विराटनगर । अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिपूर्ण बनेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० समाप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र सुरुवातदेखि नै दबाबमा रहेको थियो । मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको पनि टिकाटिप्पणीहरु भए । सरकारलाई अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत सकस पर्यो । राजस्व संकलनमा संकुचन आउँदा गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट घाटा मात्रै करिब ४ खर्ब (३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड) रुपैयाँ देखिएको छ । राजस्व घट्ने तर सरकारको अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै जाँदा यस्तो खाडल देखिएको हो । राजस्व वा सरकारको आम्दानी घटे पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका दायित्वबाट सरकार पछि फर्किन सक्ने अवस्था छैन ।
यसर्थ, यही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब र पेन्सनमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको (राजस्व) दबाब बढेकाले कर्मचारीको तलब नै दिन नसक्ने टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब र पेन्सनमा मात्रै ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत कर्मचारी, पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब भुक्तानी, प्रदेश र स्थानीय तहको जोड्दा खर्च आकाशिनेमहालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघ अन्तर्गत कर्मचारी, पदाधिकारी (राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसमेत) सबैको पारिश्रमिकवापत सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तथापि, प्रदेश र स्थानीय तहको परिश्रमिक विवरण भने अझै आइनसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
दुवै तहको पारिश्रमिक जोड्दा यो खर्च अझै आकाशिने छ । यही भएर मुलुकको अर्थतन्त्रले संघीयताको खर्च धान्न गाह्रो हुने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्ट संघीयताले सरकारको खर्च ह्वात्तै बढाएको बताउँछन् । ‘हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा संघीयताको खर्च धान्न सरकारलाई गाह्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने संघीय सरकार नै खारेज गर्नेसम्मको कदम अघि बढाउनुपर्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत १ खर्ब १० अर्ब भुक्तानीसामाजिक सुरक्षा भत्तावापत सरकारले १ खर्ब १० अर्ब भुक्तानी गरेको महालेखाका खनालले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । चुनावी माहोल बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाउँदै ल्याइएकोे छ । अहिले वृद्धभत्ता पाउनका लागि उमेर हद ६८ वर्ष रहेको छ । यसलाई अब पुनारावलोकन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । उमेर हद घट्दा वृद्धभत्ता भुक्तानीको रकम भने बढ्दै गएको छ । अहिले सरकारले ८ प्रकारका समाजिक सुरक्षा भत्ता वित्तरण गर्दै आएको छ । ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रतिव्यक्ति मासिक ४ हजार, ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीअन्तर्गतका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिकको मासिक भत्ता रहेको छ ।
यस्तै, एकल महिला र विधवा भत्ता २ हजार ६६० रूपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ, अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २ हजार १२८, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति भत्ता ३ हजार ९९० रूपैयाँ रहेको छ । यस्तै, बालिबालिका भत्ता ५३२ रुपैयाँ रहेको छ । निवृत्तिभरण वापत ७४ अर्ब ७० करोड भुक्तानीगत आर्थिक वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) वापत सरकारले ७४ अर्ब ७० करोड भुक्तानी गरेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । एक वर्षमा निवृत्तिभरणमा सरकारको दायित्व ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढेको हो । सरकारले पेन्सनवापतको रकम खातामा पठाउन केही ढिलाइ गरे पनि अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको सबै रकम चुक्ता भइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
