गणेश लम्साल
— २५असोज २०७८ मा मोरङको धनपालथानस्थित कर्सिया बजारमा रहेको सिटिजन्स बैंक लुट्नबाट जोगाउन खोज्दा सुरक्षा गार्ड सितल कुमाल गोली लागेर घाइते भए । बैंकले उपचारवापत एक लाख रुपैयाँ दिएपनि कम्पनीले उनलाई कुनै राहत र क्षतिपुर्ति दिएको छैन । अंगभंग भएकोले हाल उनी घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
— श्रमऐन अनुसार कसैलाई पनि न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कममा काममा लगाउन पाईदैन । तर, कम्पनीहरुले ८ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र दिएर सुरक्षा गार्डहरुलाई काममा खटाइरहेका छन् । सबै सुरक्षा गार्डहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन पाएका छैनन् । सञ्जयकोष र सार्वजनिक बिदा पनि पाउदैनन् । १२ घण्टा ड्युटी गरेर १० घण्टाको मात्र पारिश्रमिक पाउँछन् ।
लायन्स सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड दिपक भण्डारी विराटगरको औधोगिक घरानाको निवासमा सुरक्षा दिन्छन् । उनले सेक्युरिटी कम्पनीमार्फत सुरक्षा दिन थालेको १५ वर्ष भयो । तर, उनले मुस्किलले मासिक १३ हजार ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । वर्षेनी बढेको तलब उनले कहिल्यै पाएका छैनन् । भन्छन् ‘वर्षेनि सरकारले तलब बढाउँछ । तर, हाम्रो तलब कहिल्यै बढ्दैन । हामी चुपचाप सहन बाध्य छौं ।’
सुनसरीको ईटहरीस्थित सिटीजन्स बैंकमा कार्यरत सुरक्षागार्ड शिवकुमार बानियाँ सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेहरुको पेशा कम्पनी र रोजगारदाताको शोषणमा नियमनकारी निकायको बेवास्ताले निरिह बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार जीवन जोखिममा हालेर सुरक्षा दिने गार्डहरुलाई रोजगारदाताले आफ्नो धनजनको सुरक्षा दिने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् भनेर व्यवहार गर्नुको साटो मामुली कामदार भनेर होच्याउँछन् । बानियाँ भन्छन्, ‘अरु त अरु सेवाग्राहीहरुले समेत यो मुला गार्ड त हो नि भनेर होच्याउने गरेका छन् ।’
विराटगोरखा कम्पनीमार्फत खटिदै आएका सुरक्षागार्ड पासाङ शेर्पा कम्पनीहरुले विनानियुक्ति १२ घण्टा काममा लगाएर १० घण्टाको मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको बताए । पोशाकको सुबिधासमेत कटौती गर्ने गरेको उनी बताउँछन । आदर्श सेक्युरिटीका सुरक्षागार्ड रामेश्वर चापागाँईका अनुसार कम्पनीहरुले सुरक्षागार्डहरुलाई संगठित हुनबाट पनि रोक लगाउने गरेका छन् । कुनै संघ संगठनमा लागेमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने भएकोले धेरै जना खुलेर संगठनमा लाग्न चाहदैनन् । ग्रेटफुल सेक्युरिटीमार्फत विराटनगरको भाटभटेनी मलमा खटिने ब्रिजमोहन उराव बिचौलियाका रुपमा प्रस्तुत हुने सुपरभाईजर र कमाण्डरहरुबाट हातपात गर्ने, सरुवा र निलम्बन गर्ने अवस्था भोग्नु परिहेको सुनाउँछन् । कमाण्डो सेक्युरिटीका नेत्रबहादुर कार्की सुरक्षागार्डहरुको सञ्चय कोष अझै काटिने नगरेको, केही कम्पनीमा काटिए पनि पैसा कम्पनीले निजी खातामा जम्मा गर्ने र उल्टै व्याज तिरेर आफ्नो पैसा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीहरुमार्फत संस्था, प्रतिष्ठान, कार्यालय र कम्पनीहरुमा खटिने सुरक्षागार्डहरु अझै आर्थिक, भौतिक, नैतिक रुपमा शोषणमा छन् । उनीहरुले अझै सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । कतिसम्म भने सुरक्षाका लागि ज्यान दिने सुरक्षा गार्डहरुले कानुन अनुसारको दुर्घटना विमावापतको ७ लाख रुपैयाँ रकम लिन र कम्पनीबाट क्षतिपुर्ति र राहतसम्म पाउन पनि समस्या छ । २५ असोज २०७८ मा मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको कर्सिया बजारमा रहेको सिटिजन्स बैंक लुट्नबाट जोगाउन खोज्दा सुरक्षागार्ड सितल कुमाल लुटेराको गोली लागेर गम्भीर घाइते भए । गोलीले अंगभङ्ग भएकोले हाल उनी घरमा आराम गरिरहेका छन् । रोजगारदाता बंैकले एक लाख रुपैयाँ राहत दिएपनि काम लगाउने कम्पनीले भने उनलाई कुनै राहत र क्षतिपुर्ति दिएको छैन । कोभिड संक्रमणले मृत्यु भएका प्रदेश १ का तीन जना सुरक्षा गार्डको परिवारलाई अझैसम्म कम्पनीले क्षतिपुर्ति दिएका छैनन् । कोभिडमा रोजगार गुमाउने सुरक्षा गार्डहरु अझै अलपत्र छन् ।
सेक्युरिटी मजदुरहरु रोजगारदाता र कम्पनीहरुबाट अझै चरम शोषणमा परेपनि उनीहरुको अवस्थाबारे कुनै निमयनकारी निकायले अनुगमन गर्ने गरेको छैन । अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्दै उनीहरु संघीय सरकार माहतहत रहेको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । तर, श्रम कार्यालयले पनि भरसक उजुरी दर्ता नगर्ने र गरेपनि कुनै कार्वाही चलाउने गर्दैन । युनियनहरुले दबाब दिए भने बल्ल पाउनुपर्ने हक न्यनुतम् मिलापत्रमा टुंग्याईदिन्छ । कमाण्डो सेक्युरिटीका सुरक्षागार्ड नेत्रबहादुर कार्की सरकारले भरपर्दो नियमनकारी निकायबाट सुरक्षागार्डहरुको अवस्था अनुगमन गरेर कम्पनी र रोजगारदाताबीचको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता अनुसार नियम पालना गरे नगरेको बुझने र के कतिमा कसरी सम्झौता भएको छ भनेर अनुगमन गरिदिने कुनै निकाय नै भएन यसैले हामी शोषणमा परिरहन बाध्य भइरहेका छौं ।
हुन पनि संघीय सरकार मातहत रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कहिल्यै कम्पनीहरुको अनुगमनमा जाँदैन । न त जिल्ला र पालिकाहरुमा कुन–कुन र कहाँ–कहाँका कम्पनी छन् र तीनमा को–को सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् भनेर कसैले अभिलेख गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल संघ, प्रदेश र पालिका तहका सरकारहरुले श्रम तथा रोजगार शाखा स्थापना गरेर सुरक्षागार्डको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन गरेर सम्झौता सार्वजनिक गराउने र कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई श्रमऐन अनुसार कार्वाही थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम शाखा सुरक्षागार्डको अवस्था र समस्याबारे मौन छ । प्रदेश १ मा रहेका पालिकाहरु पनि बेखवर छन् । विराटनगर महानगरपालिका समाजिक महाशाखा प्रमुख पुनम दहाल महानगरभित्र दर्ता भएका कम्पनीहरु मात्र आफूहरुले अनुगमन गर्न पाउने भएकोले सेक्युरिटी कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको बताउँछन् । हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौमा दर्ता भएका सेक्युरिटी कम्पनीहरुले बिभिन्न प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा नियुक्त गरेका सुरक्षा गार्डहरु खटाउने गर्दछन् । तर, ती कम्पनीहरु जिल्ला प्रशासन र स्थानीय पालिकामा सूचीकृत नहुने भएकोले अनुगमन हुन सकेको छैन ।
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायका अनुसार प्रदेश १ मा विराट गोरखा, आदर्श, ग्रेटफुल, जिफोर्स, गरुड, सुदर्शन, हिमालय, गोर्खा, लायन्सलगायत करिब ७५ वटा कम्पनीहरुमार्फत २० हजार सुरक्षागार्डहरु कार्यरत छन् । उनीहरु घर, पसल, होटल, उद्योगदेखि बैंक र बित्तीय संस्था, सुपरमार्केट मात्र नभएर सरकारी संस्थानहरुमा पनि खटिएका छन् । सबै कम्पनीहरुले रोजगारदातासँग सम्झौता गर्दा सरकारको नियम अनुसार श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । तर, सम्झौता लुकाएर उनीहरुले नियुक्त गरेका सुरक्षागार्डहरुको शोषण गरिहेका छन् । कार्यरत सुरक्षागार्डहरुले कम्पनी र रोजगारदाताबीच कति पारिश्रमिकमा सम्झौता भएको र सुबिधाहरु के–के दिने शर्त छ भन्ने कहिल्यै जानकारी नै पाउदैनन् । दुबैतर्फको कमिसनको कारणले सम्झौता लुकाउने गरिन्छ । नियमनकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा कम्पनीहरुलाई शोषण गर्न झन् सजिलो भइरहेको छ । सरकारी संस्थानहरु बिद्युत प्राधिकरण र टेलिकमलगायतमा काम गर्ने गार्डहरुले भने न्युतम् तलब सुविधा पाउने गरेका छन् ।
निजी सुरक्षा गार्डहरुले न त सार्वजनिक बिदा पाउँछन्, न त दशै खर्च र अन्य सुबिधाहरु । श्रम ऐनमा भएको यस्तो हक खोजेमा रोजगारदाता र कम्पनी मिलेर कामबाटै निकालिदिने गरेका छन् । कम्पनीहरुले अझै सुरक्षा गार्डहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा लगेका छैनन् । हजारौंमा सेक्युरिटी राख्ने कम्पनीहरुले मुस्किलले १–२ सय जनाको नाम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराएका छन् । कोभिड संक्रमणले गर्दा प्रदेश १ मा बैकमा कार्यरत तीन जना सुरक्षा गार्डको मृत्यु हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नगरिएकोले कसैले पनि क्षतिपुर्ति पाएनन् । मुद्दा दर्ता गराएकोले सुनसरीको ईटहरीस्थित सुरक्षागार्ड गंगाबहादुर तामाङको परिवारले बल्ल रकम पाउने भएको छ । तर, कम्पनीले न्युनतम् रकम दिएर मिलापत्र गर्न बार्गेनिङ गरिरहेको छ । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टेकनारायण श्रेष्ठले कोभिड संक्रमण कालमा सयौं सुरक्षा गार्डहरुको जागिर गुमाए । तर, उनीहरुले न त विमा वापतको रकम पाएका छन्, न त कम्पनीबाट कुनै राहत र क्षतिपूर्ति ।
नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस पार्टी निकटले सेक्युरिटी संगठनहरु गठन गरेका छन् । तर, कम्पनी र रोजगारदाताको भयले गर्दा सुरक्षा गार्डहरु खुलेर संघर्षमा आउन सक्दैनन् । यसैले समस्या समाधानमा कम्पनीहरुले युनियनहरुलाई वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । बरु सेक्युरिटी व्यवसायी संघ बनाएर शोषण गर्ने कम्पनीहरु युनियनहरुभन्दा बलियो बनेका छन् । जिफन्ट अध्यक्ष धमला भन्छन्, ‘सेक्युरिटी मजदुरहरु खुलेर संगठित हुन नचाहेकै कारण व्यवसायीहरुले युनियनलाई अटेर गर्ने गरेका हुन् । मजदुर संगठित भए उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा झै श्रमऐन कार्यान्वयन गराउन सहज हुन्छ ।’
