विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन माथिको छलफलको निष्कर्ष सुनाउने काम सकिएको छ । उक्त निष्कर्षले पार्टीको आगामि योजना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ,’ माओवादीको ८ औं अधिवेशन प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने, एमसीसी संझौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सिमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने, गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने, गणेश प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, नेताहरुको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने आदि ।’
पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ पुस ११ देखि प्रज्ञा प्रतिस्ठान, कमलादीमा जारी छ । महाधिवेशनको पाँचौ दिन तथा बन्द सत्रको चौथो दिन आज विहान ११ बजदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । आजको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि भएका समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रतिवेदन माथिको समूहगत निष्कर्ष सुनाउनेहरुमा सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरुको समूह ‘क’ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देबेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाई, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बरालमगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९ लुम्बीनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नं. २ बाट भवानी थापा रहेका थिए ।
समूहगत प्रस्तुति सकिएसँगै बन्द सत्र भोलि (शुक्रबार) अपरान्ह १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बन्द सत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
