मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले दसैंको मुखमा खोलामै आश्रित सर्वसाधारणका लागि भन्दै खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न दिने निर्णय गरेको छ । खोलामा दिनरात गिटी कुटेर, बालुवा र ढुंगा बोकेर गुजारा गर्ने मजदुरका लागि मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने गाउँपालिकाको कदम स्वागतयोग्य हो । तर, ती गरिबका लागि गरिने प्रबन्धमा तस्करहरु मालामाल हुने अवस्था आउने देखिएको छ । गाउँपालिका र प्रहरीले ‘गलत काम नभएको’ दाबी गरे पनि केराबारी क्षेत्रमा यतिबेला मजदुरको बहानामा गलत काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने र ती मजदुरहरु मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न गाउँपालिका र स्थानीय प्रहरी सक्षम हुनुपर्छ ।
सरकारले देशैभर असार १ गतेदेखि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाउने गरेको छ । यो काम असोज लाग्दा पनि नखुलेपछि ढुंगा टिपेर जीवन चलाउने विपन्न परिवारको दसैं प्रभावित हुने कुरा एकदमै स्वाभाविक हुन्छ । तर, यसबीचमा पनि देशका धेरै ठाउँमा तस्करहरुले निर्माण सामग्रीका रजाइँ चलाएका खबर बाक्लै आए । धेरैतिर ट्रक, ट्याक्टर र टिपर समातिए । यद्यपि ती गरिबलाई भने सधैं रोक लागिरह्यो । उनीहरुसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने क्षमता हुँदैन । यो प्रतिबन्धको मार उनीहरुमा मात्रै पर्यो । त्यसअघि नै खोला रित्याउने गरी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रसरवालाहरुलाई यसले प्रभाव पारेन । अहिले मजदुरी गर्नेहरुका लागि खोला खुल्दा अरुले नै जथाभावी गर्ने मौका पाउनु हुँदैन ।
केराबारीका स्थानीयबासीले खोलाहरुमा अहिले तस्करहरुको रजाइँ चलिरहेको देखिरहेका छन् । सबैभन्दा ताजुबलाग्दो कुरा त गाउँपालिका र प्रहरी भने यो दृश्य नै देख्दैन । केराबारीमा मात्रै होइन, धेरैतिर यही समस्या हुन्छ । अहिले कयौं स्थानीय तहमा ठेकेदारहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । उनीहरु प्राकृतिक स्रोतमा मनपरी गर्न यसअघिदेखि नै अभ्यस्त बनेका हुन्छन् । आफू नेतृत्वमा आएपछि स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने, त्यो पनि नसके कानुनी छिद्र उपयोग गरेर जसरी पनि फाइदा लिने ध्येयमा उनीहरु लाग्छन् । यसलाई रोक्ने उपाय भनेको स्थानीयबासीको सजगतासहितको प्रतिरोध हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमा कसैलाई मनपरी गर्ने छुट हाम्रो कानुनले दिँदैन । कानुनले नदिएको काम गर्ने जो कोही पनि दण्डको भागिदार हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत सबैको साझा सम्पत्ति हो । त्यही भएर विभिन्न तहका सरकारले खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व संकलन गर्ने गर्छन् । राजस्वको पैसा जनताकै हितमा खर्च हुने गर्छ । अहिले खोलाहरुमा ठेक्का लागेको छैन । यो बेला अनेक बहानामा प्राकृतिक स्रोत दोहन झनै बढी हुने गरेको छ । केराबारी गाउँपालिकाले खोलामा ढुंगा खोजेर जीवन चलाउनेहरुले पनि दसैं मनाउन पाउन् भन्ने उद्देश्यले सात दिन खोलामा पस्ने अनुमति दिएको देखिन्छ । व्यवहारिक र मानवीय दृष्टिले गाउँपालिकाको निर्णय गलत छैन । तर, त्यसै बहानामा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी ह्वात्तै बढेको छ । असोज ३ गते बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोलाबाट ढुंगा संकलन गर्ने अनुमति दिएको खदम खोलामा सोही दिन राति ११ बजेदेखि खुलेआम गिटी बालुवाको चोरी हुन थालेको दृश्यले त्यहाँ मनपरी चलेको देखिन्छ । खोलामा भइरहेको यस्तो जथाभावी रोक्न गाउँपालिका र प्रशासन दुवैको पहल आवश्यक छ ।
