विराटनगर । प्रदेशसभाको जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न मुलुक लामो समय लकडाउनको अवस्थामा रहने भएपछि जारी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
बुधबार प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीको आव्हानमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । सोही सुझावका आधारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने लगायत महत्वपूर्ण निर्णय गर्न केही बेरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धु्रव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र त्यसको प्रभावले झण्डै एक महिनादेखि लकडाउनको अवस्था रहेकोले संसद चलाउन सम्भव नरहेको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्न सुझाव दिएको नेपाली काग्रेंसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजीव कोइराला लगायत दलका नेता तथा सचेतकहरु सम्मिलित परामर्श समितिको बैठकले सरकारले संसद अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा नियमावली अनुसार त्यसको जानकारी दिन निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सुझाव दिनु आवश्यक नभएपनि बैठक बोलाएर सरकारलाई सुझाव दिएको हो । संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सम्वन्धमा निर्णय प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि औपचारिक रुपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने छ ।
सामान्य अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद बैठकमा सभामुखले पढेर सुनाएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने व्यवस्था छ । संसद स्थगित रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र सचिवालयमा प्राप्त भएपछि सूचना टाँस गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्नसकिने व्यवस्था छ । त्यसबारेको जानकारी भने प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुलाई टेलिफोन गरेर गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
एउटा विधेयक पारित, तीन वटा पेस नै भएन
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधबार अपरान्ह बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्ने लगायतका कार्यसूचीहरु रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धु्रव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि प्रदेश सभाको बैठक गत चैत ७ गतेदेखि अनिश्चितकालकालागि स्थगित भएको थियो ।
माघ २३ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको २२ वटा बैठक बसेको थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको वातावरणको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भयो । प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशनमा जम्मा छ वटा विधेयकहरु संसद सचिवालयमा दर्ता भएका थिए । प्रदेश जनस्वास्थ्यका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्देश स्तरमा फर्म दर्ता, नविकरण र तत् सम्वन्धमा अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । अरु तीन वटा विधेयकहरु संसदमा पेश हुन पाएन ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा बालबालिकाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश वनको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ दर्ता भएपनि छलफलका लागि सदनमा पेश हुन सकेन ।
