विराटनगरका बाल विकास शिक्षकहरु केही दिन यता आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक कटौती गरेको विरोधमा आन्दोलन गरेका हुन् । साधारणतय खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्ने प्रचलन छैन । प्राकृतिक न्यायका हिसाबले पनि त्यस्तो सुविधा वा पारिश्रमिक कटौती गर्नुलाई उचित ठह¥याउन सकिदैन । तर विराटनगर महानगरपालिकाले भने बाल विकासका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक घटाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दा महानगरले बाल विकासका शिक्षकको पारिश्रमिक घटाएको हो ।
महानगरमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षकहरुले गत वर्षदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएका थिए । संघीय सरकारले बाल विकासका शिक्षकहरुलाई सीमित समय काम गर्ने भनेर ८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले समुदायमा सञ्चालन गरेको धेरैजसो बाल विकास केन्द्रहरु विद्यालयमै गाभेर सञ्चालन गरिरहेकोले उनीहरु विद्यालय समयभरी काम गर्दै आएका थिए । कतिपय विद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक नहुँदा आधारभूत तहका कतिपय कक्षा यिनै शिक्षकहरुबाट चलिरहेका छन् । त्यसैले महानगरका अघिल्ला मेयर भीम पराजुलीको अग्रसरतामा बाल विकासका शिक्षकहरुलाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी थप ७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर १५ हजार पु¥याउने निर्णय भयो । सोही निर्णय अनुसार शिक्षकहरुले पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा १५ प्रतिशतले वृद्धि ग¥यो । महानगरपालिकाले पनि आफू मातहतका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढायो । संघीय सरकारले बाल विकासका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक एकमुष्ठ रुपमा २ हजार रुपैयाँले वृद्धि ग¥यो । महानगरले उनीहरुलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो । सामान्यतयः सबै कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब बढ्दा ती शिक्षकहरुले पनि १५ प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर महानगरले यस अघि दिँदै आएको ७ हजारबाट २ हजार रुपैयाँ घटाउने निर्णय ग¥यो । शिक्षकहरु त्यसकाविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
महानगरले खाइपाइ आएको १५ हजारमा घट्न दिँदैनौं भनिरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाएर सोही कुरा भनिएको छ । १५ हजारमा घट्न नदिनु भनेको महानगरले उनीहरुलाई दिइरहेको ७ हजारबाट २ हजार घट्नु हो । त्यसैले यो निर्णय र भनाईले बाल विकासका शिक्षकहरुमाथि अन्याय हुनजान्छ ।
आज विश्वव्यापी रुपमा महंगी बढेको छ । साना बालबालिकाहरुलाई स्याहार गर्ने, उनीहरुलाई खेलाउने, पढाउने जटिल काम बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरुले गरिरहेका छन् । त्यसैले राज्यले नै उनीहरुमाथि शोषण गर्ने गरी खाइपाइ आएको पारिश्रमिक घटाउन किमार्थ मिल्दैन । त्यसैले महानगरले आफ्नो भागबाट दिँदै आएको ७ हजार रुपैयाँमा सके १५ प्रतिशत बढाएर भुक्तानी दिनुपर्छ नसके संघीय अनुदानमा प्राप्त हुने रकममा ७ हजार थपेर कम्तिमा पनि १७ हजार रुपैया दिनुपर्छ । किनभने स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । यहाँको शिक्षाको विकास गर्ने, यहाँका बालबालिकालाई शैक्षिक वातावरण दिने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
