विमल लामिछाने
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा पनि जुटेका छन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रूपमा स्थानीय तह पनि यति वेला बजेट निर्माणका क्रममा परामर्ष बटुल्न जुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले पनि काम थालेका छन् ।
मुलुक बैंकिङ क्राइसिस र आर्थिक संकटको विच गुर्जिरहेको छ । मुलुकमा ठूलो हिस्सामा ब्यावसायीहरु जोखिम मोलिरहेका छन् भने ८० प्रतिशत बढी मानिसहरुको दैनिकी चौपट भएको छ । यसैविच आगामी ५ वर्षको बजेट तयारी गर्नु आफैमा चुनौतिको विषय पनि हो ।बजेट निर्माणका कस्ता विषयलाई र कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल र बहस हुन जरुरी देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा झै कनिका छरेझै बजेटलाई छरेर पार्टी कार्यकता पोस्ने र कमिसन र भ्रष्टाचारको खोलो बगाउने छुट अब कदापी दिइनु हुँदैन । पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बजेटले भूईमान्छेहरुको दैनिकीलाई पनि छुने गरि र प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरेर अबको बजेट कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ ।
अहिले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेगरि बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौति तीनै तहका सरकारकाबीच रहेको छ । योजना आयोगले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवम् उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामुलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सक्नुपर्दछ । यसकासाथै विगतमा स्रोत सुनिश्चितता नभई बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई यस वर्ष बजेटमा राख्नु अगाडि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण तथा अनुगमन गरेपछि मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार, असार १० गतेभित्र तीनैतह अर्थात मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ । स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्नेगरि बजेट तर्जुमा गर्न सकिएन भने न आधारभूत बर्गको सम्बोधन हुन सक्छ न विकासको आधारभूत कार्यभार नै पूरा हुन्छ । स्थानीय सरकारले यसअघिका बजेटहरु विशेषत सडक निर्माण र भौतिक संरचनामा खर्चेको देखिन्छ, तर अबको बजेट वर्गीय मान्छेहरुको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी दिलाउन सक्ने किसिमको बनाउँन आवश्यक छ । बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिंदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश गर्न सकिएन भने मुलुकले अग्रगमनको बाटो समाउन सक्दैन । स्थानीयवासीको आवश्यकता अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म नागरिकले स्थानीय सरकारको आभास गर्न नपाउने भएकाले सीमान्तकृत जनसमुदायले सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।चाहे स्थानीय वा प्रदेश र संघीय सरकारले नै किन नहोस् बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु वा बजेटले के परिणाम दियो त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । बजेटबाट वर्गीय मान्छेहरुले जीवनमा परिवर्तन आएको महशुस गर्न सकेमात्रै बजेट सार्थक बन्छ । आम नागरिकको मत पनि यही हो ।
अर्को पालिकामा के भयो, के गर्यो भनेर त्यसैलाई कपी पेष्ट हुनेगरिको बजेट ल्याउनु भन्दापनि आफ्नो पालिकाको आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर बजेटको तर्जुमा गर्नमा जनप्रतिनिधीहरु जिम्मेवार र जवाफदेहिता हुन आवश्यक छ ।
यसअघि कतिपय स्थानीय सरकारले आवश्यकतालाई ध्यानै नदिई प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दृष्टिकोण विना नै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै वजेट बनाउँदा योजना कार्यान्वयन नै नभई फ्रिज भएर गएका उदाहरण पनि छन् । यो राम्रो कार्य कदापी होइन । मुलुकमा बैंकिङ तरलता भएको अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण समयमा स्थानीय तहको बजेट अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैः मन्दिर, मस्जिद, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निर्माण भइरहेका भ्यूटावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनु भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने बजेटलाई शतप्रतिशत निषेध गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गरिए समाज रूपान्तरण गर्न सहज हुनकासाथै युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चितताका साथै भूँइमान्छेको दैनिकीलाई छुने बजेट चाहिन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान पुगोस् ।
