केही समयअघि मात्रै लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चल्यो । जसमा हिंसाविरोधी विभिन्न गतिविधि भए । जसै त्यो औपचारिक अभियान सकियो, हिंसाविरोधी अभियान पनि सुस्तायो । अब यो अभियान उत्तिकै प्रखर हुन फेरि कुनै दुःखद् घटनाको प्रतिक्षा गर्ने हाम्रो सामूहिक शैली सबैभन्दा ठूलो समस्याको कारक बनिरहेको छ । हिंसा व्यहोरेका पीडित र तिनका परिवारले भोग्ने अपमान, असुरक्षा र तनावको अकल्पनीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बाह्रै महिना, चारै प्रहर यस्तो अभियान जागरुक बन्न जरुरी छ ।
अहिले सबैभन्दा धेरै हिंसाको शिकार कलिला नानीहरु हुने गरेका छन् । उमेर र अनुभवले परिपक्व भइनसकेका, सामान्य प्रलोभनमा परिहाल्ने उमेरका कलिला नानीहरुमाथि एकपछि अर्को रुपमा भइरहेको हिंसााजन्य अपराधबारे मसिनो रुपमा अध्ययन हुन, तिनको सुरक्षाको उपाय खोज्न र भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिने सजगताका कामहरु गर्न कसैले पनि दुर्घटना पर्खनु हुँदैन । यस्ता अपराधका साझा विशेषता के छ भने, पीडकहरु कि परिवारभित्रैका सदस्य पाइएका छन्, कि छिमेकी कि तिनैका शिक्षक । यौनहिंसा मात्रै होइन, अन्त्य खालका जघन्य अपराधमा पनि नजिकैमा मान्छेको संलग्नता देखिने क्रम धेरै छ । परिवार र छिमेकमै मौलाएको जघन्य अपराधको श्रृंखलाले घरभित्रै त्रस्त हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु गम्भीर सामाजिक समस्या हो ।
यसको न्यूनीकरणको उपाय खोज्न जति ढिलाइ भयो, मानवीय क्षति र अपराधका घटना झनै बढ्ने निश्चित छ । जहाँ सबैभन्दा ढुक्क हुनुपर्ने हो, त्यहीँ असुरक्षा हुने अवस्थाको कारण के हो ? पारिवारिक बेमेल, बढ्दो मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या तथा विवाहेत्तर सम्बन्ध लगायतका कारणले यस्ता घटनाहरु बढेका हुनसक्छन् । नदेखिएका अरु कारण पनि थुप्रै हुनसक्छन् । त्यसैले राज्यले यो गम्भीर सामाजिक समस्यालाई अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ ।
हरेक महिना, हरेक साता र हरेकदिनजसो भइरहेका यस्ता घटनाहरुमा परिवारकै सदस्यको संलग्नता देखिनुको मुख्य कारण पत्ता नलागाएसम्म यस्ता अपराध घट्ने छैन । कतै पाको व्यक्तिले बोलीसमेत फुटिनसकेको बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको, कतै पतिले पत्नीलाई, कतै छोराले आफ्नै अभिभावकको हत्या गरेको घटनाले समाजमा गहिरिँदै गएको संकट र त्यसको आडमा भइरहेको अपराधको विस्तार छर्लङ्ग हुन्छ । यसलाई अरु फैलिन नदिन राज्यले मनोसामाजिक परामर्श गर्ने, मानसिक रोगीहरुको पहिचान गर्ने, उपचार गर्ने, मानसिक समस्याबारे चेतना अभियान चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अन्यथा सरकारको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुने तर जनता चाहिँ अनेक रुपमा पीडित भइरहने अवस्था कायमै रहनेछ ।
यसबाहेक विद्यालय तहदेखि नै अपराधविरोधी चेत भर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने बानीको विकास गराउनैपर्छ । यो दायित्व निसन्देहः राज्यको हो । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने आफ्नो आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न तीन वटै तहका सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अन्यथा समाज अकल्पनीय अपराधको भुंग्रोमा यसरी नै जलिरहनेछ ।
