विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले संविधान विपरीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जसपा र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि संविधान विपरित तीन मन्त्रीलाई ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको खुलेको हो ।
जेठ १७ गते जसपबाट स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी निर्मला लिम्बूले राजिनामा दिएपछि जेठ १८ गते खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । यस्तै जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री हरेका जीवन आचार्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले राजिनामा दिएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीले बहालवाला अन्य दुई मन्त्रीलाई सोहि दिन तोके ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले २३ गते नै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोको थिए ।
संविधानमा कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिने वा मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैं ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलन रहेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्वपूर्ण ४ निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रीपरिषदका निर्णय, प्रदेशसभामा पेश गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएकोबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय दुई सातासम्म बेखबर बन्यो । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई वेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी दिएलगत्तै ती मन्त्रीहरुले मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई साता र भौतिक तथा पर्यटनमा मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको तीनै जना मन्त्रीको थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तापछि जेठ ३० गते मंगलबार मात्र मुख्यमन्त्री कार्कीले खाली रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोक्ने सिफारिस प्रदेश प्रमुखलाई गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार मात्र मन्त्रिमण्डलको नयाँ कार्यविभाजनको सिफारिस प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कार्कीको सिफारिस अनुसार नयाँ कार्यविभाजनसहित प्रदेश प्रमुखले तीन मन्त्रीलाई खाली रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको जानकारीविना असंवैधानिक रुपले जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरुले मन्त्रालय गएर विभिन्न निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ । तर, अब उक्त निर्णयको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखबाट जिम्मेवारी नतोकिकन ती मन्त्रालयको विभिन्न काम गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखेका छन् । माओवादी र जसपा सरकाबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश नै नगर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
तर, प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन नगरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न नपाइने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको कारण बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश हुने भएको छ । बजेट भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाटै ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
