विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश एकका सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लामा क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागि विद्यार्थीका लागि तीन दिने तालिम सोमवारदेखि विराटनगरमा शुरू भएको छ । तालिम प्राप्त विद्यार्थीले निर्वाचन पछि सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा क्लिनिकल कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा तथा कानून सङ्कायका डिन प्रा.डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
क्लिनिकल कानूनी शिक्षाले एकीकृत कानूनी सहायता कार्यान्वयन र सुदृटिकरण गर्ने, विद्युतीय न्याय सुशासनको थालनी र परीक्षण गर्ने, संघीयताको अवधारणा अनुरूप कानूनको कार्यान्वयन, देवानी र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढिकरण, न्यायिक समितिलाई सहयोग, व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महिला र सिमान्तकृत समुदायको कानूनी सशक्तिकरण, विभेद र लिङ्गमा आधारित हिंसाका लागि निःशुल्क कानून व्यवसायी तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरूले सुनसरी, भोजपुर र पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा एक महिनासम्म बसेर कानूनी सेवा प्रदान गर्नेै छन् । कानूनी सेवा प्रदान गर्नका लागि ब्राइट भिजन ल कलेज विराटनगरबाट १३ जना, काठमाण्डौं स्कूल अफ ल बाट पाँच जना र चक्रवर्ती हबिब एजुकेशन एकेडेमीबाट १२ जना गरी ३० जना विद्यार्थी छनौट भएका छन् । क्लिनिकल कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा छनौट भएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले तीन दिन तालिम दिएर निर्वाचन पछि कार्यक्षेत्रमा पठाउने छ ।
न्यायमा महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाती, जस्ता सीमान्तकृत समूदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम शुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून सङ्कायका डिन प्रा. डा. पोखरेलको भनाई छ ।
सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहाकारको व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अबस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । कार्यक्रममा सहभागि विद्यार्थीले ३० दिनसम्म समूदायमा बसेर त्याहाँको कानूनी अबस्था, न्यायको अबस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारीता, घरेलु हिंसाको अबस्थाको अध्ययन गर्नेछन् । र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् । बालवालिकाका समस्या, महिला, वालवालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समूदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समूदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
