लिलाबल्लभ घिमिरे
प्रदेश १ मा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई सत्ताच्युत गरेर अग्रगामी सरकार बनेको ६ महिना पुगेको छ । अवश्य पनि पाँच दलीय सरकार चलाउनु हिजोको एकै दलको दुईतिहाई सरकार चलाउन जस्तो सहज छैन । कात्तिक १६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रदेशसभामा उहाँको दलका १० जना सांसद छन् । यसैगरी सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये प्रमुख नेपाली काँग्रेसका २१ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का १५ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जना सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ४१ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना सदस्य रहेका छन् ।
सरकार बनेको ६ महिनामा के काम भयो र के काम हुँदैछ भन्नेबारे मैले आज चर्चा गर्न चाहेको हैन । आज मैले उठाउन खाजेको विषय हो, सरकारमा नेपाली कांग्रेस हैसियतको । प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धको सबैभन्दा ठूलो दल कुन हैसियतमा छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न मन लाग्यो । सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेसकै नेतत्वमा संयन्त्र बनेको कुरा सुन्नमा आएको थियो । संयन्त्रले काम गर्दै होला, आशा गरौं । अहिले सरकारमा कांग्रेसको हैसियत कतै नजरअन्दाज त गरिदैछैन भन्ने कुरा बाहिर उठ्न थालेको हो । चिया चर्चामा हुने यस्तै कुरालाई केलाउन मन लाग्यो ।
मेरो गणितको हिसाब गलत छैन भने यो प्रदेशमा सत्तामा रहेका पाँच दलमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । मेरो गणितले भन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन । सत्ता आरोहणका लागि एकीकृत समाजवादी पार्टीको भ¥याङ चढ्नुको विकल्प रहेन । त्यसमध्ये पनि बजारमा त्यसबेलाको चर्चालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला संस्थापन समूहइतरका भएकै कारण कांग्रेस ठूलो दल भएरपनि खुम्चिन पुग्यो ।
सत्ता समिकरणको माखेसाङ्लो फुकाउन भन्दै ७ वटा मन्त्रालयमा चलिरहेको प्रदेश सरकारका १२ वटा मन्त्रालय भए । त्यस बेला पनि कांग्रेसका भागमा परेका मन्त्रालयहरु मन्त्रीले सुईकोसमेत नपाई काँक्राका चिरा जस्तै पारेर फुटाएर अन्य दलका भागमा पारियो । यो प्रकरणमा पनि कांग्रेस लाचर बन्नेर बस्यो । त्यसपछि प्रदेश योजना आयोग गठन भयो । त्यसको प्रमुख (उपाध्यक्ष) पद पनि कांग्रेसको भागमा परेन ।
त्यति मात्र हैन, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको प्रमुख पदमा समेत कांग्रेसको उपस्थिति देख्न पाइएन । वास्तवमा प्रदेश १ को सरकारमा कांग्रेस कुन हैसियतमा बसेको छ भन्ने कुरा यतिबेला गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको छ । सुरुवाती दिनमा मुख्यमन्त्री पद आधा–आधा भन्ने हल्लासमेत आएको थियो । त्यसको हावा यतिबेला चलेको छैन । तर, कांग्रेस यसरी लाचारीका साथमा किन सरकारमा बसिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि उसको पार्टी पंक्तिमा दिनैपर्ला ।
सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु के गरिरहनु भएको छ, यसको हिसाबकिताब पनि बाहिर आउला । कि सत्ताका लागि सत्ता र पदका लागि पदै मात्र सम्झेर कांग्रेस सरकारमा गएको हो ? हैन भने कांग्रेसले जनताले अनुभुति गर्नेगरी सरकारमा आफ्नो उपस्थिति र काम देखाउन सक्नुपर्छ ।
आज ७ बाट १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । अहिलेसम्म पनि मन्त्रालय राख्ने भवनको प्रबन्ध हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरु विरालाले छाउरा सारेजस्तै सारिरहेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री भेटिन्छन्, कर्मचारी भेट्न कठिन छ । स्थानीउ तहको निर्वाचनको मिति नजिकिरहेको छ । सरकारले जनतालाई छुनेगरी काम गर्न सकेन भने जनताले भोटको माध्यमबाट दण्डित गर्छन् भन्ने हेक्का दलका नेताहरुलाई हुनु आवश्यक छ ।
हिजो कांग्रेसले प्रदेश १ मा प्रतिपक्षी दलमा रहँदा सदनमा र सडकमा धेरै मुद्दाहरु उठाएको थियो । नेकपा सरकारको विरोध गरेको थियो । आज कांग्रेस सरकारमा छ । जनताले त्यसको हिसाब गरिरहेका छन् । हिजो सडक र प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका कुरा आज सरकार पुगेपछि के–के भए र के–के भएनन् भन्ने हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । सडकमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा पुगेपछि अर्कै कुरा गर्ने दलहरुको पुरानो बानी हो । त्यो रोग कांग्रेसले प्रदेशमा पनि देखाइरहेको छ । हिजोसम्म कांग्रेसको पार्टीगत रुपमा प्रदेश समिति थिएन । आज निर्वाचित प्रदेश समिति छ । तर, प्रदेश समितिको उपस्थिति तथा भूमिका प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको छैन । कांग्रेसको विधानले प्रष्ट बोलेको छ । तर, आज प्रदेश समिति किन मौन छ ? आफ्नो पार्टीको प्रदेश सरकारमा कस्तो उपस्थिति छ । पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुले के गरिरहेका छन् ? यसको सुची प्रदेश समितिले दिनैपर्छ । प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण स्थान कांग्रेसको भागमा नपर्नु प्रदेश समितिको पनि कमजोरी हो ।