विराटनगर । आन्दोलनमा नजाउँ थाम्नै नसक्ने अनावश्यक शुल्कको बोझ, आन्दोलनमा जाउँ कलेजले ‘नोटिस’ मा लिएर जुनसुकै बेला बदला लिइदेला भन्ने त्रास ।
विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा भर्ना भइसकेका ८० जना हाराहारीका विद्यार्थीले यही दुविधाबीच आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । कक्षा सुरु भएको दोस्रो साता सुरु हुँदा उनीहरुले कुनै पनि कक्षा लिन पाएका छैनन् । कारण, उनीहरुले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन इन्कार गरिरहेका छन् ।
‘उपाय नै नलागेपछि के गर्ने ?,’ विराटनगरकै एक विद्यार्थीले भने, ‘ऐन कानुनले तोकेको पैसा तिरिसकेका छौं । भर्ना पनि भइसकेका छौं । तर, अतिरिक्त शुल्क नबुझाएसम्म पढ्नै नपाउने अवस्था भएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प भएन ।’
आन्दोलनमा त छन् तर आफ्नो तस्बिर मिडियामा छाएका कारण उनीहरुको त्रास उच्च भएको छ । राज्यको ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीसँग जसरी पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको नोवेल कलेज र उसका अघि निरिह देखिएको राज्यसंयन्त्रको लाचारीले यी विद्यार्थीको त्रास झनै दोब्बर पारेको छ । त्यसैले आन्दोलनमा भए पनि पहिचान नखुलोस् भन्नेमा सजग छन् ।
उनीहरुलाई आफ्नो माग पूरा गराएर खुरुखुरु कक्षा लिन मन छ । तर, अरु केही साथीहरु भित्र पढिरहँदा उनीहरु भने बाहिर प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा छन् । ‘राज्यको नियम नमान्ने, सरकारलाईसमेत नटेर्ने कलेजले हामी विद्यार्थीलाई चाहँदा जे पनि गर्न सक्नेरहेछ,’ ती विद्यार्थीले साझा पीडा सुनाए, ‘त्यसैले आन्दोलनमै भए पनि परिचय लुकाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । क्लासमा हुनुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा जानुपरेको छ । ज्यादै पीडादायी अवस्था भयो ।’
उनका बुबा नोकरी गर्छन् । महँगो मेडिकल शिक्षामा सजिलै लगानी गर्न सक्ने पारिवारिक आर्थिक हैसियत होइन उनको । त्यसैले छात्रवृत्तिकै लागि प्रयास गर्ने रहर थियो । तर, कोरोना कहरले एक वर्ष खेर गयो । अर्को वर्षका लागि छात्रवृत्तिका लागि तयारी गर्नैलाग्दा बुबाले भने, ‘एक वर्ष खेर नफालौं । सकेसम्म शुल्क जुटाउनेछु । तिमी तयारीमा लाग ।’
अभिभावकले यस्तो हिम्मत गरेपछि उनले पनि तयारी गरे । नाम निकाले । वर्षौंदेखिको उनको र परिवारको सपना पूरा हुँदैथियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनी औपचारिक रुपमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना भए । तर, अघिल्लो बुधबार जब उनी कक्षा लिन कलेज पुगे, नोवेल प्रशासनले प्रवेश नै दिएन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा चार लाखभन्दा बढी रकम असुल्ने कलेजको योजनाबाट पीडित अरु पनि रहेछन् । ‘हामी सबैको पीडा उस्तै छ,’ आन्दोलनमै रहेका सुनसरीका अर्का विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रा आमाबुबा हुनेखाने होइनन्, दुःख गरेर पहिलो वर्षको शुल्क तिरिदिनुभयो । कानुनले लिँदै नलिनु भनेको शुल्क लिन खोजेर कलेजले हामीलाई हैरानी दिइरहेको छ ।’
‘यो हाम्रो भविष्यको कुरा मात्रै होइन, हाम्रा अभिभावकको ठूलो सपनाको कुरा पनि हो,’ सोमबार विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेज परिसरमा प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरु भन्दैथिए, ‘अहिले आन्दोलनमा लागेका कारण कलेजले भविष्यमा कुनै न कुनै रुपमा हामीसँग बदला लिनसक्छ । ज्यादै अफ्ठ्यारोमा परेका छौं ।’
कठोर मिहेनतपछि मेडिकल शिक्षाको कक्षा प्रवेश गर्नैलाग्दा विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजको मनपरीले उनीहरुलाई कक्षामा होइन, सडकमा पुर्याएको छ । त्यसैले भित्र केही साथीहरु कक्षा लिइरहँदा उनीहरु भने दिनहुँ प्रदर्शनमा छन् ।
विद्यार्थी जसरी त्रस्त छन्, अभिभावकको पीडाको पारो झन् उच्च भएको छ । उनीहरु कहिले कलेज पुग्छन् । कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको चक्कर लगाइरहेका हुन्छन् । तर, कतैबाट पनि आडभरोसा उनीहरुले पाएका छैनन् ।
‘छोराछोरी कानुन अनुसार पढाउँछौं भन्न पनि नपाइने अवस्थामा पुगियो, आफ्नो परिचय खुलेर छोराछोरीले दुःख पाउलान् भन्ने डर पनि उत्तिकै भयो,’ आफ्ना सन्तानको प्रदर्शन नियालिरहेका एक अभिभावकले भने, ‘होइन भने हाम्रा नानीहरुले किन कक्षा लिन पाइरहेका छैनन् ? यो देशमा मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकका अघि राज्य निरीह भएको हो ?’
उनी निजामति कर्मचारी हुन् । सञ्चयकोषको रकम र ऋणसहित गरेर उनले छोरीको पहिलो वर्षको शुल्क १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेका रहेछन् । भर्ना भएपछि पनि छोरीले कक्षामा प्रवेश नपाएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे अन्य अभिभावकसहित । ‘सिडिओले प्रमाण लिएर आउनु भन्नुहुन्छ,’ उनले भने ‘नोवेल परिसरमा देखिएको नांगो नाचभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो ?’
विद्यार्थी र अभिभावकको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोवेलसँग ‘स्पष्टीकरण लिने’ औपचारिकता पूरा गरेको छ । नोवेलले प्रशासनलाई दिएको जवाफमा ‘कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको’ भनेको छ । प्रशासन त्यही पत्याएर बसेको छ । बरु अभिभावक र विद्यार्थीसँग प्रमाण खोज्दैछ । ‘कुनबेला कलेजले हामीलाई नोटिस गर्ला र यतिको लगानी र सपना खेर जाला भन्ने त्रासमा छौं,’ विद्यार्थी भन्छन्, ‘तर, प्रशासन प्रमाण ल्याउनु भन्छ । राज्य नै नोवेलको संरक्षक रहेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले नोवेललाई अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, प्रशासनको निर्देशन नोवेलले निरन्तर लत्याउँदा प्रशासन मौन छ । सोमबार करिब २० जना विद्यार्थीले कक्षा लिइरहँदा अरु ८० हाराहारी विद्यार्थी प्रदर्शनमै थिए । केही विद्यार्थी संगठनका नेताहरु पुगेर ऐक्यबद्धता पनि जनाए । विरामीका आफन्तहरुले पनि समर्थन जनाए । तर, विद्यार्थीहरु एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, ‘यो देशमा कानुन, नियम छैन ? कलेज र सञ्चालकले मनपरी गर्न मिल्छ ?’
यी विद्यार्थी डराउनुको एउटा मुख्य कारण नोवेल सञ्चालक डा. सुनिल शर्माको पृष्ठभूमि पनि हो । नेपालका गनिएका मेडिकल व्यवसायी शर्मा काँग्रेसका नेतासमेत हुन् । गएको निर्वाचनमा मोरङ–३ मा काँग्रेस उम्मेद्वार रहेका उनी आउँदो चुनावका लागि तयारीमा जुटिसकेका छन् । विद्यार्थी रोक्न शर्माले सुरक्षा गार्ड मात्रै होइन, विराटनगरकै युवा पनि परिचालन गरेपछि विद्यार्थीहरु झनै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्कको विवाद बाहिर आएपछि नोवेलका उच्च अधिकारीहरु मिडियाबाट पन्छिरहेका छन् । सञ्चालक शर्मा, प्रिन्सिपल डा. रामहरि घिमिरे र जनसम्पर्क विभागका सबै अधिकारीहरु सञ्चार सम्पर्क बाहिर छन् । भेट्न खोज्नेहरुलाई समय दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
जसरी पनि अतिरिक्त शुल्क लिएरै छाड्ने अलेजको अड्डी र कानुन विपरित कुनै शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थी अभिभावकको अडानले बहुसंख्यक विद्यार्थी बेगरै कक्षा अघि बढेको छ । ‘यतिन्जेल कक्षा लिन पाइएको छैन,’ अर्का एक विद्यार्थीले भने ‘कोर्स छुट्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता बढेको छ ।’
ती विद्यार्थी पनि विराटनगरकै बासिन्दा हुन् । उनी घरबाटै कलेज धाएर पढ्न चाहिरहेका छन् । तर, कलेजले होस्टलमा अनिवार्य बस्नु भनिरहेको छ । ‘दुईटा खाट मात्रै भएको कोठाको भाडा १२ हजार तोकिएको छ,’ उनले सुनाए, ‘खानासमेत त्यहीँ खाने र पानी बत्तीको पैसा सबै जोड्दा मासिक २२ हजार लाग्नेरहेछ । त्यो पैसा मेरो बुबाआमाले कहाँबाट तिर्नुहुन्छ ?’ चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टल अनिवार्य नभनेको तर कलेजले अनिवार्य भनिरहेको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थीका अनुसार यसपटक नोवेलमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा १ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तीमध्ये १० जना छात्रवृत्ति अन्तर्गतका, नौ जना भारतीय छन् । केही विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन् । नोबेलले एमबिबिएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप बापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क बापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाव दिँदै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोवेलले हरेक विद्यार्थीसँग ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो । पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्ष बापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन् ।
