विराटनगर । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइ दल दर्ता गरेर चुनाबमा उम्मेदवार भएको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौलाले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनकै रिटमामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता विवादमा ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई स्वीकार गर्दै रिट जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई दोषि गर्दै सांसद पद खारेज गरेपछि वसौलाले कानूनभन्दा माथि कोही नभएको पुष्टि भएको बताएका छन्। नागरिकताको विषयमा लामिछानेले कानून पालना नगरेकोले रिट दिएको बताउँदै उनले अब प्रक्रिया अनुसार नागरिकता लिएर अगाडि बढ्न भने लामिछानेलाई कुनै अबरोध नरहेको बताए ।
देश छाडेर विदेश गई त्यहाँको नागरिकता लिने र फेरि फर्केर आएर म नेपालकै नागरिक हुँ भन्न नपाइने बसौलाले बताए । आफूलाई अनुकुल नहुँदाको जाने र अनुकुल हुँदा आएर नागरिकको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गलत दावी अस्वीर्कत भएको र आफूहरुको अभियान सार्थक भएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!