काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्दै निर्देशन दिएका हुन ।
यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरूबाट कार्य प्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यस पटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए ।
राति २ बजेदेखि नै लाइन बसेका समाचारहरू आइरहेको भन्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन भनेका हुन् । सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटु, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँ आदिमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,प्रचण्डले निर्देशन दिँदै भने ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिए ।
उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको भन्दै जनताले आशा गरे अनुरूप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकोमा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए ।
‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!