटनगर आउँदा सभामुखको पनि हस्ताक्षर गराउने वातावरण काँग्रेस नेतृत्वबाट तयार भइसकेको थियो ।
कांग्रेसका नेताहरूको अड्डीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको सुझाबको आधारमा सभामुख गौतमले दावीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ । तर, सभामुख गौतमले भने आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
‘सभामुखको प्रयोग नगरी माओवादीले १३ सांसदको दावी गरेर सरकार निर्माण गरेको थियो भने अदालतमा मुद्दा परेपनि यस्तो आदेश आउने थिएन’ सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले भने, ‘किनभने सभामुख भएपनि प्रदेशसभामा माओवादीको सांसद संख्या १३ नै हो, निर्वाचन आयोगको रेकर्ड र प्रदेशसभाको रेकर्डले त्यहि भन्छ ।’ उनका अनुसार त्यसो गरिएको थियो भने कम्तिमा सरकार एक महिना टिक्ने थियो र त्यसबीचमा राप्रपासँग सार्थक संवाद गरेर विश्वासाको मत पाउने आधार पनि बन्नसक्थो । ‘तर, धेरै बाठो र जान्ने हुँदा सरकार २० दिनमै बर्खासतीमा मात्र परेन, सभामुख पनि विवादित भए र गठबन्धनले असंवैधानिक काम गरेको अपजस भोग्नुपर्ने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘सोझो उद्धब थापालाई फसाएर डुबाए ।’
सभामुख गौतमले पनि समर्थनको हस्ताक्षर गरेको आधारमा कांग्रेस नेता थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । असार २२ मा विराटनगरमा थापाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै गर्दा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै थिए ।
सभामुखको हस्ताक्षर गराएर असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन भएको भन्दै थापाको नियुक्ति खारेज गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमाले नेतृत्वमै सरकार बनाउने परमादेश कार्कीले मागेका थिए । सर्वोच्चले उनले मागे अनुसार परमादेश नदिएपनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाई थालेको मुद्दामा बुधबार बहस सकिएको थियो ।
