बिक्रम लुइटेल
अग्रगमनको चर्काे नारा लगाएर प्रदेश १ को शासनसत्ता हातमा लिएको गठबन्धनको पुगनपुग ७० दिन हुन लागेको छ । तर उसका गतिविधिले अग्रगमन हैन प्रतिगमन झल्को दिन थालेको छ । सरकारका काम कारवाही र गतिविधि हिजोको सरकार भन्दा सुस्त र गतिहीन जस्तो देखिएको छ । यति लामो अवधिमा मन्त्रिपरिषदका बैठकहरु समेत हुन सकिरहेका छैनन् । हुन त कुनै कानुन र संविधानभित्र मन्त्रिपरिषदको बैठक यति समयमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, दुई पटकभन्दा बढी बैठक बस्न सकेको छैन । जनताका पक्षमा खासै आशा लाग्दा निर्णय भएका छैनन् । बरु मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पिएहरुको नियुक्तिले जगहसाइ भएको छ ।
मन्त्रीहरु पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेक घुमफिर गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता स्टन्टमै केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सरकार बिस्तारको छाटँकाट छैन । भएकै मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कामविहीन भएका छन् । त्यस्ता मन्त्रालयहरु मन्त्री हुँदा पनि एउटै मन्त्री काफी काम गर्न सक्ने अवस्था छ । तर मन्त्रालयहरु फोडेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । करिब ३३ अरबको बजेटमा मन्त्री र पिएहरुको लस्कर सिर्जना हुने अवस्था छ । पुस सकिन लाग्दा प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक छ । मन्त्रीहरुका क्वाटर व्यवस्थापनमा कति खर्च हुने भन्ने कुनै एकिन छैन । पारदर्शीताको अलाप लाउन नछोड्ने सरकारका कामहरु पारदर्शी हुन सकिरहेका छैनन् । मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि स्पष्ट भिजन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु अदालतबाट धमाधम उल्टीरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको संरचनालाई खारेज गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेपनि अदालतले अवरोध सिर्जना मात्रै गरेको छैन । स्वयम् सरकारमा के गर्ने भन्ने भिजन प्रष्ट छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्ने हो भने त लाज लाग्दो अवस्था छ । कुनै ठोस भिजन र उपलब्धिका कुरा छैनन् । महत्वकांक्षा र केही साना तथ्यांकको बुकलेट जस्तो छ ।
प्रदेशको बजेट लगभग ३३ अरब बजेट छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम र यो गठबन्धनको आयु हेर्ने हो भने १० वर्षमा पूरा गर्न नसक्ने विषयहरु छन् । प्रदेशका जनताले के पाउँछन् र के देख्छन् भन्ने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देखिदैन । खाली सरकार छ भन्ने कागजमा देखिने तर, जनताको नजरमा नदेखिने कर्मकाण्डी न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सार देखिन्छ । हुनत पुस सकिन लागेको छ । संसद सूचारु छैन । सरकारले संसदलाई कुनै बिजनेस दिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बचाउ र प्रतिपक्षमा संसदमा कुरा राख्ने अवस्था पनि छैन । सभामुखले ७ दिन सभा लम्ब्याउँदा आलोचना गर्ने तत्कालीन गठबन्धन अहिले आफै सत्तामा हुँदा सदन कता छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेशका यावत् समस्याहरु सदनमा उठ्न पाइरहेका छैनन् । गठबन्धनका नेताज्यूहरु सरकार बनाउने मात्रै कि जनतालाई केही दिने र जनताको आवाज सुन्न संसद सूचारु गर्ने ?
