गोकुल पराजुली
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको करिव दुई सता भयो । लकडाउनको अवधिमा भाइरसको संक्रमण भएका थप सात जना बिरामी फेला परे । पहिलो पटक नेपालमा समुदाय स्तरमै संक्रमण भएको केस भेटियो । यसले सम्भावित महामारीको संकेत गरेको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् । यसले गर्दा जारी लकडाउनको अवधि अझ बढाउनु पर्छ भन्ने मतलाई बलियो बनाएको छ । हाम्रो जस्तो विपन्न र साधनस्रोतको अभाव भएको मुलुकमा लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै आपसी संसर्गलाई घटाएर मात्र महामारी फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ । औषधिमुलो गरौंला र नियन्त्रण होला भन्ने कल्पना गर्न थालियो भने हामीले ठुलै दुर्गतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी अरु केही हप्ता घरभित्रै बस्न तयार रहनु पर्छ र प्राणघातक रोगको संक्रमणलाई टाढै राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
मैले आज उठाउन खोजेको विषय भने फरक छ । कोरोनाको कहरबाट बच्न खोजिरहेका विपन्न, श्रमिक, मजदुर र भूमिहीन कृषि मजदुरहरु जो फुटकर मजदुरको रुपमा काम गरेर आफु र आफ्ना परिवारको लालनपालन गर्दै छन्, उनीहरु यतिबेला घरभित्रै छन् । उनीहरुले काम नपाएको दुई हप्ता भइसक्यो । यतिबेला कतै काम चलेको छैन । चलेको काममा पनि बाहिरको मानिसका लागि काम दिने कुरै भएन । हो त्यो वर्ग अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा छ । त्यो वर्ग जसले हिजो कमाई हुँदा दाल, चामल, तेल, तरकारी र सामान्य औषधिमुलो किनेर खान्थ्यो । छोराछोरीको पढाइमा केही खर्च गथ्र्यो । उसको बचत थिएन । दिउँसो कमाउथ्यो राति र भोलिपल्ट बिहान खान्थ्यो । फेरी कमाउन जान्थ्यो । उसको दैनिकी यसरी नै बितिरहेको थियो । हो तिनीहरुलाई अब समस्या पर्न थालेको छ । दुई सातासम्म त भएको खाए, छिमेकीसँग पैंचो लिएर खाए । अब छिमेकीको पनि सकिदै गएको छ । फेरी पनि माग्न जाने बाटो बन्द भएको छ । उनीहरुको विषयमा यतिबेला सोच्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो । ती विपन्न जनताको खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरुलाई दुई छाक खाने व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । त्यस तर्फ जिम्मेवार बनेर स्थानीय तहहरुले काम गर्नुपर्छ ।
अहिले विराटनगर महानगरपालिका लगायत थुप्रै स्थानीय तहहरुले समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई राहात बाँड्न थालेका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो काम हो । जनताको सरकार भएकोले जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । त्यो वहन गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भित्रपर्ने कुरा हुन् । तर, के अहिले स्थानीय तहहरुले जसरी राहात वितरण गरिरहेका छन् त्यो विधि र प्रकृया वास्तवमै सहि छ ? के आधारमा स्थानीय तहले राहात वितरण गरिरहेको छ ? यो राहातले भोका परिवारले लकडाउनको अवधिभरी खान पाउने सुनिश्चित हुन्छ ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् । स्थानीय तहहरुले राहात वितरण गर्नु अघि गर्नै पर्ने केही अध्ययन र लिनै पर्ने तथ्यांकहरु लिएन जसले गर्दा पाउनै पर्नेले राहात पाउने अवस्था भएन । राहात केवल राहतकै लागि मात्र हुनेभयो । नाममात्रको हुने भयो । अझ भनौं यो एक प्रकारको झारा टार्ने काम भयो । राहातको नाममा मात्र राजनीति भयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले एक सता अगाडि नै २० हजार परिवारलाई राहत दिने घोषणा गर्यो । यो घोषणा राम्रो थियो । तर यो तथ्यांकको आधार के हो ? प्रश्न छ । जब उसले संख्या किटान गर्यो तबमात्र उसले वार्डहरुलाई तथ्यांक संकलन गर्न भनेर निर्देशन गर्यो । त्यसबाट पुष्टि हुन्छ कि २० हजार भन्ने संख्या हचुवामा भनिएको थियो । हचुवामै सहि २० हजारले राहात पाए वा पाउँदैछन् त्यो ठिकै छ । हामीले राहात पाउने कुरालाई मात्र ठिक भन्न भएन । राहात किन दिनु पर्यो र दिएको राहातले पाउनेले राहात महशुस गर्यो कि गरेन भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।
अब कुरा गरौं कति राहात पाए भनेर । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रतिपरिवार १३ किलो चामल, दुई किलो आलु, आधा लिटर तेल राहातको रुपमा वितरण गरेको छ । मजदुर परिवारमा यो राहात केन्द्रीत छ । जहाँ तुलनात्मकरुपमा परिवारको संख्या बढी हुन्छ । खानाको मात्रा पनि बढीनै खान्छन् । यस्तो अवस्थामा १३ किलो चामक बढीमा ५ दिनको लागि पुग्छ । आलु र तेल बढीमा तीन दिनलाई पुग्छ । न्यूनतम पनि २१ दिन लकडाउन हुने निश्चित छ । सरकारले पाँच दिनलाई पुग्ने राहात दिएर निमुखा जनतामाथि उपकार गरेको नाटक गर्दैछ ।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने राहात जसलाई आवश्यक छ उसलाई दिउँ । यो घरलौरी भाग पु¥याउने कुरा हैन । जसको चुल्हो बलेको छैन उसको चुल्हो बाल्ने कुरा हो । जो भोको छ उसलाई खान दिने कुरा हो । हो त्यसैका लागि सबै मिलेर काम गर्ने भनिएको हो । केवल १३ किलो चामलको पोको बाड्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरु जम्मा हुने कुरा होइन । कहाँ कस्तो समस्या पर्यो त्यो समाधानका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपथ्र्यो । यहाँ त पहिले संख्या किटान गरियो, त्यसपछि तथ्यांक खोज्न लगाइयो, अनि जुन वार्डमा जुन पार्टीको नेतृत्व छ उसले आफ्ना मतदाताको घनत्व भएको वस्ती छानिछानी राहात वितरण गरेको देखियो । एउटा बस्तीको सबै घरलाई दिएपछि विरोध हुने कुरा भएन । विरोध छल्न यस्तो काम गर्न हुन्छ कि हुदैन मनन् गरौं । जसरी राहात वितरण गरियो त्यसले जसलाई बढी चाहिएको थियो उसले १३ किलो चामल पायो, जसलाई १० दिन पछि चाहिन सक्थ्यो उसले आजै पायो, जसलाई चाहिएकै थिएन छिमेकीलाई दिँदा छुटाउन नमिलेर उसले पनि पायो । त्यसैले यहाँ राहात भएन , नाटक भयो । समस्या समाधान भएन, झारा टार्ने काम भयो ।
पक्कै पनि हामी गरीब देशका नागरिक हौं । यहाँ कसैलाई पनि भरिपूर्ण छैन । त्यसो भनेर विपन्नको नाममा जथाभावी गर्ने छुट हामीले कसरी पाउँछौं ? यो कठिन समयलाई हाम्रा स्थानीय तहहरुले एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न सक्थे । साँच्चै हाम्रो स्थानीय तहमा कति फुटकर मजदुर रहेछन ?, एकसाताका लागि अन्न जोहो गर्ने कति रहेछन, १० दिनको मात्र जोहो गर्नेको संख्या कति रहेछ, बचत गर्ने र नगर्ने कति रहेछन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न सक्नुपथ्र्यो । यसले आगामी दिनमा उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाउन सकिन्थ्यो । आगामी दिनमा आइपर्ने विपद्मा त्यो तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । कार्यकर्ता परिचालन गरियो, नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष, महानगरका नेताहरु भेला भए, पोका बाँडे, सेल्फी खिचे । महान् काम गरे । तर समस्या समाधान गरेनन् । राहात चाहिएकाहरुलाई राहात भएन । तर हेर्नेले गाडीभरी चामल आएको देखे, बाँडेको पनि देखे, फोटा पनि छन् । तथ्य प्रमाण सबैछन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाएका पनि हैनन् । तर खान नपाएकाले अब पनि खान पाउने सुनिश्चित भएन । यसरी हचुवामा राहात दिनुको राजनीतिक उपलव्धि त होला तर सामाजिक र मानवीय हिसावले चैं उपलव्धिपूर्ण भएन । फेरी फेरी पनि राहात वितरण गर्नुपर्ने होला ।
जनताको समस्या सबैको साझा विषय हो । यो चुनाव जित्नेको मात्र सरोकारको विषय होइन । जितेकाहरुको पक्कैपनि बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ तर त्यसको अर्थ हारेकाहरु, चुनावै नलडेका नेता कार्यकर्ताहरुको पनि यसमा सरोकार हुन्छ । विपद्को समयमा उनीहरु सबैलाई परिचालन गर्ने, सबैको सहयोग लिने काम सरकारका प्रतिनिधिको हुनुपर्छ । वार्डतहसम्म जसरी तपाईहरुले तथ्यांकको नाममा मिथ्यांक तयार पार्नुभयो त्यसमा अरु दलका प्रतिनिधिहरुसँग कति समन्वय र सहकार्य गर्नुभयो ? किन गर्नु भएन ? राहातमा पनि तपाईले राजनीति गर्नुपर्ने दुषित मानसिकता तपाईमा पनि देखियो नी हैन र ? तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ कि चुनावको बेलामा भोट किन्न बाँडेको पैसा जस्तो यो होइन । तपाई जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेको राहातलाई त्यस रुपमा बुझेको हो भने त्यो सरासर गलत हो ।
