विराटनगर ।प्रदेश १ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ प्रदेशसभाको साढे ४ वर्षे कार्यकालमा के कस्ता रोचक तथा विवादका विषय बने भन्ने विषयमा आम चासो हुनसक्छ ।
२०७४ सालको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदेश १ प्रदेशसभा गठन भए पनि यसले औपचारिकता भने माघ ७ गतेको शपथ ग्रहण पछि भयो । विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा आयोजित शपथ ग्रहणमा प्रदेश सांसदहरूलाई तल्लो तहमा राखेर अतिथि बस्ने कुर्सीमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीलाई राखेको दृश्य धेरैका लागि पाच्य थिएन । तत्कालीन एमालेका सांसद राजकुमार ओझाले त यस कुरामा आपत्ति समेत जनाएका थिए । यद्यपि सो शपथ ग्रहण विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख द्वय पराजुली र कार्कीलाई साक्षी किनारा राखेरै सम्पन्न भयो ।
प्रदेश १ का संस्थापक प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्बाहाम्फे प्रदेश सांसदमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सांसद ७४ वर्षीय ओम सरावगीलाई शपथग्रहण गराएका थिए । त्यसपछि सरावगीले अन्य सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।
त्यसपछि प्रदेशसभाको औपचारिक पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते भयो । उक्त बैठकमा ज्येष्ठताको आधारमा उनै सरावगीले सभामुखको भूमिका खेलेका थिए । पहिलो पटकको प्रदेशसभाको बैठकले आफू संचालन हुने संसद् नियमावली निर्माण गर्दै सभामुखको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही कार्यपालिका अनुसार माघ २९ गतेको औपचारिक बैठकबाट एमालेका सांसद प्रदीपकुमार भण्डारी निर्विरोध सभामुखमा चयन भए । अघिल्लो दिन आव्हान गरिएको मनोनयनमा भण्डारीको मात्रै नाम दर्ता भएको थियो ।
संखुवासभाको मादीमा २०१२ साउन २८ गते जन्मिएका भण्डारी शिक्षण पेसाबाट २०७२ सालमा अवकाश प्राप्त गरेका थिए । ०७४ सालको निर्वाचनमा धरानको निर्वाचन क्षेत्र १ ९१० बाट विजयी बनेका उनी सभामुख बन्न सफल भए । एमालेभित्रको राजनीतिमा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल निकटका मानिने भण्डारी ओली निकट मानिने शेरधन राईको प्रस्तावमा सभामुख बनेका थिए । राईले उनै भण्डारीलाई सभामुखमा प्रस्ताव गरेर नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्न सफल भएका थिए । प्रदेशसभाले उपसभामुखमा भने २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रकी सांसद सरस्वती पोखरेल चयन गर्यो ।
यस्तै प्रदेशसभाले एमालेबाट निर्वाचित संसदीय दलका नेता शेरधन राईलाई पहिलो पटक प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दुई तिहाइ मतका साथ निर्वाचित गर्यो । २०७४ फागुन ३ गते नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले सोही दिन केही मन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे ।
सकसपूर्ण सुरुवात, दुःखद अन्त्य
प्रदेशसभा सुरुवात गर्नका लागि मोरङको जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गरिएको थियो । सोही भवनमा रहेको हल नै प्रदेशसभाको बैठक कक्ष बनाइएको थियो । बैठक कक्ष निक्कै साँघुरो थियो । प्रदेशसभाका सांसदहरू कुनै पनि विधेयक पारित गर्दा टेबुल ठोक्न राम्रोसँगले पाएनन् । किनकि त्यहाँ टेबुल राख्ने ठाउँ नै थिएन । संसदमा सांसदहरूले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्ने सिस्टम त छ तर भिडियो रेकर्डको कुनै सिस्टम थिएन । यसका कारण सांसदहरूले आफूले बोलेका कुरा जनतामाझ लान लामो समय सकेनन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकबाट निर्माण गरिएका विषयगत समिति लामो समय नेतृत्वविहीन बने । दलहरूले नै समितिको नेतृत्व चयनमा चासो दिएनन् ।
प्रदेश १ मा संसदीय प्रक्रियामा गरिने सबै अभ्यासहरू कार्यकाल सकिँदासम्म भएन । जस्तै ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तर, संकल्प प्रस्ताव, महाअभियोगलगायतका प्रस्तावको अभ्यास १ नम्बर प्रदेशसभा भएन । प्रदेशसभाका कम सांसदहरू सक्रिय र क्रियाशील बने । तथ्यांक अनुसार दुई दर्जन सांसदबाहेक अन्य सांसदहरू छलफल र बहसमा भाग लिन त्यति इच्छुक देखिएनन् ।
प्रदेश १ मा ५ दर्जन बढी कानुन बने । तर, कानुन निर्माणमा विज्ञहरूको कमी देखिएको छ । कर्मचारी प्रशासनले त्यो विज्ञता प्रस्तुत गर्न सकेनन् । कानुन निर्माणका कतिपय जटिलतालाई हल गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । यद्यपि उक्त कार्यालयको खासै भूमिका देखिएन । सम्बन्धित ज्ञानको कमीका कारण पनि चित्तबुझ्दो तरिकाले संसदमा भूमिका खेल्न सांसदहरूले सकेनन् । विषयमा बोल्न नसक्ने, भन्न खोजेको सुनाउन नसक्ने गर्दा सांसदहरू आफैँ अलमलमा परेको देखियो । सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान, कानुन, संविधान, नियमावलीसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा सांसदको बोली बरालिने गरेको देखियो ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभामा ठुला र दीर्घकालीन असर पुर्याउने खालका विवाद देखा नपरे पनि फाट्टफुट्ट विवाद भने देखा परि नै रहे । सबैभन्दा ठुलो विवाद मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा भयो । यस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा धेरै कोठे बैठक, छलफलहरू भए । प्रदेशको राजधानीको विषय टुङ्गो लगाए पनि नामको विषयमा भने टुङ्गो लाग्न सकेन ।
शून्यबाट सुरु भएको संसद्को अन्तिम समयमा कार्यकाल समाप्त पनि सहज ढङ्गले हुन सकेन । किनकि प्रदेश १ ले नामकरणको विषय फेरि अर्को सांसदलाई छोड्न पुगेको छ । सुरुको बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म चर्चा भएको विषय प्रदेशको नामकरण नै हो । त्यही विषयको टुङ्गो लगाउन नसक्नु प्रदेशसभाको यो कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो असक्षमताको पगरी हो ।
राजधानीमा सकस
प्रदेशको राजधानी विराटनगर, इटहरी, धनकुटा वा विराटचोक भन्ने विषयले सुरुवातको १६ महिना चर्चा भइनै रहयो । कतिपयले विराटनगर हुँदैन भने कतिपयले विराटनगर हुनुपर्छ भने । कतिपयले विराटचौक लाने भने कतिपयले धनकुटा भने । राजधानीको विषयलाई लिएर विराटनगर, इटहरी, धनकुटालगायतका ठाउँमा आन्दोलन पनि भयो ।
पार्टीहरू मात्रै विभाजित भएनन् सांसदहरू समेत विभाजित भए । पार्टी एकता गरेर ठुलो पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू समेत राजधानीको विषयमा विभाजित बने । नेकपाको कतिपय प्रदेश सांसद भने विराटनगरलाई राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने सरकारले तयारी गरेको भन्दै त्यस विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।
नेकपाका नेता तथा हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलगायतले इटहरी राजधानी बनाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । सुनसरीका प्रदेशसभा सांसद लिलाम बस्नेत, सर्वध्वज साँवालगायतको नेतृत्वमा चलेको हस्ताक्षर अभिआननमा ३७ जनाभन्दा बढीले विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने विषयमा असहमति राखेका थिए । सरकारले सबै दलको सहमतिमा ल्याएको ‘वृहत् विराट क्षेत्र’लाई राजधानी तोक्ने कुरामा पनि निक्कै विवाद भयो । पछि वृहत् विराट क्षेत्र अन्तर्गत मोरङका सुन्दरहरैंचा, विराटचोक, सुनसरीको इटहरी, विराटनगरलगायतको क्षेत्रलाई राजधानी मान्ने सहमति भएपछि प्रदेशसभा स्थापना भएको १६ महिनापछि सोही विषय संसद्को मतदानबाट पारित भएको थियो । उक्त विषयमा काँग्रेसका सांसद र हालका प्रदेश मन्त्री प्रतापप्रकाश हांगामले एक्लै बहिष्कार गरेका थिए ।
विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा विवाद
यस्तै प्रदेशसभामा भएको अर्को विवादित विषय बनेको थियो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक । उक्त विधेयक समितिमा छलफल भएर पारित गर्ने क्रममा २०७६ असोज ६ गतेको संसद बैठक सकसपूर्ण बनेको थियो । विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न जाँदा तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कुर्सी नाघेर रोष्टम जानु परेको थियो ।
विधेयक पारित गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसदले मन्त्रीलाई रोष्टम जान नदिने प्रयास गरेका थिए । रोष्ट्रम घेराउ गर्दा मन्त्रीले कुर्सी र घेराउ गरिरहेका सांसदलाई नाघेर रोष्ट्रम पुग्नु परेको दृश्य त्यसबेला भाइरल बनेको थियो । एक त साँघुरो संसद हल, थोरै ठाउँबाट ओहोर दोहोर गर्ने स्थानमा प्रतिपक्षी सांसदको लाइन र उनीहरुलाई छेक्न बसेका मर्यादा पालककै कारण रोष्टम पुग्न मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो अवस्था थियो ।
तर, मन्त्री जीवन घिमिरे अस्वभाविक तरिकाले कांग्रेसका सांसदलाई छलेर सोहीबीचबाट रोष्टम पुगेका थिए । मन्त्री रोष्टममा पुगेपछि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुले भने ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । रोष्टम पुगेका मन्त्री घिमिरेले होहल्लाकै बीच मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे र उक्त प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरुले खरो स्वरमा ‘हुन्छ’ भनेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रममा गएर संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, अधिनायकवादी अभ्यास बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए । प्रदेशसभाले पारित गरेका ५ दर्जन बढी विधेयक मध्ये अत्याधिक विवादित बनेको विधेयक सोही विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हो ।
सांसदका थरिथरिका दुःख
प्रदेशसभाको पहिलेको हलमा रहेका कुर्सीमा बस्दा कष्टको अनुभव भएको कतिपय सांसदले संसदमै कुरा उठाएका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई सजाय दिन बनाइएको बताउने गरेका थिए । संसद सचिवालयमा क्यान्टिन नभएको, उभिएर चिया खानुपर्ने जस्ता गुनासो सांसदको हुने गरेको थियो । २०७६ साल साउन ८ गते विराटनगरमा डुबान हुँदा संसदको सभाहलमै ढलको पानी जमेर दुर्गन्धीत भएको थियो । जसका कारण केही दिनका लागि संसद समेत अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
कतिपय समानुपातिक सांसदहरुले त सभामुख समक्ष एउटा कचौरा दिन माग गरेका थिए । आफूहरुलाई मान मर्दन भएको जनताले दिएको वचन पुरा गर्न नसकेको, बजेटमा पनि आफ्ना कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै कचौरा दिए हुन्थ्यो सम्म भनेका थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि नामाकरणको विषय टुंगो नलाग्दा सांसद सर्वध्वज सावाले भने संसदमै गुहार मागेको विषय भाइरल बनेको थियो । सांसदहरुले आफ्नो कार्यकालमा थुप्रै जनताको आवाज बुलन्द गरे पछि सुनुवाई भने कम हुने गरेको गुनासो आफैं गर्दै विदा भएका छन् ।
नेकपा विभाजनमा सांसदको ढुलमुल
केन्द्रमा नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रदेश १ को संसदीय दलमा पनि खटपट नहुने कुरै भएन । तर, सो क्रममा धेरै सांसद तथा नेताको ढुलमुले चरित्र देखियो ।
नेकपामा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय ३७ सांसदहरूले ०७७ साल पुस १२ गते प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अगुवामा त्यस बेला प्रदेश १ मा नेता भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङ्बो, तुलसीप्रसाद न्यौपानेलगायत थिए ।
पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्री राई संसदीय दलमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । त्यस बेला नेकपामा ६३ जना सांसद थिए । त्यसमध्ये बहुमतले उनको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले सरकारमै रहेर आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरे ।
पुस १२ गते नै प्रचण्ड नेपाल पक्षका तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए । जसमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए ।
२०७७ पुस १६ गते मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पार्टीका १५ सांसदलाई कारबाही स्वरूप तीन महिनाका लागि निलम्बनको घोषणा गरे । त्यस बेला निलम्बनमा पर्ने सांसदहरूमा भीम प्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्रीकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलाबल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोदा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साँवा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङ्बुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ रहेका थिए ।
सोही दिन अर्को समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै नेता भीम आचार्यलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । उनै आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै राईका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रचण्ड र नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिकमतकुमार कार्की, भूमि कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारी, न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुली, सांसदहरू अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई सांसद पदबाट तीन महिनासम्म निलम्बन गर्ने घोषणा गर्यो ।
त्यो खेल केही समय चल्यो । मुख्यमन्त्री राईले आफू अल्पमतमा परे पनि आफ्ना विरुद्ध हस्ताक्षर गराउने २ जना सांसदलाई तत्कालै फकाए । सांसद कला घले र बसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरे ।लगत्तै माघ ४ गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका सांसदहरू गोपाल बुढाथोकी, जसमाया गजमेर र श्रीप्रसाद मैनालीले पनि आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिए ।
२०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए ।
एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष छोडेर ओली पक्षमा लागेका प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए । सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए । सोही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो । ०७७ सालको पुस महिनादेखि भएको नेकपाको विवाद, प्रदेश सरकार बनाउने र गिराउने दाउपेचको शृङ्खला २०७८ साल सम्म नै जारी रहयो ।
जसोतसो बजेट पारित गरेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार लामो समय टिक्न सकेन । केन्द्रमा एमालेका १० नेताको ढुलमुले चरित्र प्रदेश १ को प्रदेशसभामा पनि प्रदर्शित भइरहो । १० नेताले सहमति गरेर एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि भने राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिँदै संसदीय दलको नेतामा अर्का नेता भीम आचार्यलाई चयन गराए । उनै आचार्यलाई प्रदेश प्रमुखकोमा ठाडो निवेदन दिएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गराउन राई सफल भए । राई उक्त कुरामा सफल भए पनि आचार्यले आफ्नो कार्यकाल रहँदासम्म विश्वासको मत लिन भने सकेनन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए । यस्तै भदौ ३० गते राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा नेतृत्व गर्ने तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए । यस्तै आचार्यले सांसद हिराकुमार थापा, उत्तम कुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए ।
औपचारिक रूपमा एमाले विभाजित भइसकेको भए पनि प्राविधिक हिसाबले पार्टी विभाजन नभएको फाइदा उठाउँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले आफू नियुक्त भएको एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले विश्वासको मत नलिई सांसदलाई छलेरै दुई महिना बिताए । अन्ततः उनले आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनामा अर्थात् कार्तिक १५ गते राजीनामा दिन बाध्य भए ।
त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । त्यसयता निरन्तर राई नै मुख्यमन्त्री रहँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीन वटा सरकार निर्माण भएका छन् । स्थायित्वको नारा दिएर ठुलो दल बनेको नेकपा आफैँ अस्थिर बन्दा प्रदेशसभा पनि स्थिर बन्न सकेन । जुन आम जनताका लागि दुःखद पक्ष हो ।
तीन सांसदको राजीनामा
प्रदेशसभामा विजयी भएर आएका दुई जना सांसदले कार्यकाल सकिनु भन्दा झन्डै ६ महिना अगाडि राजीनामा बुझाएर पालिका प्रमुखमा लड्न गए । इलामको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का सांसद काजीमान कागते सूर्योदय नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचन लड्न गएका थिए । उनी त्यहाँ पराजित बने । यस्तै झापाको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद गोपाल बुढाथोकी झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी बनेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिने अर्की सांसद हुन् गुलेफुन खातुन । उनी सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा सर्वोच्चले दोषी प्रमाणित गरेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन् । उनको स्थानमा नेकपा एमालेले धनकुटाकी हिमादेवी बस्नेतलाई संसद्को कार्यकालको अन्तिमतिर नियुक्ति गरेको थियो भने बुढाथोकी र कागतेको सांसद पदको स्थान भने रिक्त रहेको छ ।
प्रदेश १ मा कुन जिल्लाबाट कति सांसद सहभागी थिए ?
प्रदेश १ का १४ जिल्लाका २८ वटा संसदीय क्षेत्रका ५६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ५६ जना निर्वाचित र समानुपातिक ३७ जना गरी ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य चयन भएका थिए ।
जसमा मोरङबाट २३, झापाबाट १५, सुनसरीबाट १४, उदयपुरबाट सात, धनकुटाबाट छ (पछि नियुक्त भएको सहित), ताप्लेजुङबाट पाँच, पाँचथरबाट चार, इलाम र सङ्खुवासभाबाट चाररचार जना, खोटाङबाट तीन, भोजपुरबाट तीन, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र तेह्रथुमबाट २–२ जना प्रदेशसभामा सहभागी थिए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!