सम्पादकीय
यदि कुनै अवरोध बेगर धमाधम काम हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश १ का केही महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरु पूरा हुने चरणमा पुग्नेछन् । प्रदेश सरकारले प्रारम्भबाटै प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेका ६० वटा सडक, खानेपानी र सिञ्चाईका करिब ५ सय आयोजना, प्रदेशभरीका ७० वटा पुल अहिले निर्माणको चरणमा छन् । यद्यपि यी बहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेट अभावको मारमा पर्ने खतरा उच्च छ । यी सबै संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित आयोजनाहरु हुन् । यी आयोजनामा बजेट अभाव हुने अवस्था आएपछि नै प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । संघले बजेट अभाव हुन नदिने वचन दिएको छ । संघले वचन अनुसारको काम गरेमा सम्भवतः प्रदेशमा ठूला आयोजनाहरुमा उल्लेख्य ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ ।
मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि प्रदेश १ सरकारले विकास निर्माणका नयाँ योजनाहरु अघि सारेको थियो । प्रदेशको गौरवका आयोजनाहरु मान्न सकिने ती योजनामा सडक, खानेपानी, सिञ्चाई जस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरु समावेश थिए । तर, पहिलेदेखि नै बहुवर्षीय आयोजनाहरुको हिसाब खल्बलिँदै आयो । खासगरी शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको बजेट खर्चने क्रममा अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्यो । योजना किताबमा नभएको आयोजनामा तोकआदेशकै भरमा बजेट दिने, जथाभावी रुपमा गैरबजेटरी खर्च गर्ने क्रम उच्च भयो । त्यसैको फलस्वरुप प्रदेशको बजेट सन्तुलन बिग्रन थाल्यो । त्यहाँदेखि सुरु भएको असन्तुलनकै परिणाम अहिले प्रदेशले भोग्दैछ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितको प्रदेशको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेर केहीदिन अघि यो समस्या राखेको छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले प्रदेशलाई बजेटबारे ढुक्क हुन आश्वस्त पारेका छन् । केन्द्र सरकारका लागि पनि यी आयोजना महत्वका हुने भएका कारण उसले बजेट अभाव हुन नदिने अवस्था निश्चित गर्नु राम्रो हुनेछ । एकैपटक यतिधेरै विकास आयोजनाका काम फत्ते हुँदा त्यसले ल्याउने सकारात्मक परिणाम फलदायी हुनेछ । केन्द्रले यति गरिरहँदा प्रदेशले पनि केही काम गर्न जरुरी छ । मुख्य रुपमा बजेट सन्तुलन कायम राख्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने खाँचो छ ।
बजेट सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास हुन्थ्यो भने बहुवर्षे आयोजनामा बजेट अभाव हुने अवस्था यति उच्च रुपमा नआउन सक्थ्यो । यसबाहेक प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढाउने सवालमा हालसम्म बनेका तीन वटै प्रदेश सरकार कामयाब देखिएनन् । जसका कारण सिमित आम्दानीबाट प्रदेशका असिमित आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । यो बाध्यताको स्वाभाविक परिणति हुन्थ्यो अभाव । अहिले त्यही भइरहेको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले आयस्रोतका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसबाहेक सरकारी तवरबाट हुने फजुल खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययी बन्ने सवालमा पनि सरकार अनुशासित बन्न आवश्यक छ । प्रदेशलाई फजुल खर्ची संयन्त्रका रुपमा बद्नाम हुनबाट रोक्नुपर्छ ।
