विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धब थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा बुधबार दोस्रो दिनको सुनुवाई भइरहेको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रिटको आज सुनुवाई सकिएर आदेश आउने संभावना रहेको छ ।
रिट निवेदक नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीतर्फको बहस मङ्गलवार नै सकिएको छ । मंगलबारबाट सुरु भएको प्रतिवादीका तर्फको बहस आज पनि जारी रहेकोले बहस सकिएर आदेश आउने देखिएको हो ।
बुधवार खाजा समय अघिसम्म बहस सक्ने तयारी गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । बुधवार बिहान ११ः३० देखि १ः०० बजेसम्म प्रत्यर्थीतर्फका थप कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछिको खाजा समय सकेर २ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्म रिट निवेदक कार्कीतर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिनेगरी पूर्ण इजलासले समय निर्धारण गरेको छ ।
मङ्गलवार रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, डा.भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए । विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलगायतले बहस गरेका थिए ।
रिटमा थापाको नियुक्ति बदर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले परमादेशको माग गरेका छन् । असार २२ गते दायर रिटमा मंगलबारबाट पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
गत असार २१ मा कोशी प्रदेशका प्रमुख खापुङले प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री रहेका कार्की अदालत गएका हुन् ।
रिटमा असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायत खुल्ने सक्कल कागजात साउन ३ गतेभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न मल्लको इजलासले आदेश दिएको थियो ।
