सम्पादकीय
सत्तासीन हुन्जेल नेकपा एमालेले अनेक वितण्डा मच्चाएको जगजाहेर छ । यति, ओम्नी, बालुवाटार काण्ड हुँदै बतास प्रकरणसम्म आइपुग्दा एमाले नेतृत्वको नियत जसरी छताछुल्ल भयो, दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्दा उसको अधिनायकवादी चरित्र उसैगरी प्रदर्शित भएको थियो । अहिले सत्ताबाट हटेर प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि एमालेले देशलाई बन्धक बनाउने अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ । कुनै तर्कका आधारमा होइन, दम्भ र कुण्ठाको आडमा महिनौंदेखि संसद्मा अवरोध खडा गरेर एमालेले देशलाई अघि बढ्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । आफूले विघटन गरेको संसद्लाई औचित्यहीन तुल्याउने ओलीको अभियानमा सिंगो एमाले पंक्तिबद्ध बन्नु चरम लज्जाको विषय हो ।
माधव नेपाल लगायतका सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद्मा लामो समयदेखि अवरोध जारी राखेको छ । यो प्रकरणमा एमालेले सामान्य संवैधानिक प्रावधान स्वीकार्नसमेत आनाकानी गरिरहेको छ । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद् अवरोध गर्ने एमाले शैली अराजनीतिक हठ हो । अदालतले मुद्दा किनारा लगाउन अघि नै त्यसैलाई आधार बनाएर संसद्मा अवरोध खडा गर्ने एमालेको शैलीले उसले न्यायालय र संविधानको धाराहरुको उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।
यतिमात्रै होइन, मुलुकको कानुन अनुसार मान्यता पाइसकेको राजनीतिक दल र त्यसका सांसदहरुको अस्तित्व निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ । किर्ते निर्णय गरेर पूर्वाग्रहपूर्वक कारवाहीको डण्डा चलाएको कुरालाई संसद् र निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि एमालेले संसद्मा देखाएको ताण्डव गलत भएको आवाज एमालेभित्रै उठिसकेको छ । भीम रावल लगायतका नेताहरुले संसद् अवरोध जायज नभएको बताइसकेका छन् । तैपनि, ओलीको हठलाई सदर गराउने असम्भव प्रयासमा एमाले लागिरहनु सिंगो पार्टी व्यक्तिको कुण्ठा पूरा गर्ने अस्त्र बन्नु हो । चरम व्यक्तिवादको भासमा कुनै पनि दल यसरी जाकिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद् संकेत होइन ।
एमाले अध्यक्ष ओली संविधानका धारा र मर्महरुप्रति इमान्दार नरहेको प्रमाण यसअघिका उनका गतिविधिले प्रष्ट पारिसकेको छ । सत्तामा हुँदा नमान्ने संविधान विपक्षमा हुँदा किन मान्ने भन्ने ओली सोच सिंगो एमालेको ‘लाइन’ बन्नु मुलुकका लागि खतराको संकेत हो । यो संसद्लाई पंगु बनाउने एमाले ध्येयलाई अन्य सबै दल मिलेर पराजित नतुल्याउने हो भने संसदीय व्यवस्थामाथि गम्भीर आघात पर्नेछ । सदन अवरोध खुलाउन सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आग्रह गर्दा पनि एमाले टसको मस छैन । उसको हठकै लागि जनताको प्रतिनिधिस्थललाई असफल तुल्याउने प्रयत्न कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । संसद् जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो, जहाँ जनताका दैनिक समस्यादेखि मुलुकको आगामी योजनाहरुबारे खुला बहस हुन्छ । तर, त्यही ठाउँलाई आफ्नो हठले चल्नै नदिने एमालेको योजना उसको संसदप्रतिको घृणाबाहेक केही होइन । यसबारे एमालेले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
