विराटनगर । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग बिहीबार गरेको संवादमा मन्त्री घिमिरेले यस्तो सुझाब दिनुभएको हो ।
प्राविधिक धारका विद्यालय छनौट संघीय सरकारबाट हुँदा सही बुझाई नभएको घिमिरेले बताउनुभयो । ‘प्राविधिक धारको शिक्षालाई स्थापीत गर्ने प्रदेश सरकारको एक खालको कार्यक्रम छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले समन्वय नगरि निर्णय गर्दा असजिलो भयो ।’ संघीय सरकारले निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले सिटिईभिटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा समस्या भएको घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘उर्लाबारी र दमककै वीचमा समान प्रकृतिका कक्षा सञ्चालन व्यवहारिक भएन ।’
प्रदेश सरकारले ते¥हथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा संघीय सरकारले ते¥हथुमकै आठराईमा अर्को शिक्षण संस्था सञ्चालनको तयारी गरेकोप्रति उहाँको असन्तुष्टि थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे प्रदेशका मन्त्रीहरुले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई वेवास्ता गरेको अनुभुती भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिए पनि प्रभावकारी नभएकोले कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा विद्यालय संख्या घटाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ तराईमा ३ हजार देखि ५ हजारसम्म पढ्ने क्षमता भएको विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ, तराईमा गाडी र पहाडमा होस्टलको प्रवन्ध गरिनुपर्छ ।’
मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ९० प्रतिशत विद्यालयले देशव्यापी लकडाउन शुरु हुनुअघि नै कक्षा १ देखि ९ सम्मको परिक्षा लिईसकेकाले विद्युतिय माध्यमबाट नतिजा प्रकाशन गर्न अनुमति दिनुपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो । नतिजा प्रकाशन गरेपनि भर्ना भने रोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
मन्त्री घिमिरेले टेलिफोन, रेडियो तथा टेलिभिजनको उच्चतम प्रयोगबाट घरबसी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत पेश गर्नुभएको छ ।
संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविद्यिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँग भिडियो संवाद गर्नुभएको हो । उहाँले शैक्षिक शत्र २०७७÷०७८ को निति तथा कार्यक्रम र कोभिड–१९ को बढदो जोखिमबारे छलफल गर्न भिडियो संवाद गर्नुभएको हो ।
भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्नुहुँदै शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आजीवन सिकाईका अवसर विस्तार गर्न सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र सामुदायिक पुस्तकालयको सुदृढीकरणमा जोड दिईने बताउनुभयो ।
