लकडाउन चैत २५ सम्म थप

विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट/दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत/घरभाडा छुट दिन आग्रह

विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट/दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत/घरभाडा छुट दिन आग्रह

विराटनगर । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि चैत २५ गतेसम्मको लागि थप गरेको छ ।

चैत १८ गते विहान ६ बजेसम्मको लागि यसअघि लगाइएको लकडाउनलाई चैत २५ गते राति १२ बजेसम्म थप गर्ने निर्णय आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठककले गरेको हो ।

गत चैत १० गते नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले एक साता लामो लकडाउन घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म थप तीन जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । अझै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकोले ७ दिने १४ दिनसम्म लकडाउन थप्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितहरुको लागि १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ ।

बैठकले दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई स्थानीय तहले पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । श्रमिक परिवार स्थानीय तहले पहिचान गरी स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी राहत दिने सरकारको निर्णय छ। स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको लगत लिएर कोष खडा गर्ने र उक्त कोषबाट राहत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट पनि रकम उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको श्रमिकको चैत महिनाको पारिश्रमिक रोजगारदाताले दिने, ज्यालादारीको चैत महिनाको पारिश्रमिक पनि रोजगारदाताले दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न पनि घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । श्रमिकहरुको घरभाडा मिनाहा गरेपछि घरबाहल कर छुट दिने निर्णय छ ।

यस्तै  इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयको मासिक शुल्कमा पनि छुट हुने निर्णय भएको छ । निजी स्कूलले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् भने घरबेटीले पनि घरभाडा छुट दिनुपर्नेछ।

सामाजिक प्रतिष्ठानमा सुचिकृत भएका संस्था संस्थाहरुका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव सरकारले दिने भएको छ ।  बैठकले विभिन्न कर भुक्तानी गर्नुपर्ने म्याद वैशाख २५ गतेसम्मलाई बढाएको छ ।

आइतबार, १६ चैत, २०७६, रातीको ०९:२८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर