यातायातमा लज्जास्पद बेथिति

सवारी चालक अनुमति पत्र पाँच वर्षसम्म पनि सवारी चालकको हातमा नपर्ने बरु कार्ड हात नपर्दै नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता देखिनु हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्रको बेथिति उजागर गर्ने घटना हो । मोरङ रतुवामाईका रामबहादुर महत राज्यको यो बेथितिको शिकार बनेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उनले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि फारम भरेको गत कात्तिकमा पाँच वर्ष पुग्यो । तर, उनको हातमा अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स हात परेको छैन । उनको लाइसेन्स ३२ को लटमा आउनु पर्ने थियो । तर, १०३ लटको आइसक्दा उनले भने कार्ड पाउनै सकेका छैनन् । लाइसेन्स नविकरण भने उनले गरिसकेका छन् । यसरी राज्यको लापरबाहीका कारण सास्ती खेप्न बाध्य बन्ने नागरिक धेरै छन् । जनतालाई द्रुत सेवाको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले यस्ता घटनालाई अपवाद मात्रै ठानेर आँखा चिम्लन पाउँदैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु यस्ता धेरै विकृत अभ्यास र बेथितिका लागि कहलिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । यसको अर्थ ती कार्यालयहरुको तालुकदार निकाय नजिकै हुनु हो । प्रदेश १ कै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यातायात कार्यालयहरुलाई विराटनगरमा रहेको मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्छ । तर, अवस्था यस्तो छ कि अहिले पनि वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले लाइसेन्सको कार्ड पाएका छैनन् । उल्टै नविकरण भने गरिरहनु परेको छ । राज्यले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवामै पनि यो ढंगको बिलम्ब र वेवास्ता लज्जास्पद छ । प्रदेश सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक नजर लगाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरेर लाइसेन्स कार्ड छाप्ने काम प्रदेशमै गर्न–गराउन सकिन्छ । संविधानले मुद्रण गर्ने अधिकार संघ अन्तर्गत राखेको छ । यदि प्रदेशलाई मेसिन राखेर छाप्न दिने हो भने लाइसेन्स ढिलो आउने समस्या हल हुनसक्छ । सेवाग्राहीले आफ्नो प्रवेश पत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने र अनलाइनबाटै बैंकमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । यद्यपि संघीयतालाई बलियो बनाउँछौं भन्नेहरुले प्रदेशलाई कामकाजी बनाउने क्रममा देखिएका संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरु फुकाउने जाँगर देखाएका छैनन् । प्रदेशहरु पनि आफू बलियो हुने उपायको खोजीमा उदासिन देखिन्छन् । यसरी राजनीतिक अक्षमताको मार नागरिकमाथि परेको छ ।

यातायात कार्यालयलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याएपछि सुधारका केही काम अवश्यक पनि भएका छन् । तर, सरकारले भीडभाड घटेको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा प्रचार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाउन पाउँदैन । सेवा नदिने छुट वा अनावश्यक ढिलाइ गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले पनि यही काम गरिरहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्सका बहानामा सेवाग्राहीले पाएको सास्ती अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ? तत्कालै सेवा दिएर छिटोछरितो रुपमा काम सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन सरकारलाई कानुन वा नीति नियमले छेकेको छ कि आन्तरिक गन्जागोल र बेथितिले रोकेको छ ? यी प्रश्नहरुमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक रुपमा आफ्नै औचित्यको प्रश्नले घेरिएको संघीयताको कान्छो संरचना प्रदेशले आफूलाई खरो प्रमाणित गर्न सक्ने छैन । अहिले प्रदेश १ मा इलाम, विर्तामोड, विराटनगर, इटहरी, धनकुटा र उदयपुरको गाईघाटबाट लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । कार्यालय संख्या बढाए पनि यातायातमा देखिने लाइन घटेको छैन । यसले देखाउँछ, सरकारको संयन्त्र नै कमजोर छ जसले नागरिकलाई सेवा दिनै सकेको छैन । यातायात कार्यालयको सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र द्रुत पार्ने उपायको खोजी अपरिहार्य छ ।