विराटनगर । संघीयताको कार्यान्वयन भएर पहिलो पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा प्रदेश १ मा मात्रै ८ जना प्रदेशका प्रमुख सचिव परिवर्तन भएका छन् । हाल नवौं प्रदेशको निमित्त प्रमुख सचिवको रुपमा किशोरकुमार चौधरीले काम गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले प्रदेशहरु निर्माण भएर कार्यालय स्थापना हुँदा २०७४ साल माघ २१ गते प्रमुख सचिवको रुपमा यादवप्रसाद कोइराला प्रदेश १ आएका थिए । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई स्वागत गरेर कोइराला २ महिना पुरा भएपछि ०७४ चैत ३० गते सरुवा भए । उनको ठाउँमा ०७५ वैशाख ४ गते आएका सुरेश प्रधान पनि दुई महिना पछि अर्थात् ०७५ असार २० गते नै सरुवा भए ।
त्यसको एक महिनापछि केदार प्रसाद न्यौपाने प्रमुख सचिवको रुपमा ०७५ साउन २८ गते प्रदेश १ आए । उनी एक वर्ष पनि टिकेनन् । उनको सरुवा २०७६ वैशाख १२ गते भयो । त्यसपछि २०७६ वैशाख १३ गते प्रदेश १ मा प्रमुख सचिवको रुपमा हाजिर भएका सुरेश अधिकारी ९ महिना जिम्मेवारी लिएर ०७६ माघ २२ गते सरुवा भए । उनीपछि पाँचौं प्रमुख सचिवको रुपमा सोही वर्षको माघ २९ गते प्रदेश १ आएका दिनेश भट्टराई भने झण्डै १३ महिना टिकेका थिए । उनी २०७७ साल फागुन ४ गते सरुवा भएका थिए ।
छैटौं सचिवको रुपमा सुमनराज अर्याल प्रदेश १ मा प्रमुख सचिवको रुपमा २०७७ फागुन १२ गते आए । उनीपनि ५ महिनामै सरुवा भए । उनी ०७८ साल साउन २९ गते सरुवा भएका हुन् । त्यसपछि प्रदेश १ का सातौं प्रमुख सचिव हुन् डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे । घिमिरे २०७८ साउन ३२ गते प्रदेश १ मा हाजिर भएका थिए । उनी एक आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्दै २०७९ साल असार १४ गते सरुवा भएका हुन् । त्यसपछि २०७९ असार १६ गते प्रदेश १ मा आठौं प्रमुख सचिवको रुपमा हाजिर भएका विनोद प्रकाश सिंह पनि २ महिना पनि टिक्न सकेनन् । उनी २०७९ भदौ २९ गते सरुवा भएर हाल गृहमन्त्रालयमा रहेका छन् । पहिलो पटक आएका यादवराज कोइराला हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् भने क्रमशः आएका सुरेश प्रधान, केदार न्यौपानेले अवकाश पाइसकेका छन् ।
यस्तै अधिकारी पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका छन् भने दिनेशराज भट्टराई, सुमनराज अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका छन् भने रामप्रसाद घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विनोद प्रकाश सिंह गृहमन्त्रालयमा रहेका छन् ।
किन टिक्दैनन् प्रदेशका प्रमुख सचिव ?
प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संघ सरकारले असहयोग गरेको कारण प्रमुख सचिवहरु नटिकेको बताए । ‘उपर्युक्त समयमा कर्मचारी खटाउने कुरामा संघीय सरकारले असहयोग गरेको जस्तो देखियो । कुन सरकार माथि आउँछ त्यस अनुसार हुँदा प्रदेशमा प्रमुख सचिव टिकेनन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा के हो भने प्रदेश धेरै मानिसको आकर्षणको स्थान रहेन । प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । केन्द्रको पनि सहयोगी दृष्टिकोण रहेन । त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सचिव आफैं पनि प्रदेशमा लामो नबस्ने र अनुकूल हुने वित्तिकै केन्द्रमा जान खोज्ने सोचाई प्रवृत्तीले पनि काम गरेको छ ।’
आचार्यले जसका कारण समग्रतामा प्रशासनिक अस्थिरता आएको बताए । ‘नयाँ आउने बढुवा हुने वित्तिकै संघ सरकारले प्रदेशतिर पठाउने, अनि उनीहरुलाई अनुकूल हुने वित्तिकै अरुतिर जाने प्रवृत्ती देखिएको छ । त्यसले गर्दा प्रदेशमा स्थिरता आउन सकेन । यो काममा बाधक देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई स्थिर बनाउनका लागि कमसेकम एउटा सचिवको कार्यकालभरी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथि केन्द्रमा पनि अस्थिरता नै छ । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा ६ महिना नभइ सचिव फेर्छन् । मान्छेको कार्यक्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताको आधारमा मन्त्रालयमा गएका सचिवहरुलाई तुरुन्तै तुरुन्तै फेर्ने चलन छ ।’
प्रदेशमा पनि र संघमा पनि यस्तै प्रवृत्ती रहेको उनले बताए । ‘त्यो समग्र प्रवृत्ती परिवर्तन गरेर सचिवहरुलाई मन्त्रालयको निश्चित कामको जिम्मेवारी दिने । त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेपछि मात्रै अन्यत्र जिम्मा दिने गरी सोच्नु पर्छ, त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि मात्रै स्थिरता आउँछ,’ आचार्यले भने ।
उता, पूर्व उपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीले प्रशासकहरू प्रमुख सचिवमा आउन नै नचाहने गरेको बताए । ‘प्रमुख सचिव कर्मचारीको हेडजस्तो हो यहाँ हुनका लागि । तर, अरु नियम, कानून कतिवटा नभएको कारण तजबिजीको हिसावले चलाउनु पर्छ । केन्द्रमा भएको जस्तो स्थापित कानून र सिस्टम प्रदेशमा छैन । अनि कतिपय आफूले नचाहँदा नचाहँदै क्याबिनेट र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएपछि प्रमुख सचिवहरु फस्न चाहँदैनन्,’ उप्रेतीले भने, ‘बरु कन्फर्म सविच हो संघमा जाँदा । त्यहाँ काम गर्न पाए धेरै झन्झटबाट पार लाग्छ । आफूलाई हिनताबोध नभइ काम गर्न पाए भने बस्छन् नत्र बस्दैनन् । मैले तीन चारवटा प्रमुख सचिवसँग पनि काम गरें । जो अलिक समन्वयमा काम गर्ने खालकालाई सहज देखियो ।’
उप्रेतीका अनुसार प्रमुख सचिव टिकाउनका लागि सिस्टम क्लियर भएर कानून निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा गलत गर्दा मात्रै हस्तक्षेप गर्ने नीति राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए । ‘काम गर्ने क्षेत्र चाहिं ठूलो छ तर, कानूनले त्यसरी दिएको छैन । लाए–अराएको तजबिजी जस्तो गर्नुपर्ने भएकोले रिक्स लिन किन बस्ने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा मोटिभेसन पनि छैन । भविष्यमा मैले यो काम गरेको थिएँ भनेर गर्व गर्ने कुरा पनि भएन, अनि इच्छा विपरीतका काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको कारण पनि छिटोभन्दा छिटो भाग्न खोज्छन् ।’
