ब्याजदर किन हेरफेर गर्छन् बैंकहरु ?

विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर असोजदेखि बढ्यो । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाए । उनीहरूको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूबीच विभिन्न कोणबाट बहस सुरू भएको छ ।

एक पक्षको धारणा छ–कोरोनापछि बिस्तारै तंग्रिदै गरेको अर्थ व्यवस्थामा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । मूल्यस्फिति झन् बढेर जान्छ ।

अर्काे पक्षको भनाइ छ–ब्याजदरलाई सधैं नियन्त्रण गरेर राख्न हुँदैन । बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । अहिलेको ब्याजदर वृद्धिले राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिलाई नै समर्थन गरेको छ । त्यसकारण यसले मूल्य वृद्धि बढ्न दिँदैन । अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतिर लैजान्छ ।
यी दुवै धारणा एकअर्कासँग बाझिएका छन् । यो लेखमा यिनै विषयमा केन्द्रित भएर बैंकले समयसमयमा परिवर्तन गर्ने ब्याजदर, त्योसँग गाँसिएको तरलताको मुद्दा र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले बैंकहरूले ब्याजदर किन हेरफेर गर्छन् भन्नेबाट सुरू गरौं । नेपालमा अहिले २६ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू छन् । तिनका ५००९ वटा शाखा कार्यालयहरूले देशका ७५२ वटा स्थानीय तहमा सेवा दिइरहेका छन् । साधारण रूपमा भन्दा वाणिज्य बैंकहरू पनि अरू व्यवसाय जस्तै नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्था हुन् । उनीहरूको नाफासँग सेवाको उद्देश्य पनि जोडिएको हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग रहेको बचत रकम संकलन गरेर उनीहरूको बचतलाई सुरक्षण दिँदै त्यसबापत केही ब्याज दिन्छन् । अनि त्यो बचतलाई आवश्यकताअनुसार कर्जाका रूपमा प्रवाह गरेर त्यसबापत ब्याज लिन्छन् । यो ब्याज लिने र दिने प्रक्रियामा हुने मोलमोलाइले उनीहरूको नाफा निर्धारण गर्छ ।

अहिले बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर बढाएका छन् । साधारण मुद्दत्तिको ब्याज १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिटेन्स खातामा १५.१३ प्रतिशतसम्म दिने निर्णय गरेका छन् । यो अवस्थामा अब कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का छ ।

समयसमयमा ब्याजदरमा हुने यो हेरफेर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा रहेको लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतासँग जोडिएको हुन्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा यो पुँजीको माग र पूर्तिसँग सम्बन्धित विषय हो । साधारणतया बजारमा माग भए बमोजिम पैसा उपलब्ध नभएको अवस्थामा लगानीयोग्य तरलता अभाव हुन जान्छ । अहिले नेपाली वित्तीय बजार यही अभावबाट गुज्रिरहेको छ ।

हरेक वर्ष बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढ्दै गए पनि लगानीयोग्य रकमको अवस्था भने सहज हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०७८÷७९ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको कूल निक्षेप ८.०९ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ५४१ अर्ब पुगेको थियो । त्यही समयमा कर्जा १२.२० प्रतिशतले बढेर ४ हजार १७५ अर्ब पुगेको थियो ।

यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो दुई महिनामा कूल निक्षेप घटेर ४ हजार ४८५ अर्ब र कूल कर्जामा आंशिक वृद्धि भई ४ हजार १९० अर्ब छ । निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकाले केही बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बजारमा पुँजीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएको अवस्थामा बैंकहरूले सर्वसाधारणको बचत आकर्षित गर्न बचतमा ब्याज बढाउँछन् । जब बजारमा पुँजीको माग कम हुन्छ, ब्याज घटाउँछन् ।

उदाहरणका लागि कोरोनाको समयलाई लिऔं । त्यो बेला बजारमा पुँजीको माग एकदमै कम थियो । बचतमा औसत ब्याजदर लगभग ६.१ प्रतिशतमा सीमित थियो । कोरोनाकाल समाप्तिसँगै पुँजीको माग बढ्दै गयो । सँगै ब्याजदर बढेर गयो । अहिले ब्याजदर विगत तीन वर्षयताकै उत्कर्षमा पुगेको छ । तर बैंकहरूको यो ब्याजदर कोभिड सुरू हुनु अगाडिको सेरोफेरोमै छ ।
कोरोनाअघि भारित औसत कर्जा ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत थियो, अहिले पनि यो ११.९४ प्रतिशतमा छ । त्यस्तै भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ६.७९ थियो, अहिले ७.६४ प्रतिशतमा छ ।
सिद्धान्ततः ब्याजदर लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको मुद्दा हो । त्यसैले लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव बेहोरिरहेका वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउँदै विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । फलस्वरूप बैंकहरूबीच नै निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेर जाने सम्भावना प्रबल छ ।

अब प्रश्न उठ्छ तरलता किन बढ्छ र घट्छ ?

यो विषय अलि जटिल र संवेदनशील छ । देशमा तरलता बढ्ने र घट्ने विषय देशको आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित छ । मुख्यतया देशको आम्दानी र खर्चबीच तादात्म्य मिल्न नसक्दा लगानीयोग्य तरलताको समस्या बढेर जान्छ ।

लगानीयोग्य तरलता बढ्नका लागि पहिलो सर्त देशको आम्दानीमा वृद्धि हुनुपर्छ । हाम्रो देशको आम्दानीको अहिलेको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स हो । देशमा रेमिटेन्सको मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्छ । यसले लगानीयोग्य तरलतामा सहजता ल्याउन सहयोग गर्छ । सँगै कृषि क्षेत्र, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार र वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्दै निर्यातमा वृद्धि गर्न सकेमा देशको आम्दानी बढ्न जान्छ ।

हाम्रो आम्दानीका स्रोतसँगै देशको खर्चको अवस्थाले पनि लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । देशले विविध क्षेत्रबाट कमाएको आम्दानीलाई के–केमा, कसरी खर्च गरिरहेको छ, त्यो पक्ष पनि केलाउन जरूरी छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपालले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा आयात गर्नमा खर्च गरिरहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कूल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ७२० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । हरेक वर्ष यसरी व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता आम्दानी र खर्चको स्थितिमा सुधार नआएसम्म देशमा विद्यमान लगानीयोग्य तरलताको समस्या सहज हुने सम्भावना कम छ ।

अब तरलता बढाउन के गर्ने त ?

वर्तमान अवस्थामा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या समाधान गर्न निम्न विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ ।

रेमिटेन्समा वृद्धि

नेपालको आम्दानीको एक मुख्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालले जुन अनुपातमा रेमिटेन्स भित्याउन सक्थ्यो त्यो अनुपातमा नभित्रिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा देशमा लगभग ९२.२१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै वैदेशिक विभागको तथ्यांकअनुसार भदौमा मात्रै नेपालबाट ७६ हजार ४०३ जना विदेशिएका छन् जुन चार वर्षपछिको सबभन्दा ठूलो संख्या हो । भदौमा नयाँ श्रम स्वीकृति मात्रै ५७ हजार ६९३ जनाले लिएका छन् । १८ हजार ७१० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

कोभिडपछि धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ । यसले देशमा रेमिटेन्स बढ्ने संकेत देखिएका छन् । तर अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि त्यतिकै ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स भित्रिएको र त्यसलाई राष्ट्रिय आम्दानीको दायरामा ल्याउन नसकिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपाल आर्थिक मञ्चको एक प्रतिवेदनले ३० देखि ४० प्रतिशत रेमिटेन्स मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका साथै रेमिटेन्सको उपयोगको सन्दर्भ अझ बढी महत्वपूर्ण र सोचनीय छ । प्रतिवेदनले नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुने र ३–४ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने देखाएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिनेलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउँदै कसरी रेमिटेन्स बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरूरी छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन

यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ४१ हजार ३ सय चार जना पर्यटक भित्रिएको पर्यटन बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । यो गएको चार महिनाको सबैभन्दा कम आँकडा हो । देशको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत मानिएको पर्यटक आगमन कोरोनाकाल सकिँदा पनि क्रमशः घट्दै जानु र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु चिन्ता को विषय हो । यी विविध पक्षमा ध्यान दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन सके मात्र यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सहयोग गर्नेछ र लगानीयोग्य तरलतामा सहजता ल्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।

वैदेशिक लगानीमा वृद्धि

तरलता समस्यालाई वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले पनि केही हदसम्म सहज बनाउन सहयोग गर्छ । वैदेशिक लगानी वृद्धि हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप र पुँजीको प्रवाह बढेर तरलतामा कम चाप पर्न जान्छ ।

पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ कोभन्दा पनि कम हो ।

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता धेरै हुने तर त्यो अनुरूप लगानी नभित्रिने चलन व्याप्त छ । प्रतिबद्धता र वास्तविक रूपमा भित्रिने लगानीबीचको अन्तर कम गर्न र अनुकूलित वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । यसमा सबै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

पुँजीगत खर्चमा वृद्धि

हाम्रो देशको आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख समस्या हामीसँग भएको पुँजीलाई समयमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । हामीसँग भएको आर्थिक श्रोतलाई पनि हामीले उचित ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कूल विकास खर्चको ५७.२३ प्रतिशत मात्र (एघार महिनामा ३७.४९ प्रतिशत मात्र) पुँजीगत खर्च भएको थियो । राज्यसँग भएको पुँजी, जुन विकासका लागि छुट्याएको हुन्छ, त्यो लामो समयसम्म उपयोगबिहीन रहँदा अर्थतन्त्रमा मुद्राको परिचालन कम हुन्छ । यसले पनि तरलताको समस्या थप बढेर जान्छ । त्यसैले पुँजीको निरन्तर प्रवाह र परिचालनमार्फत् अर्थ व्यवस्थामा बृहतम् सकारात्मक प्रभाव बढ्न जरूरी छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा हामीले ८९.९ प्रतिशत आयात ग¥यौं । १०.१ प्रतिशत मात्र निर्यात ग¥यौं । आयात र निर्यात बीच देखिएको यो खाडल पुर्न धेरै जरूरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पुँजी देशमै रहन्छ । निर्यात बढे देशमा थप आम्दानी भित्रिन्छ । त्यसले लगानीयोग्य तरलताको अवस्थामा सहजता आउँछ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदै आएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो अर्थ व्यवस्थामा तरलतामा देखिएको उच्च चापले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिइरहेको छ । बजारमा पुँजीको माग बढ्नु भनेको धेरै उद्यमी–व्यावसायी पुँजी परिचालन गर्दै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भन्ने पनि हो । सँगै देशमा औद्योगिक वातावरण सुधारोन्मुख बन्दै गइरहेको संकेत हो । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्थामा बढ्दै गरेको पुँजीको मागलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । त्यस्तै कुन क्षेत्रमा पुँजीको माग छ, त्यो पक्षको पनि मिहीन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्र त्यसले आयआर्जन, रोजगारी वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विकास गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । तर लगानीयोग्य पुँजीको मागलाई पनि अंकुश लगाउँदै जाने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्तिमा निश्चय पनि कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । अर्थतन्त्र विभिन्न आर्थिक चक्र पार गर्दै अगाडि बढ्छ । त्यही पदचाप पछयाउँदै ब्याजदर पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । कुनै पनि देशको बैंकको ब्याजदरले त्यो देशको अर्थ व्यवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ ।

अहिले विश्व परिवेशमा देखिएका विभिन्न परिवर्तन जस्तोः युक्रेन–रूस युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यवृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको संकेतका कारण हाम्रो आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत रेमिटेन्समा पर्न सक्ने असर, मुद्रास्फिति, उच्च आयात, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन नसक्दा आउँदा दिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्नेछन् ।

एसियाली विकास बैंकको हालै मात्र अध्यावधिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको नयाँ संस्करणले एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ५.३ प्रतिशतबाट घटेर ४.९ प्रतिशतमा आउने र मुद्रास्फिति ३.७ प्रतिशतबाट बढेर ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै विश्वव्यापी रूपमै केन्द्रीय बैंकहरूले सोचेभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति लिएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

यो परिवेशमा अर्थतन्त्र देखिएका यस्ता जटिल समस्या समाधानको एक महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विश्वभरि नै बैंकको ब्याजदरलाई प्रयोग गरिएको छ । उच्च मुद्रास्फितिको प्रभाव कम गर्न र आर्थिक स्थायित्वका लागि पनि विभिन्न देशहरूले बैंकको ब्याजदर परिवर्तन गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाको उदाहरण लिऔं । त्यहाँको ब्याजदर वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा छ । यो अझै बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि ब्याजदर बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति र परिसूचकहरूका कारण हाम्रो देशको परिसूचक निर्देशित हुने परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपालका बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन् । यो वृद्धि लामो समय नरहन पनि सक्छ । यो जसरी बढेको छ, अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउनेबित्तिकै त्यसरी नै घटेर जान सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै रहेर बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको यस्तो परिवर्तनले उद्योग–व्यवसाय, सर्वसाधारण तथा अर्थतन्त्रका हरेक परिसूचकलाई अवश्य नै प्रभावित बनाउँछ । अल्पकालमा यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारे पनि दीर्घकालमा देखिनसक्ने योभन्दा ठूला आर्थिक समस्या न्यूनीकरण गर्दै देशलाई आर्थिक स्थायित्वको दिशामा लैजान ब्याजदर बढाउने निर्णय सहयोग सिद्ध नै हुने देखिन्छ ।