विराटनगर । बैंकिङ क्षेत्रको अस्थिरता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक भएको नेपाल उद्योग परिसंघप्रदेश १ ले जनाएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताको अवस्थाले उद्योग र व्यापारको क्षेत्र संकटोन्मुख भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थाहरुको नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर बढ्न गएको भन्दै परिसंघले यो घटना राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच भएको भद्र सहमति विपरितसमेत भएको स्मरण गराएको छ ।
आइतबार एक अपिल जारी गर्दै परिसंघले बैंकको ब्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म निरन्तर राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायलाई दिएको सुझावलाई वास्ता नगरी बैंकहरुले मनखुसी ब्याजका दरहरु वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति परिसंघले विमत्ति जनाएको हो ।
बैंकहरुले विगतमा पनि गैह्रजिम्मेवार तरिकाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएको तर त्यसले खासै राम्रो नतिजा नल्याएको स्वयं राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख भएकोले बैंकहरुले केवल कमाउने उद्देश्यले मात्र ब्याजदर बढाएको परिसंघको आरोप छ ।
देशको अर्थ व्यवस्था केही वर्ष यता निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धले गर्न भएको मूल्यवृद्धिले समेत यहाँको व्यवसायिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाउने निर्णयले निजी क्षेत्र धराशायी हुने परिसंघको चिन्ता छ । नाफा कमाइरहेको बैंकहरुलाई थप संरक्षण गर्ने र उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने कार्य उचित नभएको भन्दै नाफाघाटा बराबरी (बिइपी) दरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गर्न अपिलमा आग्रह गरिएको छ । सबै क्षेत्रले बराबरी जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने र अरु क्षेत्रलाई जोखिममा धकेलेर महाजनी प्रथा स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको परिसंघको टिप्पणी छ । उसले वर्तमान अराजक अवस्था अन्त्य गर्न र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेस आउन नदिन आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनेर बसेको, कर्जा प्रवाह गर्दा लागत मूल्यमा सहमति गरिएको प्रिमियम बैंक आधार दर बैंकहरुले आफूखुसी उल्लंघन गर्दै पत्राचार गरेको घटनाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएको छ । उसले एक पटक निर्धारण भएपनि प्रिमियम दर यथावत रहने नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।
