विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका हुन् ।
मन्त्री आङ्बोले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भएकोले सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने जनाएको छ । कृषिमा आधारित उद्योग र उद्यमहरु स्थापना गर्ने, उत्पादन वृद्धि र उद्यमहरुको बिस्तार गरी नयाँ रोजगारका सम्भावना खोजी गर्ने गरी बजेटले निश्चित दिशा लिने उनले बताए ।
नेपाली नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नर्गे दिशातर्फ अग्रसर हुन सरकार तत्पर रहेको प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा उल्लेख छ । रुपान्तरणकारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर आगामी बजेट तर्जुमा हुने उनले बताए ।
कृषकहरुलाई ग्रामीण रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसर सिर्जना गरी स्वदेशमा नै कृषि उद्यमसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम तय गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति लिने, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरुसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ । यस्तै रासायनिक मल माथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रबद्र्धन गर्ने, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपंक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
आङ्बोले उद्योग सञ्चालनका लागि पूँजी, प्रविधि तथा सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । पर्यटन खेलकुद आदि क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले समान ढंगले ध्यान दिँदै आवश्यक योजनाहरु तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धन, सहरी तथा गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको विषयमा विभिन्न ४७ बुँदे प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ ।
