विराटनगर । विज्ञापन बजारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा विज्ञापन बोर्डले बिहीबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ । विज्ञापन आचारसंहिता एवम् विज्ञापन राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेर बोर्डले विज्ञापन बजारमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायको खोजी गर्ने प्रयत्न गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको कुल बजेटको झण्डै एक प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विज्ञापन बजारलाई नियमन नगर्दा विभिन्न विकृति विसंगति र समस्या आउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए । विज्ञापन बजारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न बोर्डले काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न नसकिएन विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबै क्षेत्र धराशायी हुने चुनौती भएकोले बोर्ड मार्फत सरकारले व्यवस्थित बनाउन खोजेको सचिव अर्यालले बताए । ‘नेपालमा वार्षिक १२ देखि १५ अर्बको विज्ञापन कारोबार हुने गरेको भनिएको छ । तर, त्यसको यथार्थ तथ्यांकको भने अभाव छ,’ सचिव अर्यालले भने ‘त्यति ठूलो बजारलाई त्यतिकै छोड्न उचित छैन भनेर सरकारले बोर्ड बनाएर काम थालेको छ र यसमार्फत धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
विज्ञापनको नीति कस्ता हुने, कानुन कस्तो बनाउने र विज्ञापन बजारलाई नियमनको दायरा भित्र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा विज्ञापन बोर्डले काम गरिरहेको जनाएको छ । वार्षिक १२ देखि १५ अर्बको विज्ञापन कारोबार हुने बजारलाई त्यतिकै छोड्न उचित सरोकारवालाले बताए ।
विज्ञापन बजारको अवस्था अध्ययन र नियमन गर्ने निकाय अभाव भइरहेको अवस्थामा सरकराले बोर्डमार्फत त्यो काम गर्न खोजेकोले सबै पक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाँईले बताए । बोर्डलाई व्यवस्थित बनाइसकेको दाबी गर्दै उनले विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबै पक्षले सूचीकरण गर्ने र एकैपटक सूचना गर्नसक्ने अवस्थामा बोर्ड पुगिसकेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमै विज्ञापन नीति ल्याउने गरी बोर्डले काम गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाँईले जानकारी दिए । यस्तै दुई महिनाभित्रै विज्ञापन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी भइरहेको र आचारसंहितामा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
देशभरका ८८७ वटा सञ्चार माध्यम, ४३८ वटा रेडियो र ६० भन्दा बढी टेलिभिजनहरु र २ सय विज्ञापन एजेन्सीहरु बोर्डमा सुचिकृत भएको बताइएको छ । विज्ञापन बजारमा भएका विकृतीको अन्त्य, सामाजिक संजाल र डिजिटल मिडियामा आउने विज्ञापनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
