बिक्रम लुईँटेल
विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरसहित नेकपा एमालेले बहुमत कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गरेको सय दिन पुग्न लागेको छ ।
विराटनगरमा बहुमत आएपछि नेकपा एमाले निक्कै फुर्तीका साथ बहुमत ल्याएको र अब विराटनगर परिवर्तन गर्न लाग्ने घोषणा गर्दै हिँडिरहेको थियो । कतिपय जनप्रतिनिधिको चुनावमा विभिन्नखाले सुविधा नलिने घोषणाले एमालेमा उत्साह पनि थियो । स्वतन्त्र र राप्रपासँग गठबन्धन गरेर कार्यपालिकामा एमालेले बहुमत पु¥यायो । यसको समाचार देशभरी छिनभरमै फैलियो । गठबन्धन एकातिर हुँदा एमालले बहुमत ल्याउँदैन थियो । तर, चलाखीपूर्ण निर्णयले एमाले बहुमतमा पुग्यो ।
यो समचारले कार्यकतामा उत्साह थपिएको थियो । तर, सय दिन पुग्न नपाउँदै एमालेका जनप्रतिनिधिले गरेको भूमिकाका कारण आज विराटनगरमा एमाले नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । फितलो तयारीको बजेट र बजेटमा कुनै दृष्टिकोण तथा विराटनगरको विकासको खाका नकोरिनुले एमालेका जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले साउन १५ गतेभित्र बजेट पुस्तिका प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेको तालिका भित्तामा टाँसिएको छ । तर, भदौ १५ गते पनि पुस्तिका प्रकाशन भएको छैन । सामान्यतयः परिषद् सकिएपछि सम्पूर्ण बजेटको विवरण आम नागरिकमा पुग्नुपर्ने हो । त्यो पुग्न सकेको छैन । केही दिनअघि वेभसाइटमा राखिएको बजेटको बिनियोजनले लाजमर्दो अवस्था सृजना गरेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै अनुदान रकम रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । आम मिडियालाई ती कुराको जानकारी पनि गराएका थिए । महानगरका कार्यकारीको भनाई अनुसार यस्तो अनुदान रकम पुँजीगत र चालु गरेर डेढ करोडको प्रस्ताव थियो । तर, अहिले बजेट प्रकाशन हुँदा नगरस्तरीय योजना भनेर अनुदानकै शैलीमा बजेट राखिएको छ । यस्तो बजेट १० करोडभन्दा बढी छ । नगरस्तरीय योजना भनेर विभिन्न संघसंस्था र विराटनगर बाहिरका संस्थाहरुलाई पनि लाखौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विराटनगरको विकास र समृद्धि अघि बढाउने कुनै योजना त्यसमा छैन । भर्खरै जारी भएको स्वेतपत्रमा कर्मचारी अनावश्यक राखिएको भनेर अघिल्ला मेयरको आलोचना गरिएको छ । तर, नेकपा एमालेले बहुमत हुँदाहुँदै अनावश्यक रुपमा अपारदर्शी ढंगले राखिएका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय भएन । बरु भोट ल्याउने रणनीतिमा काँग्रेसले त्यसलाई बदल्यो । वडाका जनप्रतिनिधिहरुले नगरभित्रका नीति, नियम र बजेट बितरणमा कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएन । जसका कारण पहिलो बजेट विराटनगरको विकासमा बिकृति भित्र्याउने खुड्किलो बनेको छ । यसले विराटनगरको बिकासलाई अगाडि बढाउने सम्भावना देखाएको छैन । बरू ‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
नगरस्तरीय योजनाहरुलाई हेरेर अहिले विराटनगर महानगरपालिका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन् । महाशाखालाई बजेट छैन भनेर सबै कार्यक्रमहरू खुम्च्याउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, अहिले महाशाखालाई पङ्गु बनाएर बितरणमुखी त्यहीमाथि गोजीका संस्थालाई र नेताका संस्थालाई बितरण गरिएको छ । यी सबै टुलुटुलु हेर्ने र त्यसमा साथमा साथ दिने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ । एमालेका जनप्रतिनिधि बिकृतिका सारथी हुन् की परिवर्तनका संवाहक हुन् ?दुई महिना लुकाएर चुनावको मुखमा सार्वजानिक गरिएको बजेटका विषयमा नेकपा एमाले गम्भीर नहुने हो भने यसको क्षति आगामी दिनमा देखिने सम्भावना छ ।
