विराटनगर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभामा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतामाथिको आलोचना कम गर्न प्रदेशको खर्च कटौती गर्ने र अधिकार प्रदान गर्नेगरि काम भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउँदा संघीयता विरोधीहरुले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले १० प्रतिशतभन्दा धेरै मन्त्री नबनाउने समझदारी सत्ता साझेदारबीच भएको बताए । संविघानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था छ भएपनि १० प्रतिशतमै सीमित गर्दा राज्यको करोडौं रकम बचत हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐनहरु जारी गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाए । संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरुको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन तथा अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् ।
संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल गएकोले संघमा १५ जना मन्त्री पर्याप्त हुने बताए । समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा प्रदेशहरुमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको थियो । अहिले भने मन्त्रालय घटाउने तयारी भइहरेको छ । समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।
समितिको सिफारिस र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कायम भए प्रदेश १ मा ९, मधेश प्रदेशमा ११, वाग्मतीमा ११, लुम्बिनीमा ९, गण्डकीमा ६, कर्णालीमा ५ र सुदुरपश्चिमामा ६ मन्त्रालय कायम हुनेछन् ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!