विराटनगर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन प्रतिष्ठानका पूर्व उपलकुलपतिहरुले माग गरेका छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपतिहरूले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकैठाउँमा राख्नेगरी ल्याउन लागेको नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नराख्न संघर्ष समितिले माग गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा.शेखर कोइरालाले प्रतिष्ठान चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको दावी गर्दै छाता ऐनमा राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
कोइरालाले प्रतिष्ठानलाई कोशी प्रदेशको मात्र नभई देशकै लागि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोेगको दम्भ र घमण्डको कारण प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण भएको भन्दै उनले आयोगका कारणले नै प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन समस्या भएको बताए ।
पूर्वउपकुलपति प्रा.डा.लोकविक्रम थापाले अध्ययन, अनुसन्धान र सेवामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती भएकाले विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने बताए । उनले छाता ऐनमा लानु गलत भएको पनि बताए ।
प्रतिष्ठानका संस्थापक निर्देशक मदन उपाध्यायले प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुरूप नै प्रतिष्ठानमा निर्देशक हटाएर उपकुपतिको नेतृत्वमा सञ्चालन सुरु गरेको स्मरण गरे । नेपालको एक मात्र सगाउँमुखी चिकित्सक उत्पादन गर्ने र सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थालाई छाता ऐनमा नराखी विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले प्रतिष्ठान धरानको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएकाले छाता ऐनमा लान दिन नहुने बताए । उनले बीपी दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेज बनेको बताए ।
संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र सह–कुलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत भेटेर ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । भेटमा सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको ‘नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ को मस्यौदाअन्तगर्त दुई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नगाभ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गरेको मेन्याङ्बोले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट हटाएर स्वायत्त नै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले राखेका मागप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताएका थिए । पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी ४ का संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, धरानका पूर्वमेयरहरु मनोज मेन्याङ्बो, तिलक राईसहित संघर्ष समिति प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।
संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अहिले नै विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एक जना डिनको अधिनस्थ ‘अध्ययन संस्थान’ मा नराख्न माग गरिएको छ । छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको स्वतयत्तता खोसेर एकीकृत ऐनमार्फत् आंगिक कलेज बनाउन लागेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक अगुवाहरु काठमाडौमा पुगेका हुन् ।
