विराटनगर । विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नदिएको भन्दै पठनपाठनबाट वञ्चित गराउने नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि नोबेल मेडिकल कलेजलगायत देशभरका कतिपय मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका थिए । रहेका मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूलाई पत्र पठाएको छ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले पत्र पठाएर उक्त निर्देशन दिएको छ।
मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पठनपाठनसमेत गर्न नदिने मेडिकल कलेजहरूले धम्की दिने गरेको गुनासा विद्यार्थीहरूको छ।
‘जिल्लामा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिए/नलिएको बुझी लिएको पाइएमा त्यस्ता कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ गृहले पठाएको पत्रमा भनिएको छ। यो पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि बोदार्थ गृहले दिएको छ।
