नरेन्द्र बस्नेत
कोरोना भाइरस नामक जीवाणुको विश्वव्यापी फैलावट सगै नेपाल मानवीय र आर्थिक संकटमा छ । मानवलाई कोभिड–१९ को संक्रमण बाट बचाउन देश बैसाख ३ गते सम्म बन्दाबन्दिमा छ । मानिसहरु घरभित्र बसिरहेका छन । नेपालमा आजसम्म मानवीय क्षति भएको छैन । ८ जना संक्रमितहरु उपचाररत छन । १ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन । भूकम्प, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले तहसनहस भई तङ्ग्रिदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । उत्पादन, वितरण र उपभोगमा संकट छ । कालोबजारी र मूल्य बृद्धि अत्याधिक छ । देशमा उत्पादन न्युन छ । ९० प्रतिशत आयात गर्छ भने १० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छ । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको छ । मेडिकल उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरि दोषिमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्दछ । मन्त्रीहरुलाइ बर्खास्त गर्नुपर्छ । महामारीका कारणले नेपालमा मात्रै १ करोड मानिसहरु बेरोजगार भएका छन । गरिबहरुको चल्होमा आगो बल्न छाडेको छ । स्थिति भयावह भएको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीको कारणले जनतामा परेको संकटको समाधान समयमा गर्न नसक्ने हो भने संघीयतानै खतरामा पर्न सक्छ ।जनतामा विद्रोही भावना जाग्न सक्छ । जनताले नयाँ शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्छन । संघियता असफल हुन सक्छ । तीनै तहका सरकारहरु असफल हुन्छन । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरु र नागरिकहरु एक भएर यो महामारी विरुद्ध जुध्नु पर्छ । विजय पा्रप्त गर्नुपर्छ । जनतालाइ बचाउनु पर्छ । परनिर्भरताको बिडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रो सन्र्दभमा ठूलो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतीको रुपमा रहदै आएको छ । मूलु्कको स्वाधिन्ता, सम्प्रभूता र राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको लागि परनिरर्भता मूख्य व्यवधान बनेर खडा भएको छ ।
नेपालको एकिकरणले एकिकृत सामन्ती राज्यको सुदृढीकरणलाई भरपर्दाे आधार तयार गरी दिएको थियो । यसले सामन्ती उत्पादन पद्दतिलाई विकास गर्दै यसलाई संस्थागत स्वरुप प्रदान गरियो भने सामन्ती उत्पादन पद्दतिको गर्भबाट पूँजीवादी विकासका लागि आवश्यक वातावरण पनि तयार गर्दै थियो । एकिकृत राज्यको तुलानात्मक स्थीरताको अवस्थामा मात्रै पूँजीवाद जन्मन र हुर्किन सक्थ्यो तर राज्य एकिकरणको प्रक्रिया नसकिदै १८१६ को सुगौली सन्धी मार्फत नेपाल माथि ब्रिटिश साम्रांज्यवादको परक्ष नियन्त्रण बढ्न थालेपछि नेपालमा पूँजीवाद विकासको स्वभाविक गति अवरुद्धहुन पुग्यो । विश्व पूँजीवादी बजारसंग नेपाली अर्थतन्त्र जोडिदै जनताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको सामू नयाँ चुनौती थपियो । गोर्खाभर्ती मार्फत नेपालका उर्जावान युवाहरुलाई अंग्रेज भारतको स्वार्थका लागि भाडाँका सिपाही बनाएर राणाहरुले एकैसाथ दुईवटा उद्देश्य प्राप्ति गरे । एकातिर मूलुक भित्र संभाव्य विरोध वा विद्रोहलाई मत्थरपार्न र अर्कातिर त्यसबापत प्राप्त हुने रोयल्टी मार्फत बिलाशी जीवन बिताउथे । कोतपर्व पछिको एकसय वर्ष (२००७साल सम्म) नेपालको श्रम र श्रोत राणाहरुको भोगविलाशमा खर्च भयो । नेपालको परनिर्भरताको दुखान्त अध्याय त्यहीबाट शुरु भयो ।
२००७ सालको आन्दोलनले राणाशासनलाई समाप्त गरेपनि सामान्तवादलाई अन्त्य गर्न सकेन । विभिन्न षडयन्त्र, दाउपेच र कु मार्फत सत्ता हत्याउन सफल राजाहरुले २०४६ साल सम्म सामन्ती राजकिय नियन्त्रण भित्र मुलुको विकासको प्रयास गरे । यस अवधिमा पूर्वाधारको विकास र विदेशी सहायतामा केही सार्वजनिक संंस्थाहरुको स्थापना जस्ता कामहरु भएपनि लोकतन्त्र र खुल्ला वातावरणको अभावमा स्वदेशी अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ने संभावना थिएन । दरवार निकटका बाहेक अरुले व्यापार व्यवसाय गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने त्यस्तो तानाशाहीमा अर्थतन्त्र फष्टाउने आधार नै तयार भएन । आन्तरिक बचत र लगानीको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । आन्तरिक उत्पादन नभएपछि त्यसको ठाउँ बाह्य उत्पादनले लिदै गयो र नेपाली अर्थतन्त्र झन् परनिर्भर हुदै गयो । तानाशाही सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीहरुको अनुचित शर्तहरुको पालनाले राजनीतिमा पनि बाह्य प्रभाव कसिलो बन्दैगयो । २०४०को दशकमा सुरु गरिएको संरचनागत सुधार योजनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य नीतिनिर्माताहरुको प्रभावलाई थप बलियो बनाउदै लग्यो ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्र स्थापित त भयो, तर नेपाली कांग्रेसले भूमण्डलीकरणको हावा र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मूत्राकोष र एशियाली विकाश बैंक जस्ता वित्तिय संस्थाहरुको निर्देशनमा आँखा चिम्लिएर लागु गरेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र उदारीकरणका नीतिहरुले नेपाललाई थप परनिर्भर बनाउदै लगे । भएका सीमित सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि निजीकरण गर्दै लैजादा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक पूँजीको हिस्सा घटदै गयो । किसानहरुलाई मल, बिउ र सिंचाईमा दिईएको सिमित अनुदान पनि हटाउदै लैजादा कृषि उत्पादन झनै घट्यो र किसान झनै सीमान्त गरिबीमा फस्दै गए । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा समेत सरकारको लगानी कम गर्दै लगियो । यसले पनि परनिर्भरतालाई बढाउदै लग्यो । एकातिर यो गलत नीतिहरु र अर्कातिर माओवादीले शुरु गरेको जनविद्रोहका कारण राज्य झनै कमजोर हुदै गयो र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा मात्रै होइन, राज्यका हरेक क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता बढ्दै गयो । आफ्नो आन्तरिक द्धन्दको व्यवस्थापनका लागि समेत बाह्य सहायता खोज्नु पर्ने बाध्यताले राज्यको परनिर्भताको यो नियतीलाई उत्कर्षमा पु¥याईदियो । मुलुकमा जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर हिंसात्मक आन्दोलन शुरु गरेका तत्कालिन माओवादीहरुको कतिपय अपारदर्शी, शंकास्पद र विदेशी शक्तिहरुसंगको संश्रयकारी नीतिहरुले पनि यो स्थितिलाई झन बढवा दियो ।
२०६५ सालमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र र २०७२ मा नया संविधान आयो तर नेपाली अर्थतन्त्रको मूख्य प्रवृत्ति फेरीएको छैन । तीनै तहका सरकारहरु क्रियासिल भएका २ बर्ष ६ महिना बितिसकेको छ । आज पनि अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार, श्रम, ऋण तथा अनुदान मार्फत जसरी हाम्रा सम्बन्धहरु विस्तार हुदैछन् त्यसरी नै विश्व वित्तिय पूँजीवादसंग हामी जोडिदै छौ । दुइ तिहाइ नजिकको बलियो संघीय सरकार भएतापनि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र स्वदेशी उत्पादन क्षमतालाई बढाउने होइन, विश्व वित्तिय पूँजीवादको प्रभाव र नियन्त्रणलाई अझै बढाउदै लगेको छ । चुक्ता गर्न बाँकी विदेशी ऋण ५० खर्ब भन्दा बढी पुग्नु, प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण ४० हजार भन्दा बढी हुनु र बार्षिक बजेटमा पूँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा विदेशी ऋण तथा अनुदानमाथि आश्रित रहनुले परनिर्भरताको डरलाग्दो तस्विर देखाउँदछ । राष्ट्रिय पूँजीपती वर्गले कठिनाईको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो वातावरणले दलाल पूँजीको प्रभाव विस्तारलाई टेवा पु¥याउदै छ । राजनीतिमा बाह्य प्रभाव, अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता, विकृत पूँजीवादी संस्कृतिको व्रचस्व र आफ्ना सरोकारका विषयमा आफै फैसला गर्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारको निरन्तर क्षयीकरण हाम्रा सामू रहेका गम्भिर चुनौतीहरु हुन ।
यी चुनौतीहरुको सामना गर्न अब ढिलो गर्नृ हुदैन । राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय बजारलाई विस्तार गर्ने, स्वाधिन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विकासको मौलिकबाटोको प्रबद्र्धन गर्न जरुरी छ । परनिर्भरताको यो प्रक्रिया र स्थितिलाई प्रभावकारी रुपमा फेर्न जरुरी छ । यसका लागि हामीले सर्वप्रथम चिन्तनमा रहेको परनिर्भरतालाई हटाउनु पर्दछ र विदेशी निर्देशन, सहयोगमा र सहभागिताबिना केहि गर्न सकिदैन भन्ने परजीवी दृष्टिकोण त्याग्नु पर्छ । सहि नीति अवलम्बन गरी नेपाललाई प्रगति, समुन्नती र समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउनु पर्दछ ।
परम्परागत कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्दछ । भूमिसुधार गरी कृषिको समग्र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । श्रम शक्तिको सहि सदुपयोग गर्नुपर्दछ । युवाहरुलाई शिक्षा, सीप र दक्षताको विकासद्वारा योग्य बनाउनु पर्दछ । जलस्रोतको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । उर्जा, सिंचाई, नदी नियन्त्रण, जलविहार, जलयातायात र पर्यावरणिय सन्तुलनका लागि अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्दछ । पर्यटनको विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरको अनुपम नमूना नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु पर्दछ । जनतालाई बचत गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । कर तिर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्दछ । करको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय हित अनुरुप विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । विदेशी शर्तहरुलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ । उत्पादन बढाउनुपर्दछ । यातायात र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ ।
विराटनगर
