सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय सुन तस्करीको घटनामा अर्को सफलता प्रदर्शन गरेको छ । निश्चय नै अहिले यो घटनाको पक्ष र विपक्षमा तर्क चलिरहेका छन् । तर, भुल्न नहुने एउटा तथ्य के हो भने अहिले आलोचनामा जुटिरहेका सबैले सुन तस्करीको यो धन्दा थाहा पाएको सरकारी तदारुकताकै कारण हो । हो, सरकारले यो घटनाको गहिराईसम्म पुग्ने, मुख्य दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काममा पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ । यसका लागि आम खबरदारी जरुरी छ । तर, क्विन्टल परिमाणको सुन समात्ने सरकारलाई नै बद्नियत राखेको भन्दै आलोचना गर्दा राम्रो कामको जस कसलाई दिन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ । अब विमानस्थलसम्म ल्याउने हिम्मत तस्करले कसरी जुटाए भन्ने विषयको अन्तर्य पनि खोज्नु सरकारको दायित्व हो ।
सुन प्रकरणले फेरि एउटा प्रश्न जन्माएको छ । सरकारप्रति नागरिक भरोसा किन कमजोर हुँदै गएको हो ?
एउटा होइन, मुलुकका तीन वटै तहका सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा एउटै छ, विकास चाहियो र अनियमितता अन्त्य हुनुपर्यो । तर, विकास र सुशासनप्रतिको जनताको तीव्र भोक र अपेक्षा यति उच्च छ कि साँच्चै सुन समातिएको घटना पनि सेटिङ पो हो कि भन्ने शंका व्याप्त छ । विगतदेखि हुँदै आएका कमजोरीको जगमा यो शंका जन्मिएको र हुर्किएको हो । यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले पछिल्लो समय धेरै काम गरिरहेको छ । ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी, सुन प्रकरण जस्ता घटनाले राज्यको गुमेको विश्वास आर्जन हुन सक्छ । तर, शर्त के हो भने यी छानविन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
सरकारप्रति, यो व्यवस्थाप्रति जनअपेक्षा उच्च छ । गाउँदेखि सहरसम्मै जनअपेक्षाको अनुपातमा भएका कामकारवाहीहरु ज्यादै थोरै छन् । राज्यको क्षमता, स्रोतको सीमितता तथा जनशक्तिको अभाव लगायतका अनेकौं कारणले यसमा काम गरेको छ । तर, सबैभन्दा आश्चर्यको विषय चाहिँ के छ भने राज्यले गरिरहेको काममा नागरिकको भरोसा एकदमै कमजोर छ । यो सबै तहका सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूप्रतिको नागरिक भरोसा कायम हुने गरी काम नगरेसम्म अर्थात यसको खण्डन व्यवहारिक रुपमै नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउने छैन । त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्नेछ ।
दल, तिनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र सरकारमा रहेकाहरु मात्रै इमान्दार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने सुशासन र विकास निर्माणका काममा तीव्रता मात्रै आउने छैन, मुलुक नयाँ दिशातिर अग्रसर हुने निश्चित छ । लुट र दलालीको धन्दा मौलाएको मुलुक भन्ने भाष्य बदल्न सरकारले नै प्रयास गर्ने हो । तर, यस्तो धन्दाको रुख र जरा जिवितै राखेर हाँगा मात्रै छिमल्दा परिणाम सोचे अनुसार आउँदैन । तसर्थ अनियमितता, तस्करी र दलालीधन्दा नियन्त्रण गर्ने, सरकारी ढिलासुस्ती र अख्तियार दुरुपयोगमा अंकुश लगाउने हिम्मत सरकारले गरे नागरिकले राज्यप्रति भरोसा प्रकट गर्न थाल्नेछन् । नागरिक भरोसा आर्जन गरेको राज्य बलियो बन्छ । विश्वास गुमाएको राज्य ज्यादै कमजोर बन्नपुग्छ । हामीले बलियो राज्य बन्ने विकल्प रोज्नुपर्छ ।
