गोकुल पराजुली
स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच वर्ष बितेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारको अधिकार र स्रोतमा वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विराटनगरको आम्दानी जम्मा २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसैबाट उसले आफ्नो प्रशासन चलाउनु पथ्र्यो अनि बचेको पैसाले विकास गर्नुपथ्र्यो । सीमित स्रोतका कारण नगरबासीमा जागेको विकासको भोक मेटाउन सक्ने अवस्था थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष २०७३/७४ मा विराटनगरले ९२ करोड बजेट परिचालन गर्यो जसमा विराटनगरको आन्तरिक आम्दानी करिव २७ करोड मात्र थियो । २०७४/७५ मा पनि महानगरको आम्दानी २७ करोड १४ लाख मात्र थियो ।
निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधिले लिए । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएर जनप्रतिनिधिसमेत आएपछि विकासले एउटा राम्रो फड्को मार्ने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हुन्थ्यो । लामो समयदेखि स्थानीय पालिकामा हुन नसकेको प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार हुर्ने, पहिचान नभएको राजश्वका स्रोतहरु पहिचान गरी परिचालन गर्ने र आन्तरिक आय बढाउने अपेक्षा जनताको थियो । तर, ती अपेक्षाहरु पूरा भएनन् । बरु जनप्रतिनिधि आएपछि जनतालाई विकासको आशा देखाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । योजना बनाउने, बजेट तर्जुमा पनि गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने र योजनाहरु कागजमै सीमित राखिदिने प्रवृत्तिले गर्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएनन् । आरोप लगाउन खोजेको हैन तर तथ्यले त्यस्तै भन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले २०७५/७६ मा ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेर योजनाहरु बनायो । वास्तविक आम्दानी भने ३० करोड मात्र गर्न सक्यो । यसो गर्दा झण्डै ३३ करोड रुपैयाँका योजना रेडबुकमा अलपत्र पर्नु स्वभाविकै थियो । आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ मा कमचारीको नेतृत्वमा रहेको उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी ३० करोड अनुमान गरेर २८ करोड यथार्थ आम्दानी गरेको थियो । यो बजेट अनुमान यथार्थमा आधारित थियो । तर, जनप्रतिनिधिले २०७५÷७६ मा बनाएको बजेट हचुवामा आधारित हुनपुग्यो जसले गर्दा अनुमानको आधा भन्दापनि कम आम्दानी भयो ।
एक पटकको कुरा होइन महानगरले त्यसपछि हरेक वर्षमा त्यो कमजोरी दोहो¥याएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको महानगरले ५९ करोड ९८ लाख आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गर्यो तर त्यो आम्दानी प्राप्त गर्ने ढंगबाट राजश्वको स्रोत र दायरा बढाउने योजना बनाएन । जसले गर्दा यथार्थ आन्तरिक आम्दानी ३४ करोड ९८ लाख अर्थात् अनुमानको ५८ प्रतिशत मात्र भयो । दुई वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतको अनुमान पूरा गर्न नसकेपछि विकासका योजनाहरु अधुरै रहनु स्वभाविक हो । हरेक वर्ष विकास योजनाका बिस्कुन फिजाउँने बाहेक प्रगति भएन । त्यसपछि २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा विगतको कमजोरी महानगरले सच्याउनु पथ्र्यो । सच्याउने तत्परता महानगरले देखाएन । बरु उल्टै अझ बढी विकासका योजनाहरु आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी ५९ करोड बाट बढाएर एकैपटक ९५ करोड ७५ लाख हुने अनुमान ग¥यो । जुन अत्यन्तै अवैज्ञानिक र असम्भव नै थियो । परिणाम पनि त्यस्तै आयो कि महानगरले त्यस वर्ष करिव ३८ करोड रुपैयाँ मात्र यथार्थ आम्दानी गर्न सक्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि महानगरले ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यो पनि विगतकै असफल अनुमानको निरन्तरता मात्र हुने निश्चित छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ९ महिनामा संकलन भएको राजश्वले गत वर्षको आम्दानी भेटाउन सकेको छैन । चालु वर्ष ८३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको महानगरले ५० प्रतिशत आय गर्न सक्यो भने त्यो नै ठूलो सफलता मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यताको चार वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी विनियोजन गरेको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास योजना आम्दानी अभावमै तुहिएको छ । चालु वर्षमा पनि करिव ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका योजनाहरु त्यसैगरी तुहिने निश्चित छ । आम्दानी हुँदैन भनेर जान्दाजान्दै पनि महानगरले जबरजस्ती बजेट कितावमा योजनाका फेहरिस्त उतारेर जनतामा आशा देखाउने तर काम नगरिदिने गम्भीर कमजोरी गरेको छ । यो प्रवृत्ति वास्तवमै घातक पनि छ ।
यस स्तम्भमा महानगरको आन्तरिक आयको अनुमान र यथार्थमा आधारित विषयलाई मात्र मैले उठान गरेको छु । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदानल आदि अनुदानको पनि महानगरले पछिल्लो समयमा सँधै गलत अनुमान गरेर योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । महानगरले कुल आय अनुमानको ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ । यसै कारणले रेडबुकमा उल्लेख गरेका सयौं योजनाहरु सुरुनै नभई आर्थिक वर्षहरु सकिने नियती दोहोरिरहेको छ । बजेट सार्वजनिक हुँदा मेरो गाउँटोलमा योजना पर्यो भनेर खुसी भएका जनताहरु आर्थिक वर्ष सकिँदा निराश हुने अवस्था दोहोरिदों छ । यो महानगरको नेतृत्वका लागि सुखद् कुरा होइन ।
