गोपालप्रसाद रेग्मी
स्थानीय तह जनताले सजिलै भेट्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तह राजनीतिक विषयभन्दा विकास निर्माण र जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हो । नेपालमा धेरै अगाडिदेखि विभिन्न नाममा स्थानीय तहको निर्वाचनहरु भए तर त्यसबेला जनताका दैनिक संस्थाको निरुपण भन्दापनि एउटा न्यायिक निकायको रुपमा यसले काम गर्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ र २०५४ सालमा दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचनहरु भए । जसले स्थानीयस्तरको विकास निर्माण, सुशासन र न्यायिक कार्यहरु गर्ने मूलभूत लक्ष्य लिएको थियो । देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण २०५९ सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन र २०५९ सालदेखि १५ वर्षसम्म स्थानीय तहको नेतृत्व कर्मचारीहरुले गरे ।
२०५९ देखि २०७३ सालसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राजनीतिमा आदर्श बोकेर लागेका धेरै राजनीतिकर्मीहरु राजनीतिक अस्थिरता र आफ्ना व्यवहारिक समस्याले गर्दा सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए र २०६३ सालपछि नैतिक आचरण र आदर्श हराउँदै गएको राजनीति र नेतृत्व देखेका युवा पुस्ताको ठूलो जमात, जसले राजनीतिमा प्रभाव जमाउन थाल्यो । तिनीहरुमध्ये अधिकांशको सोच र दृष्टिकोण राजनीति भनेको शासकीय शान, ग्ल्यामर र सुविधा हो भन्ने भावनाबाट प्रेरित थियो ।
स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व भनेको शासक होइन, सेवक हो र ऊ विकासका विभिन्न साझेदारहरुबीचको समन्वय कर्ता हो । पद राजनीतिक भए पनि व्यवस्थापक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसमेत हो । तर, निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा त्यो समन्वय क्षमता देखिएन । स्थानीय तहमा सिंहदरवार (केन्द्रीय सरकार) को अधिकारहरु पठाउँदै गर्दा स्थानीय तहको आन्तरिक क्षमता, स्रोत साधनको परिचालन गर्न र समग्र क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतहरु बारेमा ध्यान पुयाइएन । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको क्षमतामाथि राज्यले ठूलो भर ग¥यो । पहिले राजनीतिमा आदर्श थियो, बीचको अवधिमा त्यो पेशा हुनपुग्यो र अहिले त व्यवसाय भएको छ । यो फरकलाई बुझेर गाउँमा सिंहदरवारसँगै क्षमतायुक्त जनशक्ति पठाउनु पथ्र्यो, त्यसमा पनि कमी भएको छ । बरु १५ वर्ष कर्मचारीले एकल नेतृत्व गरेको कार्यशैलीे देखेका जनप्रतिनिधिहरुले परिवर्तनको सोचबाट होइन, हिजोकै शासन पद्दति र कार्यशैली पछ्याउँदै काम गरेको पाइन्छ । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हौं भन्ने भावनाले विधि, विधान, प्रक्रिया र कानुन बाहिरबाट काम गर्ने प्रवृत्ति विकास भयो । हामी समुदायलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि व्यक्ति रिझाउने राजनीतिमा गयौं । त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुमा क्षमताको, कार्यकुशलताको, विवेकको र नैतिक आचरणको अभाव देखियो ।
दोश्रो विषय स्थानीय तहहरुले दूरदृष्टि राखेको कमै पाइन्छ । स्थानीय तहमा राजनीति प्रमुख हुँदैन विकासका मुद्दाहरु मुख्य हुन्छन् । त्यसलाई कानुनहरुले व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कार्यकुशलताले देशको सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म र जीवनयापनका सबै क्रियाकलापहरुलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । गाउँमा एउटा बाटो र नाला बन्न सकेन भने त्यसको अपजस संघीय सरकारले व्यहोरिरहेको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नका लागि हामीले प्रदेशसभा र संघीय संसद बनाएका छौं । स्थानीय तह कार्यपालिकाको अवधारणा राजनीति गर्ने उद्देश्यले गरिएको होइन । तर, जनप्रतिनिधिहरुले विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई, भोलिको चुनावको परिणामलाई प्राथमिकतामा राखे । कुशल व्यवस्थापक बन्ने र आफूले गरेको कामको सुक्ष्म अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने कुराको अभाव रह्यो । समाजलाई पाँच वर्षमा कुन ठाउँमा पु¥याउने भन्ने निश्चित उद्देश्य र योजना नेतृत्वमा हुनैपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु योजनाबिनै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
स्थानीय सरकार गठन भएसँगै बजेट स्रोतको दायरा पनि फराकिलो भएको छ । पहिलेको तुलनामा प्रशस्त बजेट आएको छ । स्थानीय तहहरुले त्यसलाई विकासको नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, भएन । पैसा भएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन । पैसा खर्च गर्ने योजना, खर्च व्यवस्थापनको विधि सही ढंगले बनाउन सक्दा मात्र परिणाम प्राप्त हुन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरेर विकासमा लगाउन, समयमा कार्यसम्पादन गरेर लागत कम गर्ने, उद्देश्य अनुरुप बनाउने र त्यसरी कार्ययोजना बनाउँदा पारदर्शी र स्वार्थपूर्ण नियत नराख्नेमा ध्यान दिएमा मात्र धेरै प्रभावकारी कामहरु गर्न सकिन्छ । यसतर्फ हाम्रा धेरै जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिएनन् । चुनावी जोडघटाउमा आधारित भएर योजनाहरु बने । पूर्वाधार निर्माण गर्दा रणनीतिक लाभहानीको बारेमा विस्तृत योजना बनाइएन । रोड नेटवर्कलाई विकासको आधार मानिन्छ । नेटवर्क मात्र बनाएर विकास हुँदैन सामाजिक विकासको सूचकांक सुधार गर्न पनि उतिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र महिलाहरुको अवसर र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, सरसफाई, स्वच्छता, सुरक्षा आदिमा पनि हामीले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले बजेट हेरेर होइन योजना बनाएर आदर्श ढंगको विनियोजन गर्ने र स्रोत खोजी गर्नुपर्छ । समग्रमा कहिँ न कहिँ यो विषयको अभाव रह्यो ।
उदाहरणका लागि विराटनगर महानगरपालिकै कुरा गरौं, हिजो सरकारी ओहदामा नरहँदा बर्तमान प्रमुख ‘पपुलर’ हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचित भएपछि उहाँले जनताका धेरै काम गर्नुभएको छ । दिनरात जनताकै काममा खटिनुभएको छ । तर, जनता कति सन्तुष्ट भए, आज त्यो लोकप्रियताको ग्राफ कुन अवस्थामा छ भनेर हेरिनुपर्छ । त्यसले देशभरका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको कामको सहि मूल्यांकन हुन सक्छ ।
संघीयताको मर्म भनेको प्रदेश हो । तर, पाँच वर्षसम्म प्रदेश कार्यकारी भएर चलेन । संघले कानुन बनाएर प्रदेश चल्ने वातावरण बनाइदिएन । त्यसले पनि समस्या भएको छ । त्यसैले अधिकारमात्र भएर हुँदैन त्यसको प्रयोग ठिक ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसतर्फ थोरै जनप्रतिनिधिहरुले मात्र कुशलता प्रदर्शन गरेको पाइन्छ ।
नीति, नियत र नेतृत्वको विषयमा हामीले थोरै विचार गरौं । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा नेतृत्वका लागि यतिधेरै आकर्षण किन भइरहेको छ ? स्थानीय तहले जनताको पक्षमा काम गरेका कारणले नेतृत्व गर्ने होड चलेको हो कि कुनै नियतले काम गरिरहेको छ ? नेतृत्वमा पुगेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि अलगै ‘मोटिभ’ले काम गरेको देखेर यो आकर्षण देखिएको हो ।
हिजो हामीले सीमित कानुनमा आधारित भएर पनि काम ग¥यौं । अहिले त हिजोको तुलनामा काम गर्न धेरै स्वतन्त्रता छ । तर, त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने, कानुन मिचेर योजनाहरु व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर दिने जस्ता समस्याहरु छन् । धेरैजसो ठाउँमा मैले के देखेको छु भने जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम ल्याउने, बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । छात्रालाई साइकल बाँड्ने कार्यक्रम छ भने साइकल किनेर गोदाममा थन्क्याइहाल्ने तर कुन मापदण्डमा कसलाई बाँड्ने र त्यो संख्या कति छ भन्ने विवरण नखोज्ने प्रवृत्ति मधेशका पालिकाहरुमा धेरै छन् । त्यसको कानुनी र अन्य प्रभाव के पर्छ भनेर गम्भीर नबन्ने, राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने जस्ता समस्याहरु पनि छन् ।
हरेक कामको मासिक समीक्षा गर्नुपर्छ । तर, त्यो कसैले पनि गर्दैनन् । गर्नुपर्ने काम नगरेपछि परिणाम आउँदैन । स्थानीय तहले धेरै काम गरेको छ । कोरोनाको संकटमा घरघरमा पुगेर सेवा गरेको छ । दिनरात खटेर जनताकै सेवामा लागेका छन् । यद्यपि किन जनता सन्तुष्ट छैनन् ? खासमा नयाँपन केही भएन । अहिले जति काम गरियो भनिरहेका छन्, त्यो जनप्रतिनिधि नभए पनि हुने कामहरु हुन् । जनप्रतिनिधिले त नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने जनभावना बुझेको पाइँदैन । हामी अलि परम्परावादी भयौं । स्थानीय तह असफल हुनु भनेको हाम्रो व्यवस्था नै असफल हुनु हो । त्यसैले नेतृत्व भनेको कुशल व्यवस्थापक हो । सहि ढंगले काम गराउने क्षमता उसले राख्नुपर्छ । व्यवस्थापकले भएका कर्मचारीहरुलाई चातुर्यताका साथ परिचालन गरेर काम लगाउने क्षमता राख्नुपर्छ । धेरैले यो क्षमता प्रदर्शन भएको मैले पाएको छैन । कतिपय ठाउँमा भने यो क्षमता भएका जनप्रतिनिधिहरुले राम्ररी काम गरेका छन् ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको केवल सिंहदरबार होइन । काठमाडौंको सिंहदरबारले गर्ने सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने भनेको गाउँको सिंहदरवारले हो । गाउँको सिंहदरवारको काम बाटो र नाला बनाउने मात्र होइन समग्र विकासको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यही काम हामीले गर्न सकेनौं । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले अरुलाई पनि सिकाएन । जनतालाई आशावादी बनाउन सकिएन भने हामीले अभ्यास गरेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय पालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएर एकता कायम राख्नुपर्छ । मेयर वा अध्यक्ष भनेको ग्ल्यामर पद होइन, क्षमता देखाएर जनतालाई परिवर्तन अनुभूत गराउने जिम्मेवारी हो । त्यसैले क्षमता प्रदर्शन गरेर कर्मचारीहरुलाई योजनावद्ध परिचालन गर्ने खुबी राख्नुपर्छ ।
केही स्थानीय तहहरु जस्तै बुटवल, हेटौडा, भरतपुर, सुन्दरहरैंचा, आदिमा भएका केही फरकहरुको बारेमा पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्छ । ती नगरपालिकाहरुले समयमै योजनाको खाका तयार गरेर केन्द्रीय सरकारबाट उल्लेख्य बजेट प्राप्त गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारको पनि त्यहाँ सहयोग रह्यो होला । नेतृत्वलको क्षमताले पनि काम गरेको होला । नेताहरुको समर्थन पनि थियो होला । तर, त्यो मात्रै मुख्य हुँदैन । योजना बनाउने, बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नभएको भए बजेट दिएर मात्र कुनै पनि स्थानीय तह सफल हुने थिएनन् भनेर बुझ्नपर्छ ।
मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सन्निकटमा छ । आउँदो निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न चाहनेहरुले केही न्यूनतम तयारी गरेमा भोलिका दिनमा उनीहरु सफल हुनसक्छन् । हामी जुन ठाउँमा जे जिम्मेवारी लिएर काम गर्न जाँदैछौं, त्यसको बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्नुपर्छ । त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने निश्चित योजना हरेकसँग हुनै पर्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरुको अवस्था र यी क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने योजना भएमा सुरुदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन, उद्योग र पर्यटनको क्षेत्रमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना पनि बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, अनुभवी कर्मचारीहरुसँग परामर्श गर्ने, स्थानीय विकासको बारेमा जानकारी लिने, हाम्रा प्रशासनिक प्रणाली र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने हो भने स्थानीय तहमा जाने जनप्रतिनिधिले धेरै राम्रो गर्न सक्छन् ।
(लेखक : नेपाल सरकारका अवकासप्राप्त सहसचिव तथा नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ समितिका सदस्य हुन्)
