विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली उद्योग संरक्षणमा ध्यान नदिएर बैंक र बैंकर्सको हितमा मात्र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले काम गरेको आरोप यसअघि उद्योगी व्यवसायीले लगाउँदै आएका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले सरकारको पछिल्लो कदम सकारात्मक भएको बताएका छन् । ‘सरकार र राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । त्यसैले अहिले जे भएको छ त्यो राम्रो भएको छ,’ मुन्दडाले भने ‘अहिले गभर्नरमाथि छानविन भइरहेको छ, अब सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ला, त्यसपछि अहिलेको असमझदारीपूर्ण वातावरण अन्त्य हुन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थाहरुले आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरहरुको बारेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुले आफूहरुले उठाएका सवालमा सरकार सकारात्मक बन्दा पनि गभर्नरको कारण समस्या समाधान नभएको र सरकारसँग राष्ट्रबैंकको समन्वय नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रबैंकले लिने नीतिहरु व्यवस्थित हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यस्तो हुन नसकेकेको मुन्दडा बताउँछन् । उनले भने ‘बैंकको सिडि रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्नेदेखि विलाासिताका वस्तुको आयात घटाउने, शतप्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र एलसी खोल्ने जस्ता नीतिहरु समन्वय नगरी राष्ट्रबैंकले लिएकोले अहिलेको अवस्था आएको हो ।’ गभर्नरका सम्बन्धमा अहिले जे भएको छ, यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय सदैव उद्योगको विपक्षमा र बैंकर्सहरुको पक्षमा उभिएको बताए । बैंकहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी संरक्षण गर्ने नीति लिएकै कारण उद्योगीहरु पलायन हुने र बैंकमा लगानी गर्न उत्साहित हुँदा चासो नदिएको उनको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नगरेकै कारण बजारमा तरलता अभाव हुने, ब्याजदर वृद्धि हुने जस्ता जटिलता आएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
‘सरकारलाई सल्लाह दिने र सल्लाह लिएर नीति बनाउने दुई निकायबीच समन्वय भएन, समन्वय नगरी मौद्रिक नीति ल्याइयो’ उनले भनभे, ‘मुलुकलाई आज त्यसको नकारात्मक असर परेको छ ।’ घिमिरेले अर्थमन्त्रीले बैंकको व्याजदर एक अंकमा राख्नुपर्ने बताइरहँदा राष्ट्रबैंकले भने बैंकर्सहरुको नाफा घट्ला भन्ने चिन्ता गरेको बताए ।
विलासिताका वस्तु आयातमा केही समय नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । देश आर्थिक संकटमा परेको बेला केही समय विलासिताका वस्तु आयात रोक्ने निर्णयप्रति उद्योगी व्यवसायीहरुको विरोध नरहने उनको भनाइ छ । ‘देश आर्थिक संकटमा पर्नबाट जोगाउन केही समय लक्जरियर्स वस्तुको आयात नगर्दा फरक पर्दैन’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा हाम्रो देश र अर्थतन्त्र जोगाउनु हो, उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामग्री आदिको आयात भने रोकिनुहुन्न ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको समस्या उत्पन्न हुनुमा मौद्रिक नीतिमा भएको कमजोरी एउटा कारण रहेको बताए । ‘सिडि रेसियो ९० प्रतिशतमा झारेकै कारण तरल पुँजीको अभाव भयो, बैंकहरुले लगानी गर्न सकेनन्, अर्कोतिर व्यापार घाटा बढ्यो, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन जसले आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो’ उनले भने ।
गभर्नरमाथि सरकारले छानविन गर्ने अवस्था आउनुमा आपसी असमझदारी र समन्वय अभाव नै मुख्य कारण हुनसक्ने उपाध्यक्ष राउत बताउँछन् । सरकार र नियामक निकायबीच यस प्रकारको द्वन्द्व आउनु राम्रो नभएको भन्दै उनले राष्ट्रबैंक जस्तो स्वतन्त्र छवि भएको संस्था राजनीतिक कोपभाजनमा नपरोस् भनेर सबै सचेत रहनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक समस्याको समाधान अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि कतैबाट पनि समन्वय नभएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए । ‘हामी तीन पक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ‘तर, दुई निकायबीच नै समन्वय भएन, अहिले देखिएको झगडा नीतिगत होइन, व्यक्तिगत हो जस्तो लाग्छ ।’ उनले समन्वय अभावले गर्दा सरकार र राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत निर्णयहरुको आर्थिक क्षेत्रमा असर पुग्न गएको टिप्पणी गरे ।
मौद्रिक नीतिमा सिडि रेसियो घटाउने निर्णयले तरलता अभाव हुने भनेर आफूहरुले भन्दा राष्ट्रबैंक र सरकारले सुनुवाई नगरेकोले आज केही जटिल अवस्था आएको प्याकुरेलले बताए । तर, जे भएपनि नेपालको आर्थिक अवस्था भने अहिले नै श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने अवस्थामा नपुगेको उनले बताए । उनी भन्छन् ‘अहिले हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो होइन, श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ । तर, हामी त्यो अवस्थामा छैनौं, समयमै सुधार गरेनौं भने त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर सचेत चाँही हुनुपर्छ ।’
उद्योग संगठन मोरङले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका दुई निकायबीच देखिएको असमझदारी समयमै हटाउन आग्रसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको संकटोन्मुख अवस्थामा नीतिगत तथा नियमनकारी निकायबीच देखापरेको यस प्रकारको असमझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश जाने र नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि असर पर्नेतर्फ बेलैमा सचेत भई उपयुक्त कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारले समिति गठन गरेपछि उनी स्वत्त निलम्बनमा छन् । राष्ट्रबैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न र गराउन कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा बद्नियतसमेत गरेको आरोपसहित सरकारले अधिकारीमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीमाथि महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना चुहाएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।