विराटनगर । पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा सरकारले वितरण गरेको राहतमा लापरवाही हुन थालेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकताका आधारमा नभई सबैलाई चित्त बुझाउन खोज्दा राहातको दुरुपयोगसमेत हुनथालेको छ ।
राहत पाउनुपर्नेले नामको मात्र राहत पाएको र आवश्यक नपरेकाहरुलाई पनि राहतमा समावेश गर्दा वास्तविक गरिवहरुको भाग खोसिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा २६ हजार १९१ घरपरिवारलाई राहात वितरण गरेको जनाएको छ । यो महानगरपालिकाको कुल घरधुरीको ५१ प्रतिशत हो । विराटनगर महानगरपालिकाकै तथ्यांक सिटी प्रोफाइल अनुसार महानगरमा ५१ हजार ५४२ घरधुरी छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले तयार गरेको सिटी प्रोफाइल अनुसार विराटनगरमा करिव २४ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । सिटी प्रोफाइलका आधारमा महानगरमा राहात पाउने घरधुरी संख्या अधिकतम १ हजार २ सय घर मात्र हुन् । तर, महानगरपालिकाले कुनै अध्ययन र तयारीबिना नै २६ हजारलाई राहत उपलव्ध गराएको देखिन्छ ।
अझ पहिलो चरणमा वितरण भएको राहतमा आफु छुटेको भन्दै नाम टिपाउने र माग गर्नेको संख्या थप ५ हजार भन्दा बढी रहेको बताइएको छ । महानगरले उनीहरुलाई पनि राहात स्वरुप खाद्यान्न उपलव्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले कसलाई राहत उपलव्ध गराएको हो भन्ने नामावली संकलन गरेको भएपनि उनीहरुको पेशा, आर्थिक हैसियतलगायत अन्य विवरण भने संकलन गरेको छैन । कतिपय गाउँहरुमा शतप्रतिशत घरधुरीलाई राहत उपलव्ध गराइएको थियो । जहाँ केही मात्र गरिब र विपन्न थिए ।
घरधुरी सङ्ख्याभन्दा राहात पाउने धेरै
विराटनगर महानगरपालिका तीन वटा वडाहरुमा त्यहाँ भएका घरधुरीभन्दा धेरैलाई राहत दिएको पाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार २८ सय ५३ घरधुरी भएको ६ नम्बर वडामा ३२ सय ९६ घरधुरीलाई राहत दिइएको छ ।
घरधुरी संख्याभन्दा धेरैलाई राहत बाड्नेमा महानगरको १५ नम्बर वडा पनि अगाडि देखिएको छ । सो वडामा २२ सय ५७ घरधुरी रहेकोमा २३ सय ८९ घरलाई राहात दिइएको छ । त्यस वडामा भएकोभन्दा १३२ बढी घरधुरीलाई राहत दिएको विवरण महानगरले उपलव्ध गराएको हो ।
यसैगरी वडा नम्बर १९ ले पनि भएका घरधुरी भन्दा धेरैलाई राहात उपलव्ध गराएको पाइएको छ । १९ नम्बर वडामा १५ सय २९ घर छन् । तर त्यहाँ १६ सय ३१ घरका लागि राहात वितरण गरिएको छ ।
विराटनगर १९ महानगर बन्ने क्रममा गाभिएको झापा बैजनाथपुर गाविस हो । खेतियोग्य जमिन भएको त्यस वडामा आधाभन्दा बढी घरधुरीसँग खेति गर्ने आफ्नै जमिन छ । ४÷५ सय परिवार मुसहर र बाँतर समुदायका विपन्न बाहेक राहात दिनै पर्ने धेरै संख्यामा घरहरु त्यहाँ नभएको जानकारहरु बताउँछन् । वडा नम्बर ६ र १५ को अवस्था पनि उस्तै हो ।
वडा नम्बर ६ मा विपन्नहरुको संख्या अलि बढी भएपनि त्यो कुल घरधुरीभन्दा बढी हुने कुनै सम्भावना छैन । यो वडामा आधाभन्दा बढी घरधुरी सम्पन्न पक्कि घर भएकाहरु नै बसोबास गर्छन् । जसले विभिन्न व्यापार व्यवसाय र स्वरोजगारमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् ।
के के थियो राहतमा ?
विराटनगर महानगरपालिकाले प्रतिपरिवार ९ सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको राहत वितरण गरेको हो । विभिन्न दातृ संस्थाले उपलव्ध गराएको र महानगरपालिकाले विपद् कोषको रकमबाट खाद्यान्न खरिद गरेर राहत स्वरुप वितरण गरेको हो ।
महानगरपालिकाले २६ हजार घरलाई १२ किलो चामल, २ किलो आलु, १ किलो दाल, आधा लिटर खानेतेल र एक किलो नुन एउटै बोरामा प्याक गरेर राहात वितरण गरेको छ ।
यसरी भयो दुरुपयोग
राहत पाउनुपर्नेको विवरण संकलन नगरी सबैलाई दिनखोज्दा राहतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन स्कुटर र मोटरसाइकल चढेर राहातमा १२ किलो बोकेर हिँड्ने दृश्यले पनि राहातको यथार्थलाई प्रमाणित गर्न सकेको नसकेको स्थानीयहरु नै बताइरहेका थिए ।
विराटनगरमा दुई तले पक्की घर भएकाहरुदेखि सरकारी जागिरेलेसम्म राहत पाएको चर्चा चलेको छ । विराटनगर महानगरपालिका ३ मा त त्यँहीका कर्मचारीले पनि राहतको पोका घर लगेको चर्चाले यतिबेला बजार पाइरहेको छ । विराटनगर ४ मा २÷४ बिघा जमिन भएका जमिन्दार र पशु चिकित्सकसम्मले राहात लिएको विषय बाहिरिएको छ । यसले गरिबका लागि भनेर वितरण गरिएको राहातको हालतलाई उजागर गरेको छ ।
डेरामा बस्ने मजदुरले पाएनन्
डेरा लिएर महानगरमा बस्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरुलाई भने महानगरले आफ्नो राहत कार्यक्रममा समावेश गरेन । महानगरपालिकाले वडा कार्यालय र वडा कार्यालयहरुले टोल संगठनहरुलाई परिचालन गरेर राहत वितरणको नामावली संकलन गरेको थियो । महानगरभित्रका करिव ४ सय टोलसंगठनले गरेको सिफारिसकै आधारमा राहात वितरण भयो ।
अधिकांश टोलसंगठनहरुले आफ्ना सदस्य घरहरुको मात्र नाम सिफारिस गर्यो । त्यस टोलमा बस्ने मजदुर विपन्नहरु जो डेरामा बस्थे उनीहरुको नाम सिफारिस भएन । केही वडाबाहेक अधिकांशले डेरा बस्ने मजदुर, विद्यार्थी आदिलाई राहात दिएनन् ।
विराटनगरको नयाँ परिचय
विराटनगरले लामो समय देशकै दोश्रो ठूलो सहरको परिचय बनाइराख्यो । अहिले पनि औद्योगिक नगरी र प्रमुख आर्थिक केन्द्रको परिचय कायम छ । यसको राजनीतिक र ऐतिहासिक परिचय पनि छ । यस पटकको राहत वितरणपछि भने विराटनगरले नयाँ परिचय बनायो भन्ने मतहरु सुनिन थालेको छ ।
केही दिन अगाडि महानगरपालिकामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा २६ हजारलाई राहात वितरण गर्ने योजना पेश भएपछि यसले नगरकै परिचय बदलिने चर्चा भएको थियो । नेकपा महानगरपालिकाका अध्यक्ष सागर थापाले आधाभन्दा बढी घरधुरीलाई राहात दिने हो भने यो गरिब बाहुल्य महानगर हुने बताउनुभएको थियो ।
राहात वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र चाहिनेलाई मात्र दिने गरी योजना बनाउ आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व कर्मचारी तारा निरौलाले सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुभएको थियो ‘केही समय पहिले महानगरमा ६ हजार विपन्न परिवार थियो, के अहिले महानगरमा गरिबी बढेकै हो रु’ यो प्रश्नले राहतको विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
